डडेल्धुराः डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकामा लक्षित समुदायका व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासंग कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वय तथा युएनडिपिको आर्थिक सहयोगमा, बहुद्देश्यीय विकास समाज डडेल्धुराले अजयमेरु गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गर्दै आएको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत अजयमेरु गाउँपालिका न्यायिक समिति संगको सहकार्यमा सञ्चालन हुदै आएको पालिका स्तरीय ईग्जिट पोलिसी संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। २०८२र८र८ मा सम्पन्न गरिएको छ।
अजयमेरु गाउँपालिकाको सभाहलमा पालिका उमेश भट्टको अध्यक्षतामा भएको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अथिति रहेका थिए ।
उक्त संवाद कार्यक्रममा लक्षित समुदायका नागरिकहरुको नागरिकता,जन्मदर्ता,विवाह दर्ता, तथा न्यायिक समिति समक्ष परेका उजुरी ।स्थानीय न्याय सेवा प्रद्ध्रर्न, न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यसम्पादन, स्थानीय तहमा कानुनी सेवाको दिगोपन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका चुनौती तथा आगामी योजनाका विषयमा सहभागीबीच विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
सहभागीहरूले परियोजनाले स्थानीय तहमा कानूनी पहुँच, मध्यस्थता क्षमता अभिवृद्धि, समुदायमा कानुनी सचेतना र पीडितमैत्री सेवा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको मूल्यांकन गरेका छन्। अभिमुखीकरण तथा कानुनी साक्षरता कार्यक्रमहरूले समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए ।
बहुद्देश्यीय विकास समाज डडेल्धुराका परियोजना संयोजक चन्द्र शर्माले परियोजनाले स्थानीय तहमा प्रदान गरेको प्राविधिक सहयोग, क्षमता विकास, कानुनी संरचना सुदृढीकरण तथा समुदायस्तरको कानुनी पहुँच विकासका उपलब्धिहरू साझा गर्दै, परियोजना समापनपछि पनि गाउँपालिका र समुदाय यसै मार्गदर्शनअनुसार अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा अधिबक्ता युव राज जोशी ले जन्मदर्ता बनाउने जिम्मेवारी पञ्जिकाधिकारीले गर्ने भएकोले उनले कामको प्रतिरक्षा प्रक्रिया र कागज नै हुने गरेकोले सबैले कानुन, कागज र प्रक्रियामै विश्वास गर्नु पर्ने बताए । उनले विभिन्न समूहबाट आएका जनचासो र गुनासोबारे कानुन सबध व्यवस्था र प्रावधान बारेमा प्रष्ट पार्दै नागरिकताको विषय अति नै गम्भिर मुद्दा भएको बताउदै नागरिकता बारे र जन्मदर्ता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बारे प्रष्ट पारे ।
“ईग्जिट पोलिस भनेको सेवा अन्त्य होइन, सेवा स्थानीय स्तरमै दिगो रूपमा अवस्थित समुदायका हातमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हो। हामीले बनाएको संरचना अब समुदाय स्वयंले चलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।”
अन्त्यमा प्रमुख सभाअध्य कोआसनबाट कार्यक्रममा बोल्दै परियोजनाले सुरु गरेका सेवा तथा सुधारहरू दीगो रूपमा निरन्तरता दिन महत्त्वपूर्ण रहेको र स्थानीय स्तरमा स्वामित्वसहित परियोजनाका अभ्यासलाई संस्थागत बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले अजयमेरु गाउँपालिकाले परियोजनाद्वारा विकास गरिएको मोडेल, तालिम, प्रक्रिया तथा कार्यविधिलाई दीगो रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्वयंसेवी मध्यस्थकर्ता तथा न्यायिक समिति सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि निरन्तरता दिने र कानूनी सेवामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्यायिक सेवा प्रवाहमा अझै केही संरचनागत र प्राविधिक मजबूती आवश्यक रहेको, गाउँ पालिका र न्यायिक समितिको स्रोत–साधन तथा जनशक्ति क्षमतालाई विस्तार गरिनुपर्ने तथा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गका नागरिकका लागि न्याय प्राप्ति प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउन सुझावहरू दिएका थिए।
अजयमेरु गाउँपालिका, न्यायिक समिति, सामुदायिक सचेतक, महिला तथा दलित प्रतिनिधि, स्थानीय सेवाप्रदायक, कानूनी परामर्शदाता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
