‘प्रश्‍न गर्न छाड्यौं भने फेरि दुर्घटनामा पर्छौं’

यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीइतरका राजनीतिक दलहरूलाई भने उत्तरदायित्व थपिदिएको छ । दलहरूमा विगतमा खिचातानी थियो । अब उनीहरूले आगामी दिनमा कति जिम्मेवार भएर आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्छन्, हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भए पनि बाटो सहज छैन । यस्तोमा एउटा कोर्स निर्धारण गरेर त्यो कोर्समा देशलाई कसरी लैजाने ? अब यस्तो प्रतिगमन कहिल्यै हुन नसक्ने बाटोमा उत्तरदायित्वपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरूले कसरी व्यवहार गर्छन् भनेर अब हेर्नेुपर्छ । नागरिक सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारको रक्षाका अतिरिक्त गणतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरा मात्रै होइन, गणतन्त्रले वाचा गरेको संघीयता, समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र, लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाएर लिएर जाने ? संघीयतालाई कसरी दरिलो बनाउने भन्ने प्रश्नहरू सामुन्नेमा आएका छन् ।

जुन प्रकारका निर्णयले ओलीजस्ता मान्छे यो ठाउँमा पुगे, कुनै पनि दलबाट त्यस्तो मान्छे कहिल्यै नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् भन्ने निर्क्योल राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । ओलीबाहेकका दलले आफूमाथि, आफ्ना कमजोरीमाथि अब समीक्षा सुरु गर्नुपर्छ र नागरिक आन्दोलनसँग लगातार संवाद स्थापित गर्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलनले पनि बढी उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सांसद किनबेचको राजनीतिमा नलागेर सिद्धान्तको राजनीति कसरी गर्ने भन्ने कुरामा दलहरूले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ ।

सर्वोच्चको निर्णयपछि किस्ता–किस्तामा भएका विभिन्न प्रतिगमन सच्याउने बाटो खुल्नुपर्छ । जुन कुरा दुई तिहाइको सरकारले गर्न सकेन, त्यो लोकतन्त्र मान्ने दलहरूले एक ठाउँमा आएर गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यसो गरे भने मात्रै बल्ल यिनीहरूले चेतेछन् र सही बाटोमा आए भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । यो पाठ ओलीलाई मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवालाई पनि हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि हो । यसबीच राजतन्त्रको पक्षमा जति मान्छे कराइरहेका थिए, तिनीहरूलाई पनि यो पाठ हो । यो पाठ नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने छिमेकी भारतलाई पनि हो ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले ५/६ वटा तिर प्रहार गरेको छ । यो परीक्षाको परिणाम आएको मात्र हो । त्यसमा स्ट्याम्प लगाउनै बाँकी छ । राजनीतिक दलले अब आउने दिनमा कस्तो निर्णय गर्छन्, त्यसले बाँकी कुराको निर्णय गर्छ ।

-जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित