सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दैछ । तीन वर्षको अवधिमा सरकारले के कति काम ग¥यो, कति गर्न सकेन भन्ने अहिले समीक्षाको विषय हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले तीन वर्षको अवधिमा कति काम गर्न सकियो, कति गर्न सकिएन भनेर पक्कै पनि समीक्षा गर्लान् । आमनागरिक र राजनीतिक वृत्तमा पनि सरकारका तीन वर्षका उपलब्धीबारे चर्चा हुन जरुरी छ ।
सरकारले के गर्नु पथ्र्यो, के ग¥यो र के गर्न सकेन भन्ने नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । नागरिकको सरोकार भएकाले सरकारको कामकारबाहीको आलोचना र समीक्षा हुन आवश्यक पनि छ । सरकारलाई नागरिकको खबरदारी पनि आवश्यक छ । सरकारलाई सही दिशामा डो¥याउनका निमित्त नागरिकको निरन्तर खबरदारी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मुलुकमा संविधान जारी भएसँगै नयाँ संरचनाहरु कार्यान्वयनमा आए । प्रदेश र स्थानीय संरचनाहरुले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता र घरदैलोमै सेवा प्रवाह हुने आशा जनताले गरेका थिए । प्रदेश मुलुकको नयाँ संरचना हो । अनुभव, ज्ञान र दक्षताको अभावका बीच प्रदेश संरचना संस्थागत गर्नु चुनौतिपूर्ण थियो ।
यस अर्थमा प्रदेश संरचना निर्माणसँगै संविधान कार्यान्वयन यो तीन वर्षको अवधिको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । शून्यबाट सुरुवात गरेर प्रदेश संरचना निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । प्रदेश सरकारको तीन वर्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी संघीयता संस्थागत गरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । प्रदेश सरकारले संरचनागत रुपमा, कानुनी रुपमा एउटा आकार ग्रहण गरेको छ ।
यसबाहेक तीन वर्षको अवधिमा सरकारले थुपै्र ऐन, कानुनहरु निर्माण गरेको छ । अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नु हो । प्रदेशको कानुन निर्माण पनि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । तर निर्माण भएका कानुनहरु कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । कानुनहरु कागजमै सीमित भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन छ ।
नाम र राजधानीको टुङ्गो लागेको लामो समय भएको छ तर राजधानी निर्माणको प्रारम्भीक प्रकृया पनि सुरु भएको छैन । यो अवधिका तीन वटा बजेटमा सरकारले केही महत्वपूर्ण कार्याक्रमहरु पनि समावेश गरेको थियो । ती कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । अर्थात् सरकारका महत्वाकांक्षी र प्रचारमुखी कार्यक्रमहरु अलपत्रजस्तै छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै बस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै बजेटमै यो कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । यस्तै युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्न विनाधितो ऋण लगानी गर्ने, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, प्रदेश सभाका प्रत्येक क्षेत्रमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलगायतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । स्वरोजगार कोष अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
पूर्वाधार, जलविद्युत, कृषिलगायत क्षेत्रमा पनि सरकारका थुपै्र योजनाहरु घोषणामै सीमित छन् । बरु टुक्रे योजनाहरुमा सरकारले बजेट खर्च गरिरहेको छ । सरकारले आफूले घोषणा गरेका ठूला र महत्वपूर्ण योजनाहरुको कार्यान्वयनमा चाँसो दिनुपर्छ ।
