भारतले आर्थिक वर्ष २०२१–२२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अप्रिल १ देखि शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटले नेपालसहित यस क्षेत्रका १० देशहरूमा ६२ अर्ब ५१ करोड भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । नेपालले यसमध्ये ९ अर्ब ९२ करोड भारु ९१५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ० अनुदान पाउने भएको छ ।
गत वर्ष नेपालको अनुदान ८ अर्ब भारु थियो । २०१९–२० मा भारतले १२ अर्ब भारु अनुदान दिएकोमा अघिल्लो वर्ष उल्लेख्य घटाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई दिने अनुदान बढाए पनि २०१९–२० को भन्दा कम हो । दिल्लीले सबैभन्दा ठूलो अनुदान भुटानलाई दिने भएको छ । भुटानले २० अर्ब ५२ करोड भारु अनुदान र ८ अर्ब ३२ करोड २८ लाख भारु ऋणबापत् पाउनेछ ।
दोस्रो ठूलो अनुदान हिन्द महासागरको राष्ट्र मौरिससमा जानेछ । मौरिससले १० अर्ब २५ करोड भारु अनुदान पाउँदैछ । त्यस्तै, अफगानिस्तानमा जाने अनुदान पनि बढाएर ९ अर्ब ९२ करोड पुर्याइएको छ । भारतले अफगानिस्तानमा हेरातमा भारत–अफगानिस्तान मैत्री बाँध परियोजना र अफगान संसद् भवनका लागि ४ अर्ब अनुदान दिन लागेको हो ।
मालदिभ्स र बर्मा (म्यानमार) ले ३ अर्ब अनुदान पाउनेछन् भने बंगलादेश र श्रीलंकाले २ अर्ब अुदान प्राप्त गर्नेछन् । सेसल्सलाई १ अर्ब ४० करोड, मंगोलियालाई २ करोड भारु विनियोजन भएको छ । भारतले यस क्षेत्रमा पूर्वाधार आयोजनाहरू समेत निर्माण गर्दैछ ।
खासगरी यातायात सम्पर्क सञ्जाल निर्माण भारतको प्राथमिकतामा रहेको छ । चबाहार परियोजनाका लागि एक अर्ब भारु विनियोजन भएको छ, यसअघि पनि यस परियोजनालाई सोही बराबर नै रकम विनियोजन भएको छ ।
नयाँ दिल्लीले अफ्रिकाका लागि ३ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान छुट्याएको छ भने अन्य युरोप र एसियाली (युरेसियन) देशका लागि ४५करोड र ल्याटिन अमेरिकाका लागि २० करोड अनुदान छुट्याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको आधा बजेट अनुदानमा जान्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ७३ अर्ब ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ छ ।
