संसद विघठनपछिको घटनाक्रमले मुलुकको राजनीति तातेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघठनको कमदको सर्वत्र विरोध भइरहँदा उनका समर्थकहरु बचाउमा उत्रिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरु र प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपाका बहुमत सांसद संसद विघठनको विरोधमा उत्रिरहदा प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् ।
पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गरिएपछि ताजा जनादेशमा जानु परेको बताएका ओलीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन् ।
आधा दर्जनभन्दा बढी रिटहरु सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्, जसको सुनुवाइ बुधबार तोकिएको छ । अब सबैका नजर अदालततिर सोझिएका छन् । अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने सबैको चासो छ ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघठनको अधिकारका निश्चित अवस्थाहरु तोकिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको अधिकार बाहिर गएर संसद भंग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्य तथा बहुमतको आधार पेश गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघठन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लिखत अवस्था नहुँदै संसद भंग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम रोक्ने अन्तिम ठाउँ न्यायालयनै हो । त्यसैले अहिले सबैको ध्यानमात्र होइन, आशा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलातिर छ ।
प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम अदालतले सच्याउँछ भन्ने आशा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी तथा आमनागरिकले गरेका छन् ।
संवैधानिक निकायहलाई हातमा लिएर ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्ने खबरहरु पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक आयोगमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी पदाधिकारी नियुक्त गरेकोले पनि ओलीले संवैधानिक निकायहरु हातमा लिन खोजेको देखिन्छ ।
अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिसद् सम्बन्धि कानुन सच्याएर प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुखको उपस्थितिविनै संवैधानिक आयोगमा जुन नियुक्तिको निर्णयहरु गरेका छन्, उनले सबै निकाय आफ्नो नियन्त्रणम राख्न खोजेको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
त्यसैले संविधान विघठनजस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रश्नमा अदालत राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रभावबाट मुक्त भएर फैसला हुन जरुरी छ ।
पार्टीभित्रैबाट अफ्ठेरोमा परेपछि ताजा जनादेशमा जानु परेको प्रष्टिकरण प्रधानमन्त्रीले दिइरहेका छन् तर पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर जनमतम र संविधान कुल्चने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।
