कञ्चनपुर, १० साउन । बाबु–बाजेको ऋण चुक्ता गर्न नसकेर वर्षौंदेखि हलिया बस्दै आएका दलित परिवारलाई सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेको १२ वर्ष पुग्दैछ ।
हलियामुक्त घोषणा गरेसँगै उनीहरुको लगत लिने र पुनःस्थापना गर्ने काम पनि गरियो ।
तर, वास्तविकरुपमा २०६५ सालदेखि फारम भरेका कतिपय हलिया परिवारको अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुनसकेको छैन । बरु, हलियाका नाममा गैरहलियाले पाएका घरमा उनीहरु भाडामा बस्न बाध्य छन् ।
सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलियामुक्त गरेसँगै वर्षौंदेखि हलिया बस्दै आएका दलित परिवारहरुको मनमा खुसी छाएको थियो ।
साहुको झुप्रोमा बस्दै आएका उनीहरुमा सरकारले दिएको आफ्नै घरमा बस्न पाइने आशा थियो । धेरैका खुसी पूरा भएपनि कतिपयको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ छ ।
यस्तै एक प्रतिनिधि पात्र छिन्, कञ्चनपुरकी जानकी लावड । विगत एक वर्षदेखि भीमदत्त नगरपालिका–१९, बागफाँटास्थित मुक्तहलिया शिविरमा बस्दै आउनुभएकी लावड अहिलेपनि अर्कैको घरमा आश्रय लिएर बस्नुभएको छ ।
जानकी बस्ने घर धनबहादुर विकको हो । विक पनि जानकीसँगै २०६५ सालमा हलियामुक्त हुनुभयो ।
पुनःस्थापनाका लागि सरकारले लिएको लगतमा विक ‘क’ वर्गमा परेपनि सँगै फारम भरेकी जानकीको भने अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।
सरकारले नक्कली हलियालाई घर–जग्गा दिएकाले वास्तविक हलिया मारमा परेकोे जानकीको गुनासो छ ।
भीमदत्त नगरपालिका–१९, बागफाँटामा सरकारले ३५ परिवारका लागि एक कट्ठा जमिनका दरले बसोबासको व्यवस्था गरेको छ ।
३५ मध्ये ३२ घर निर्माण सम्पन्न भएर हलिया परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएकोमा १४ ओटा घर पूर्णरुपमा बन्द छन् । चारओटा घर भाडामा दिइएको र एउटा घर बेचिएको छ भने अन्य चारओटा घर दाइजोका रुपमा आफन्तलाई दिइएको स्थानीयको भनाइ छ ।
उता, २०६५ सालदेखि पुनःस्थापनाका लागि फारम भर्दै आउनुभएकी पार्वती लुहार पनि अहिले त्यही शिविरमा रहेको संगीता लुहारको घरमा बस्नुहुन्छ ।
ससुरा, श्रीमान् र तीन छोरा–छोरीसहित अर्काको घरमा बस्दै आउनुभएकी लुहारले घरमा बसेवापत् मासिक एक हजार ५०० का दरले भाडा तिरेको बताउनुहुन्छ ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयकाअनुसार कञ्चनपुरमा दुई हजार ५१६ परिवारको लगत संकलन गरिएको छ । जसमध्ये एक हजार ९९१ परिवारले परिचयपत्र पाएका छन् ।
सरकारले मुक्तकमैयाका हकमा बेचबिखन तथा हस्तान्तण गर्न नपाइने निर्णय गरेपनि हलियाहरुको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्ले कुनै किसिमको निर्णय गरेको छैन । जसले गर्दा हलिया परिवारले पनि जग्गा बेच्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
तर, भूमि सुधार कार्यालय कञ्चनपुरका मालपोत अधिकृत खेमराज खत्री भने सरकारले भूमिहीन भनेर दिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने बताउनुहुन्छ ।
सरकारले दिएको घर–जग्गासमेत बेच्ने र भाडामा दिएर अन्तै बस्ने गरेको पाइएपछि मुक्तहलिया परिवारबाटै त्यसको विरोध हुन थालेको छ । ईमेजखबरबाट
