सरकारी कार्यालयमा वित्तीय अनुशासनको कमी तथा खरिद ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु रकम उच्च देखिएको छ । सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणमै गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक निकासा तथा खर्चको १ प्रतिशतबराबर रकम बेरुजु देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट सरकारी कार्यालयमा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ । उक्त बेरुजु अंक कुल बजेट निकासा र खर्चको १.०४५ प्रतिशतबराबर हो ।
कार्यालयले तयार गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार महालेखाले गत आवमा कुल निकासा र खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसबाट ११ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको हो । सरकारको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अझै गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिसकेको छैन । महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षणमा बेरुजुको अंक अझै बढ्ने सम्भावना छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका कुल ३ हजार १ सय ७६ कार्यालयहरूको विभिन्न १४ हजार ३ सय ६८ कार्यक्रमहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहहरूमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा संघीय सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक रूपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रहेको छ । सोही ऐनअनुसार सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरे । प्रतिवेदन कात्तिक मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीलाई पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रभावकारी लेखापरीक्षणका लागि कार्यालयले औँल्याएका पाँच कदम
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन अपनाउनुपर्ने पाँच कदमसमेत औँल्याएको छ । कार्यालयले प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि प्रचलित कानुनको पालनामा जोड दिनुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, खरिद र ठेक्का व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी तुल्याउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार तुल्याउनुपर्ने, आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारी र आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने र एकल कोष खाता प्रणालीको सुधार र स्तरोन्नति गरी प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
