ढिलोमा कात्तिक पहिलो सातादेखि बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याएर किसानलाई वितरण गर्ने सरकारी योजना असफल भएको छ । यद्यपि, दुवै देशका अधिकारीहरू मल लिने–दिने प्रक्रियाको विषयमा निरन्तर संवादमा छन् । मंगलबार मात्रै पनि नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की र बंगलादेशको उद्योग मन्त्रालयका सचिव केएम अलि अजामबीच टेलिफोन संवाद भएको छ ।

सो संवादमा नेपालले मल पैँचोमा ल्याउने कि पैसा तिरेर किन्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बन्न सकेन । ‘बंगलादेशबाट कुन मोडलबाट मल ल्याउने भन्ने विषयमा त्यहाँका उद्योग सचिवसँग कुरा गरेको हुँ, छलफल सकारात्मक नै भयो,’ कृषिका निमित्त सचिव कार्कीले भने । बंगलादेशका उद्योग सचिव अजामले पनि मल दिने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले टेलिफोन संवादमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुरा भइसकेकाले जुनसुकै हालतमा मल उपलब्ध गराउने र नेपाललाई जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसरी नै प्रक्रिया मिलाउने आश्वासन दिएका छन् ।

तर, पैँचोमा मल दिन बंगलादेशले आलटाल गरेको भन्दै नेपालले खरिद नै गरेर ल्याउने तयारी गरेको छ । बंगलादेशले मल दिने भनेको सरकारी कम्पनी कर्नाफुली फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड (काफ्को) उद्योग मन्त्रालयमातहत छ । त्यसैले बंगलादेशका कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग नेपाली अधिकारीहरूले निरन्तर सम्पर्क बढाइरहेका छन् । बंगलादेशले वार्षिक २५ लाख टन युरिया खपत गर्ने र त्यसमध्ये १५ लाख टन आफैँ उत्पादन गर्ने भएकाले नेपाललाई ५० हजार टन युरिया दिन कुनै समस्या छैन । तर, आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा अहिलेसम्म प्रारम्भिक समझदारी पनि बन्न नसकेको हो ।

धान रोप्ने समय जेठ–असारमा युरिया मलको हाहाकार भएपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले छोटो प्रक्रियामा मल आयात गर्न बंगलादेश उत्तम विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । सोहीअनुसार उनले भदौ पहिलो साता बंगलादेशका कृषिमन्त्री मोहम्मद अब्जुर रज्जाकसहित सो मन्त्रालयका अधिकारीसँग संवाद गरेका थिए । बंगलादेशीमन्त्री रज्जाकसँग ५० हजार टन युरिया तत्काल सापटी दिन मन्त्री भुसालले आग्रह गर्दा छलफल सकारात्मक भएको थियो ।

तर, बंगलादेशको मल उत्पादन गर्ने काफ्को कम्पनी उद्योग मन्त्रालयमातहत छ । त्यसैले नेपाललाई बंगलादेशको कृषि हुँदै उद्योग मन्त्रालयसँग प्रक्रिया अघि बढाउन त्यहाँका अधिकारीले सुझाए । नेपालको कृषि मन्त्रालयले बंगलादेशको उद्योग मन्त्रालयसँग कुरा गर्न अमिल्दो हुने भएपछि मन्त्री भुसालले मल अभावको विषय राष्ट्रिय समस्या भएको र बंगलादेशबाट ल्याउन पहल गरे समाधान हुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजी बनाए ।

मन्त्री भुसालकै योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १६ भदौमा बंगलादेशकी समकक्षी सेख हसिनासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । सो संवादमा ५० हजार टन युरिया तत्कालका लागि सापटी दिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको आग्रह बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले स्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि दुवै देशका कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू मल आयातको मोडालिटी तयार गर्न जुटेका थिए । नेपालले ५० हजार टन मल चितगाउँ पोर्टबाट उठाउने र आठ महिनाभित्र पैँचोमा तिर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । सोही छलफलका आधारमा १ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया सापटी ल्याउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

बंगलादेशका अधिकारीसँग निरन्तर छलफलमा रहेका कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिउन्जेलसम्म सापटी भनिए पनि मोडल र प्रक्रियामा टुंगो लागेको थिएन । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाएपछि हामी आफैँले मल ढुवानी गरेर ल्याउने, पछि पनि चितगाउँसम्म ढुवानी गरेर पु¥याइदिने र आठ महिनाभित्र तिर्ने खालको सर्त राखेर प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू) पठाएका थियौँ,’ स्रोत भन्छ ।

तर, बंगलादेशी कृषिका अधिकारीले यो मोडलमा केही संशोधन गर्न चाहेको बताए । उनीहरू (बंगलादेश)ले ५० हजार टन युरिया सापटी दिन राजी भएको, तर बैंक ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने सर्त राख्न चाहे । बंगलादेशले दिने भनेको ५० हजार टन युरियाको मूल्य सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुन्छ । त्यसको बैंक ग्यारेन्टी १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली पक्षले पैँचोमा ल्याउने भनिएको मलका लागि बैैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । 

‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुरा भएर मल आउन लागेको हो । बैंक ग्यारेन्टी किन बस्नुप¥यो । विश्वासकै लागि जमानी बस्नुपर्ने भए कृषि मन्त्रालयलाई ग्यारेन्टी राखौँ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्‍यौँ,’ स्रोत भन्छ, ‘उनीहरू (बंगलादेश)ले यसमा इच्छा देखाएनन् । बरु, त्यतिवेलै पठाएको अर्को सर्तमा जोड दिए ।’

बंगलादेशले त्यतिवेला अर्को सर्त पनि पठाएको थियो, आठ महिनाभित्र मल दिन नसके मलको मूल्यबराबर हुन आउने रकमको ८ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो प्रस्तावमा केही लचिलो हुँदै आठ होइन, तीन प्रतिशत ब्याजदरले पैसा तिर्न सकिने जवाफ दिएका थिए ।

दुई देशका कृषि मन्त्रालयबीच पत्रहरू आदान–प्रदान भइरहँदा जुनसुकै मोडलमा भए पनि मल आउने निश्चित भएकाले सरकारी कम्पनीको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चितगाउँदेखि कोलकाता पोर्ट हुँदै मल ल्याउन ढुवानी टेन्डर निकालेको थियो । त्यसक्रममा बंगलादेशी कम्पनी जेनट्रेडले प्रतिमेट्रिकटन ८२.२४ डलरका दरले ढुवानी गर्ने भनी गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरी छनोट भइसकेको छ । यो दररेटमा बोरा बनाउने, बोरामा प्याक गर्ने, सर्भे गर्ने र कोलकाता हुँदै कृषि सामग्रीको गोदामसम्म ढुवानी गर्ने खर्च समावेश गरिएको छ ।

यसरी पैँचोमा आउने भनिएको मल ल्याउने समय घर्किंदै गर्दा एमओयूको ड्राफ्टमै दुई देशका अधिकारी अल्झिरहे । दुवै पक्षबीच पत्रहरू आदान–प्रदान हुन थालेपछि बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूत वंशीधर शर्मालगायतका केही शुभचिन्तक र केही ठेकेदारहरूले पैँचोमा आउने भनिएको मलका विषयमा चासो राखेका थिए ।

बंगलादेशको कृषि र उद्योग मन्त्रालय तथा मल उत्पादक कम्पनी काफ्कोका प्रतिनिधिसँग विभिन्न व्यक्ति र तहमा छलफल हुन थाल्यो । त्यसपछि बंगलादेशले पछिल्लो समय अनौपचारिक रूपमा पैँचोमा नभई किनेर लैजान सुझाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘बंगलादेशले किनेर लैजाँदा धेरै सस्तो पर्ने कुरा खोलिदियो । त्यसैले अहिले किनेरै ल्याउने विषयमा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू अघि बढेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । 

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पनि पछिल्लो समय बंगलादेशले मल बेच्नै चाहेको बताए । ‘सुरुमा उनीहरू पैँचो माग्दा सकारात्मक देखिए । अहिले आएर किनेर लैजानुस् भन्ने कुरा गरिरहेका छन्,’ केसीले भने, ‘सुरुमै मल किनेरै लैजानुस् भनेको भए यति लामो प्रक्रिया चाल्नैपर्ने थिएन । मल पनि आइसक्थ्यो होला ।’

बंगलादेशबाट किनेर ल्याउनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि सापटी ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो, अब किनेर ल्याउन स्वीकृति दिने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रवक्ता केसीले बंगलादेशबाट किनेरै मल ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार भइरहेको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने बताए । 

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया किनेर ल्याउँदा ग्लोबल टेन्डरको तुलनामा २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ । तर, यो मल आउनेमा अझै आशंका छ । यद्यपि, मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी बंगलादेशबाट मल आउने निश्चित रहेको दाबी गर्छन् । ‘बंगलादेशबाट मल आउने कुरा निश्चित छ, तर केही ढिला हुने भयो,’ उनले भने ।

खबरदारी न्युज