डडेल्धुरा । बझाङ, बैतडी, दार्चुला र डडेल्धुरालाई तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडकलाइ तीन वर्षअघि प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा राख्यो । कञ्चनपुरको दैजीदेखि चुरे छिचोल्दै डडेल्धुराको भित्री मधेश जोगबुढा हुँँदै डडेल्धुरा सदरमुकामदेखि बझाङ सिमाना ढुंगाड जोड्ने उक्त सडकमा सामान्य प्रगति समेत हुन सकेको छैन ।
चुरे फेदीको गाइबाँधेदेखि जोगबुढा सडकखण्डमा सात करोड १९ लाखको ठेक्काबाहेक उक्त सडकको अन्य कुनै पनि खण्डमा अहिलेसम्म ठेक्का समेत हुन सकेको छैन । कञ्चनपुरको दैजीदेखि जोगबुढासम्म जम्मा ३१ किलोमिटर दूरी छ भने जोगबुढादेखि डडेल्धुरा सदरमुकामसम्म जम्मा ६० किलोमिटर दूरी रहेको छ ।
अछाम सदरमुकाम मंगलसेन जोड्ने छोटो दूरीको चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन सडक गौरवको योजनामा राखेको तीन वर्ष भयो । प्रदेश राजधानी धनगढीबाट मंगलसेन पुग्न अहिले डडेल्धुरा–डोटी हुँदै तीन सय २४ किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।
तर, उक्त सडक निर्माण हुन सके एक सय १० किलोमिटरमा अछाम सदरमुकामलाई तराईसँग जोड्न सकिन्छ । २०२८ सालमा निर्माण सुरु भएको उक्त सडकमा धेरै पटक राजनीति भयो तर, सडक निर्माणको गति अहिले पनि निकै सुस्त छ । विभिन्न समयमा उक्त सडकको नाम परिर्वतन भयो तर सडक भने बन्न सकेन । प्रदेश सरकारले पनि गौरवको योजनामा राखेपछि यसको नाम परिवर्तन गर्यो तर निर्माण भने कछुवा गतिमा चलेको छ ।
प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा राखे पनि कछुवा गतिमा काम भइरहेका उदाहरण मात्र हुन् यी दुई सडक । प्रदेश सरकार बनेपछि सुदूर पहाडी जिल्लालाई जोड्ने यस्ता नौ वटा सडकलाई गौरवका योजनामा समेटिएको छ । बैतडीको सतबाँझ–श्रीभावर सडक, श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडक, दार्चुलाको खलंगा–खार–पारिबगर–खण्डेश्वरी सडक, बाजुराको खप्तड– मार्तडी सडक, डोटीको सहजपुर–बोगटान सडक, डोटी र डडेल्धुरा सिमानादेखि सुरु हुने बुडर– नाइल सडक, बझाङको पातिहाल्ला–तल्कोट– साइपाल–हुम्ला सडकलाई प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा राखेको छ ।
गौरवका योजना घोषणा गर्ने तर प्रगति नहुने योजनाका रुपमा प्रायः सबै योजना चिनिन थालेका छन । जिल्ला विकास समिति डडेल्धुराका पूर्वसभापति रघुवर भट्ट भन्छन, “राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण कुनै पनि सडक योजनामा काम हुन सकेको देखिदैन ।” हरेक योजनामा प्रदेश सरकारका मन्त्री र कम्युनिस्ट नेताहरुले कमिसन तथा आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेक्का दिने होडवाजीका कारण प्रगति हुन नसकेको प्रदेश प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावल आरोप लगाउछन । उनले भने, “कमिसन आउने र कार्यकर्तालाइ पाल्ने योजनाबाहेक अरु सबैमा प्रगति हुन सकेको देखिदैन ।”
डोटीको आधा भूभाग जोड्न सहजपुर–बोगटान सडक संघीय सरकारले निर्माण गरिरहेका भए पनि प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भन्दै प्रदेश गौरवको योजनामा राखेपछि उक्त सडक निर्माण हुन सकेको छैन । यसअघि प्रदेश सरकारले सहजपुरदेखि ५० किलोमिटर सडक निर्माण गरिसके पछि प्रदेश सरकारले उक्त सडक लिएको हो । प्रदेश सरकारले लिएपछि अहिलेसम्म सडक निर्माण सुरु समेत हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ मा प्रदेश सरकारले नौ वटा सडकका लागि ४२ करोड रुपैयाँ बजेट राखे पनि अहिलेसम्म अधिकांश सडकमा ठेक्का सम्झौता समेत हुन सकेको छैन । “बजेट कम भएका कारण पहिलो वर्ष प्राविधिक काम मात्र भएको हो,” पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले भने, “यस वर्ष सबै काम सुचारु हुन्छ ।”
प्रदेश सरकार अधिकांश गौरवका योजना पहाडी जिल्ला लक्षित छन् । तर, अधिकांश योजना अलपत्र जस्तै छन । निर्माण व्यवसायी र पूर्वाधार कार्यालयलका कर्मचारीले जे गरे पनि हुने अवस्था रहेको छ । जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयका जिम्मामा रहेका यस्ता योजनाको न त कुनै अनुगमन हुन्छ न कुनै सरोकारवाला निकायले यस्ता योजनाका विषयमा चासो नै राख्छन ।
जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका संयोजक गणेशराज भट्ट भन्छन, “प्रदेशका अधिकांश योजना भगवान भरोसा चलिरहेका छन् । योजना सुरु भएपछि सम्पन्न हुँदासम्म स्वतन्त्र रुपमा कुनैपनि योजनाको अनुगमन भएको देखिदैन ।”
लेखाजोखा न्युजबाट
