सहकारी संस्थाको ऋणमा तोकिएको ब्याजदरको सीमा घटाउन सहकारी विभागलाई दबाब परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको ब्याजदर सीमा समेत घटाएपछि सहकारीको पनि ब्याज घटाउन दबाब बढेको हो ।
विभागले गत वर्षको साउनदेखि सहकारी संस्थाहरूले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । ब्याजदर तोकिएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि यसको पुनरावलोकन भएको छैन । वित्तीय बजारमा ब्याज घटेपछि सहकारीको पनि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।
“सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएको एक वर्ष पूरा भएको छ,” विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले भने, “अब छिट्टै समितिको बैठक बसेर ब्याजदर पुनरावलोकन गर्छौं ।” वित्तीय बजारमा ब्याजदर घटेको र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा ब्याजदरको सीमा घटाएका सहकारीमा पनि सन्दर्भदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थामा ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको छ । हालसम्म लघुवित्तले ऋणमा अधिकतम १८ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने समय आएको बताउँछन् । यसका लागि रजिष्ट्रारलाई अनुरोध समेत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सहकारी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्छ ।
