डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रको सडक बिस्तार गर्ने विषयलाई लिएर अमरगढी नगरपालिका नगर प्रमुख विशेश्वर प्रसाद ओझा विरुद्ध केही व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालमा मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।
अमरगढी नगरपालिकाले सदरमुकाम क्षेत्र बागबजार कृर्तिपुरसम्मको सडकको जमिनको खोजि कार्य शुरु गरेको केही दिनमै सडक दुर्लभ झुकालको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा संघर्ष समिति नगर प्रमुख विशेश्वर प्रसाद ओझा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिएको छ ।
नगरप्रमुख विशेश्वर प्रसाद ओझाको विशेष पहलमा संघिय सरकारबाट डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि ४४ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले डडेल्धुरा सदरमकाम क्षेत्र बागबजार कृर्तिपुर सडकको दायाँ बायाँ १५/१५ मिटर फराकिलो गर्नका लागि टेण्डर आह्वन भए लगतै केही व्यक्तिहरुले सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गरेपछि टेण्डर प्रक्रिया पुरा नहुदै विचमै रद्ध गरिएको थियो ।
सडकको १५/१५ मिटर दाँया बाँया फराकिलो गर्ने टेण्डर प्राविधिक कारण देखाउदै सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेले टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरि टेण्डर रद्ध गरेकै दिन पुन बागबजार कृर्तिपुर सडकको स्तरउन्नती गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
सडक स्तर उन्नती गर्नका लागि अमरगढी नगरपालिकाले सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जमिनको नापजाँच गर्न भदौ २४ गतेदेखी प्राविधिक टोलि खटाउदा स्थानीय केही व्यक्तिहरुले नापजाँच गर्ने कार्यमा समेत अवरोध पुरयाएका थिए । नगरपालिकाले सडकको जमिन अतिक्रमण गरी बनाईएका टहराहरु हटानका लागि सात दिने सुचना लगाए लगतै सडक मुअब्जा संर्घष समितिले नगर प्रमुख ओझा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा उचित मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्रै डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने फैसला गरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले टेन्डर खोलेको भन्दै मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा उचित मुआब्जाको व्यवस्था गरि सडक विस्तार गर्न फैसला गरेको र अदालतको फैसला अनुसार मुआब्जाको व्यवस्था नगरी पुन टेन्डर प्रक्रिया अगाडी बढाएकोले मुआब्जा र अदालतको फैसला कार्यान्यवन गराई पाउँ भनि ४० जनाले सर्वोच्चमा अमरगढी नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएको सडक मुआब्जा संघर्ष समिति संयोजक दुर्लभ झुकालले बताएका छन ।
सदरमुकाम क्षेत्रका सडक फराकिलो गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुको सट्टा विभिन्न किसिमले अवरोध गर्ने कार्य गलत भएको उद्योग वाणिज्य संघ केन्द्रिय सदस्य प्रकाश साउदले बताएका छन् । नगरपालिकाले सडकको जमिन छुट्याउनका लागी प्राविधिक टोलि परिचालन गर्ने कार्य प्रशंसनीय रहेको र नगरपालिकाले सडकको जमिन छुट्याउने कार्य लाई नै अवरोध गर्ने व्यक्तिहरुको गतल मानसिकता रहेको समेत केन्दीय सदस्य साउदले बताएका छन् ।उनले भने–सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गर्दैमा सडक फराकिलो गर्ने कार्य प्रभावित हुदैन पहिले सर्वोच्चले गरेको फैसलाकै अनुसार सडकले व्यक्तिको घर छोडेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जमिनमा सडक फराकिलो हुन्छ ।
डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रको सडक विस्तार कार्यको प्रक्रिया मै अवरोध गर्ने गरी पटक पटक सडक संर्घष समितिका नामले विकास कार्यलाई नै अवरोध गर्नु गलत भएको नगरवासीहरुको भनाई रहेको छ । सडक विस्तार गर्दा त्यसबाट प्रभावित हुनेहरुका लागि मुआब्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामाा सवैले सहयोग गर्न तयार छौ तर नगरपालिकाले सडकको जमिन खोज्ने कार्यलाइ प्रभावित गर्ने काम गर्नु गलत रहेको छ । नगरपालिकाले सडकको जमिनमा बनेका खोका छाप्रा हटाउने र सडकको जमिन एकिन गर्नका लागी नापजाँच गर्दा पनि अवरोध गर्नु भनेको नगरको विकास हुन नदिनु भएको स्थानीयको भनाई रहेको छ ।
मेरो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरियो भन्ने कुरा समाचार माध्यमबाट जानकारी भएको र किन गरे भन्ने कुरा जानकारी नभएको नगर प्रमुख विशेश्वर प्रसाद ओझाले बताए ।
नगरको विकासका लागि हुने हरेक कामहरुमा राजनैतिक दाउपेच बनाएर नगरभित्र विकास हुन नदिने मानसिकता हुनु गलत हो । विकास निर्माणको कार्यलाई राजैतिक दाउपेच बनाउदै जादा आगामी दिनहरुमा यो नजिरका रुपमा स्थापित हुने कुरामा दुईमत छैन । नगरको विकास गर्न खोज्दा अवरोध हुने कार्यले नगर प्रमुख ओझालाई व्यक्तिगत धेरै घाटा नहोला तर नगरवासीहरुलाई अहिलेको अवरोधले सयौँ वर्ष पछिसम्म असर पर्न सक्छ ।
