काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेपछि निजी क्षेत्रसँग भेटघाट गरेका छन्।
आइतवार अपरान्ह बालुवाटारमा निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्तासँग प्रधानमन्त्रीले सुझाव र परामर्श लिएका हुन्। निजीक्षेत्रसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको जीवन बचाउन नै मुख्य ध्यान दिइएको स्पष्ट पार्दै स्वतन्त्रताको असन्तुलित वकालतले गर्दा धेरै ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराएका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए।
उनले छलफलका क्रममा अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगिनसकेको समेत तर्क गरेका थिए। कोभिड-१९ बारेको सूचना प्रवाहले भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरेर जनजीवन आतंकित गर्न नहुनेतर्फ सचेत हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। नेपाली जनता कसैलाई भोकै बस्न नदिन सरकार लागिपरेको बताउँदै ओलीले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहसमक्ष वास्तविक समस्या राख्नसमेत आह्वान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार दृढ रहेको प्रष्ट्याउँदै केवल कर असुलीमा मात्रै ध्यान नदिइएको पनि प्रकाश पारेका प्रेस सल्लाहकार थापाले बताए। ‘काम गरेर खान नेपालमा समस्या नरहेको स्थिति छ’, उनले भने, ‘भौतिक श्रम गर्न विदेश जाने कुरामा अब खासै आकर्षण छैन। युवाहरू यो अवस्था बुझेर देशभित्र क्रियाशील हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि म आग्रह गर्दछु।’
छिमेकी भारतले धेरै रकम रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमध्ये छैटौं मुलुक नेपाल रहेको यथार्थले अब कामको कमी नरहेको तथ्य प्रष्ट भएको पनि उनले बताए। ओलीले कोरोनाबारे मनोवैज्ञानिक आतंक नफैलाइ नागरिकको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। करिब अढाई घण्टासम्म चलेको छलफलको आयोजनाका निम्ति निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको थापाले बताए।
छलफलमा भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, सतिश मोर, हरिभक्त शर्मा र शेखर गोल्छा सहभागी थिए। उनीहरुले आफ्ना सुझाव राखेका थिए।
त्यसक्रममा उद्योगी व्यवसायीले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
कोरोनालाई हौवाको विषय नबनाउन पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए। उक्त छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रका सरोकार, अपेक्षा र प्राप्त सुझावमा सरकारले चालेका विभिन्न कदम, अध्ययन र सम्बोधनबारे प्रष्ट पारेका थिए।
