एक त देशभित्र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुनु र अर्कोतर्फ गुणस्तरीय उपचारमा सीमित वर्गको मात्र पहुँच हुनु कोरोना महामारीका लागि घातक हुनसक्छ।
कोभिड–१९ महामारीको बढ्दो संक्रमण संख्याले हामी सबैलाई भयभीत बनाएको छ। एक त विश्वव्यापी महामारी त्यसमाथि हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य सुविधा सर्वसुलभ नभएको विकासोन्मुख मुलुक– भयका थुप्रै कारण छन्।
नेपालमा अझै पनि सामुदायिक स्वास्थ्यको अवस्था सुदृढ छैन। स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको वितरण पनि सन्तुलित छैन। संविधानमै प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र पूर्वाधारहरू पनि पर्याप्त छैनन्। त्यसका लागि दशक लामो सशस्त्र विद्रोह, लामो राजनीतिक संक्रमणकाल, महाभूकम्पको विनाश जस्ता समस्या हाम्रा विकास यात्रामा बाधक बने।
तर, जसै हामी राजनीतिक स्थिरताको मार्गमा अग्रसर हुँदैथियौं, त्यहीवेला महामारी आइपुगेको छ। संसारका अति विकसित देशहरूलाई समेत हम्मेहम्मे परिरहेको यो महामारीले यस्तो वास्तविकता भएको हाम्रो देशलाई कुन हदसम्म असर गर्ला ? हामी परीक्षणकै चरणमा छौं।
अति कमजोर पूर्वाधार
सन् २०१५ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पूर्वाधारको समस्या औंल्याइएको थियो। जस अनुसार १० मध्ये दुई स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमा शुद्ध पानी र सफा शौचालय सुविधा नरहेको देखिन्थ्यो। आधाभन्दा बढीमा नियमित बिजुली र ८० प्रतिशतमा संचार सुविधा थिएन। ९० प्रतिशतमा कम्प्युटर र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध थिएन।
प्रतिवेदनमा आधाभन्दा बढी संस्थामा साबुन–पानीको व्यवस्था समेत नरहेको देखिएको थियो। करीब ३७ प्रतिशत संस्थामा मात्र नियमित व्यवस्थापकीय भेटघाट हुने र ३५ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सहभागिता गराइएको पाइएको थियो। सन् २०१८ मा सार्वजनिक अर्को प्रतिवेदनमा भने यो अवस्थामा केही सुधार आएको थियो।
निजी स्रोतको आँकडा हेर्ने हो भने– करीब रु.१०० अर्बको कुल लगानीमा निजीस्रोतले स्वास्थ्यमा सेवा दिइराखेको छ, जसमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी करीब रु.४० अर्ब हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। करीब ३५० अस्पतालहरूमा १६ हजार शय्या, १२०० आईसीयू, ३५० भेन्टिलेटर रहेका छन्।
१५ हजार चिकित्सक, ३५ हजार नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी र २५ हजार अन्य कर्मचारीद्वारा संचालित यी स्वास्थ्य संस्थाहरूले मुलुकमा हुने कुल स्वास्थ्य सेवामध्ये करीब ७० प्रतिशत सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान अनुमानित २ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय कर प्रणालीमा रु.६ अर्बभन्दा बढी कर दाखिला गरिरहेका छन्।
