काठमाडौं । मैतीदेवीस्थित अल्बर्ट बोर्डिङले हरेक महिनाको १० गते शिक्षक/कर्मचारीलाई तलब र १५ गते भवनको भाडा बुझाउँदै आएको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अनुसार २०५६ सालमा स्थापना भएदेखि नै तलब र भाडामा एक दिन तल–माथि भएको थिएन ।
‘विद्यालय स्थापना भएको १५ वर्षमा पहिलोपटक निर्धारित मितिमा तलब खुवाउन सकिएन’, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘घरधनीलाई पनि यसपटक भाडा बुझाउन सकेनौं ।’
सुविधानगरस्थित कौटिल्य बोर्डिङले पनि चैतको शुल्क उठाउन सकेको छैन । बैशाखदेखि नै भाडा र तलब व्यवस्थापन चुनौती बनेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामनाथ मैनाली बताउँछन् ।
२०५० सालदेखि विद्यालय सञ्चालन गरेका मैनाली कोरोना महामारीमा कसरी टिकाउने भन्ने चिन्तामा छन् । उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा लागेको तीन दशक हुन लाग्यो, अहिलेको जस्तो कठिन अवस्था यसअघि कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन ।’
७० हजार शिक्षकको जागिर धरापमा !
निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी कोरोनाले गर्दा एक तिहाई विद्यालय बन्द हुने क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘लकडाउनले गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘निषेधाज्ञा थप्दै जाने हो भने बन्द हुने विद्यालय संख्या अझै बढ्दै जान्छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालय संख्या ६ हजार ६८७ पुगेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने २२ सय ६० हाराहारी निजी विद्यालय बन्द हुने देखिन्छ ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा देशभरि करिब दुई लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । एक तिहाई विद्यालय बन्द हुँदा ७० हजार शिक्षक कर्मचारी वेरोजगार हुने इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा बताउँछन् । ४०० भन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीले त जागिर गुमाईसकेका छन् ।
४०० विद्यार्थी पढ्ने मैतीदेवीको अल्बर्टमा ४० र ७०० विद्यार्थी रहेको सुविधानगरको कौटिल्य बोर्डिङमा ५५ जना शिक्षक–कर्मचारी छन् । यी दुई बोर्डिङ स्कुलमा मात्र करिब एक सय शिक्षक–कर्मचारी नियमित तलब पाउनबाट बञ्चित भएको देखिन्छ ।
सम्पन्न भनिएका ठूला बोर्डिङ स्कुलहरुले समेत पूरा तलब नदिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । लकडाउनका बेलासमेत अभिभावकबाट शुल्क असुलेका ती स्कुलले कक्षा ५ सम्म पढाउनेलाई खाईपाई आएको तलबको २५ प्रतिशत, कक्षा ८ सम्म पढाउनेलाई ३५ प्रतिशत र १२ कक्षासम्म पढाउनेलाई ४५ प्रतिशत मात्र तलव दिएको एक शिक्षक बताउँछन् ।
तलब, भाडा र ब्याज जुटाउनै गाह्रो
राष्ट्रिय निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा अधिकांश विद्यालय बैंकको ऋणले चलेको बताउँछन् । यस्ता विद्यालयहरूलाई ब्याज, जग्गा–भवन भाडा र शिक्षक–कर्मचारीको तलब जुटाउन गाह्रो परेको उनको भनाई छ ।
बैंकको किस्ता र तलब व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विद्यालय सञ्चालकहरू ‘डिप्रेसन’ मा पुगेको उनी बताउँछन् । महामारीका बेला सरकारले दिशानिर्देश गर्न नसकेको सापकोटाको गुनासो छ ।
सरकारले गत चैतमै कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत घोषणा गर्दा माध्यमिक तहसम्मका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार अधिकांश विद्यालयले छुट पनि दिएको प्याब्सन अध्यक्ष पुरी बताउँछन् ।
‘हामीले छुट दियौं तर सरकारले हामीलाई केही दिएन’ पुरी भन्छन्, ‘विद्यालय भवन तथा जग्गा भाडा र बैंकको ऋणको ब्याजमा एक महिना छुट होस् भन्दा सरकारले वास्तै गरेन ।’
त्यतिबेला असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई एक महिनाको भाडा छुट दिन सरकारले घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । आफूहरूले भने भाडा छुट नपाएको पुरी बताउँछन् । सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेपछि कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत ऋण निकालेर शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको उनको भनाइ छ ।
कौटिल्य बोर्डिङले भाडामा लिएको जग्गामा आफै संरचना बनाएको छ । ‘विद्यालय भन्ने कुरा पसलजस्तो सार्न मिल्ने भएन’ कौटिल्यका अध्यक्ष रामनाथ मैनाली भन्छन्, ‘आम्दानी ठप्प भएका बेला निल्नु न ओकेल्नु हुँदो रहेछ ।’
