धनगढी । बुधबार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन प्रति जानकी गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । महालेखाको परीक्षकको प्रतिबेदनमा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेबापत कैलालीमा पालिकाका जनप्रतिनिधिले एक लाख रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
महालेखाको ५७ औँ प्रतिवेदन अनुसार कैलालीको जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उमा महत्तोेले एक लाख रुपैयाँ लिएकी छिन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘जानकी गाउँपालिका कैलालीले २०७५ असार ३२ गतेको गाउँ सभाको निर्णय नम्बर २० मा २०७५-०७६ को बजेट तयारी तथा बक्तव्य बाफत गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।’
प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको नदेखिएकोले त्यो रकम असुल हुनुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले विहिवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समाचारमा महालेखाको प्रतिबेदनले आर्थिक बर्ष. २०७५ -०७६ को गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट पेश गरे वाफत उपाध्यक्षलाई एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको भनि लेखिएको बिषयमा कुनै सत्यता नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिप कुमार चौधरीले बताए ।
उल्लेखित मितिमा गाउँपालिकाको बैठक नै नबसेको, सो आर्थिक बर्षभरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि यस्तो सुविधा दिने कुनै निर्णय नभएको, कुनै सुविधा नलिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चौधरीले भने–‘कसैलाई शंका लागे गाउँपालिकाको निर्णय हेर्न र बुझन् सकिने छ ।’
महालेखा जस्तो संबैधानिक निकायबाट प्रस्तुत प्रतिबेदनमा यसप्रकारका गलत सुचना उल्लेख भएकोमा आफुहरु अत्यन्तै दुखि भएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । उक्त विवरण सच्याउनका लागि पहल समेत अगाडि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिप कुमार चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।
