सरकारले भूमि समस्या सम्बन्धी आयोग र त्यस अन्तर्गतका जिल्ला समितिहरू खारेज गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठनको भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समिति खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए।
