सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायधीश हुन । सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला पूर्वप्रधानन्यायाधीश तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको भएको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । कार्की न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुताको लागि परिचित छिन् ।
कार्की कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वता भएका कारण अघि सार्दै बुधबार साँझ जंगी अड्डामा नाम प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले बिहान पनि छलफल गरिरहेका छन् । कार्कीले प्रधानन्यायाधीश पदमा छँदा निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकी आधारमा युवाहरुको रोजाइमा परेकी हुन् ।
उनले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो पद सम्हालेका थिइन् । उनको जन्म २००९ जेठ २५ मा मोरङ, विराटनगरको शंखपुरमा भएको थियो । बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध रहेकी सुशीलका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन् । सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन् । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् । उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन ।
२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन् । २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीश भइन् । २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा उल्टाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट हटाएकी थिइन । साथै उनले धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसला गरेकी छिन् । उनले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गरेकी छन् । बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेकी थिइन।
प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो ।
नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले महाअभियोगको विरोध गरेका थिए । तर संसद् अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन भने सकेन । २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाए र कार्की पुनः अदालत फर्किइन् ।
- Nagariknews
