दैलेख -गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने तीसजना सरकारी कर्मचारीलाई १० हजार जरिवाना तिर्न भन्दै पत्र काटेको छ । गाउँसभाले यसअघि गाउँपालिकामा रहेको शिक्षक र अन्य सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । गाउँसभाको निर्णयविपरीत निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएपछि उनीहरूलाई कारबाहीस्वरूप जरिवानाको पत्र पठाएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी गाउँसभाबाट नीति पारित गरिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले भने, ‘करिब एक सयजना सरकारी कर्मचारीलाई नीति पारित गरिसकेकोबारे जानकारी दिएका थियौँ । त्यसमध्ये करिब ७० जनाले सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गरिसक्नुभएको छ । बाँकी ३० जनाले भने अटेर गरेको पाएका छौँ ।’ अध्यक्ष ओलीले पनि आफ्ना बच्चा निजीबाट निकालेर सरकारी विद्यालयमा राखेको बताए । उनले भने, ‘मेरै बच्चा निजी विद्यालयमा थिए, गाउँसभाबाट नीति पारित भएपछि छोराछोरीलाई सरकारीमा पढाउन सुरु गरेँ ।’
सरकारी विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयसरहको सुविधा, भौतिक संरचना र शिक्षक व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाबाट लाभको पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीहरूका लागि नियम अनिवार्य छ । अन्य सरकारी कर्मचारीले समेत यो नियम मान्नुपर्ने कानुन पालिकाले पारित गरिसकेको उनको भनाइ छ । – (साभार नयाँ पत्रिका )
