काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको गत असोज ११ गतेको बैठकले कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा छोटो र सजिलो बनाउने उद्देश्यले देशको नाम नेपाल लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही मङ्सिर २९ गते बोलाएको छ । नेपालको नामबाट संघीय गणतन्त्र शब्द हटाउने सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
