सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बजेट पारित हुने वित्तिकै बजेटको अख्तियारी दिने जनाएको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन बजेटको अख्तियारी तत्काल पठाउने घोषणा गरेको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट खर्च हुने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न सुरुबाटै बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले जोड दिँदै आएका छन् तर पहिलो चौमासिकबाटै बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिमा सुधार हुन सकेको छैन । चौमासिकमा बजेट खर्च दर न्यून छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस वर्ष विनियोजित कुल ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ५८ हजारमध्ये पहिलो चौमासिकमा सरकारले दुई अर्ब नौ करोड ८६ लाख २६ हजारमात्र खर्च गर्न सकेको हो ।
यद्यपि गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यस वर्षको खर्चमा सुधार भएको सरकारको दावी छ । पुँजीगततर्फ ५.९३ प्रतिशत र चालुतर्फ ६.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको पहिलो चौमासिकको भन्दा यस वर्ष १.७६ प्रतिशत खर्च बढी भए पनि खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।
पहिलो चौमासिकमा योजना कार्यान्वयनको प्रकृयामा जाने भएकाले कम खर्च भएको सरकारको तर्क छ तर यसले अधिकांश बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने प्रवृति यस वर्ष पनि दोहोरिने संभावना देखिन्छ ।
सरकारका अधिकांश योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । योजना कार्यान्वयको प्रकृया सुरु नभएकाले यस वर्ष पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सक्नका लागि हतारहतारमा काम गर्ने प्रवृति दोहोरिने देखिन्छ ।
असारमै बजेट पारित हुन्छ तर त्यो बजेटको अधिकांश खर्च अर्को असार हुने गरेको छ । बजेट खर्च गर्न असार कुर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम गर्ने प्रवृतिले खर्च पनि असारमै बढी हुने गरेको छ । बजेट सक्नका लागि हतारहतारमा गुणस्तरहिन काम हुने भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुबाटै विकास निर्माणका कामलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बित्दा पनि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च हुनु सन्तोषजनक होइन । प्रदेश सरकारले विगतका बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश ठूला योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
सुरुमा काममा चासो नदिने र अन्त्यतिर बढी खर्च भएको देखाउन र बजेट सक्नका लागि हतारहतारमा काम हुने विगतदेखिको प्रवृति प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएपछि पनि हट्न सकेको छैन । यो प्रवृति स्थानीय तहहरुमा पनि देखिन्छ ।
बजेट ल्याएदेखिनै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर सुरुबाटै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्छ ।
