सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिकको सहभागिता न्यून रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
प्रदेशमा नागरिकसंग सरोकारित नीति तथा कानून बने पनि सो निर्माणको क्रममा नागरिककै सभागिता नभएको उनीहरुले बताए । देशमा संघीयता लागु भएसँगै प्रदेशहरुले आफै विभिन्न कानूनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । तर, कानून निर्माण गर्दा नागरिकको सहभागिता न्यून भएको सरोकारवालाको गुनासो रहेको छ ।
अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले नागरिकका लागि बनाइने कानूनमा नागरिककै सहभागिता नहुने गरेको बताएका छन । उनले कानून निर्माणमा नागरिकको सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनहरुमा न्यून नागरिक सहभागिता हुने गरेको बताए । कानून नागरिकहरुका लागि निर्माण गरिने भएका कारण नागरिकको बढी सहभागिता हुनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले पनि नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिकको सहभागिता कम हुने गरेको बताए । कानूनहरु सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले निर्माण गर्ने भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । कानून निर्माण गर्दा नागरिकको सहभागिता गराउनु पर्ने कुरामा आफूले सधै जोड दिने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पूर्ण जोशीले बताइन् । उनले अबको हिउँदे अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्दा नागरिकसँग संवाद र छलफल गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन । उनले कानून निर्माण गर्दा अब नागरिकको सहभागतालाई विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्ने बताइन् ।
त्यस्तै, नागरिकको हक, अधिकारको कुरा गर्दा नागरिकको सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । यसैगरी, विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले यस प्रदेशमा अहिले सम्म ४२ वटा कानून निर्माण गरिएको जानकारी दिए । उनले कतिपय कानूनहरु निर्माण गर्दा नागरिक सहभागिता नभएको स्वीकार गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य टेक बहादुर रैकाले पनि नागरिकका लागि बनाईने कानून नागरिक सहभागिता बिनै निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको बताए । उनले पिछडिएका समुदायका कुरा पनि बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
संवाद कार्यक्रममा कार्यक्रममा कानून व्यवसायी, पत्रकार लगायत विभिन्न व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द (इन्सेक)का प्रदेश संयोजक खड्क राज जोशीको अध्यक्षतामा कार्यक्र भएको हो । इन्सेकले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
