धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका हुन् ।
उनले शनिबार दिउँसो ४ बजेदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा करिब डेढ घण्टा लामो भाषणमार्फत आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे। मन्त्री पालले असार १ गते प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट भाषण गरेका हुन्।
मन्त्री पालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको आम्दानी बढाउनका लागि करका दर समेत हेरफेर गरेका छन्। उनले घरजग्गालगायत क्षेत्रको करका दर हेरफेर गरेको जानकारी दिए। उनले टाँगा र रिक्सा जस्ता यातायातका साधनमा समेत कर लगाउने र स्थानीय तहसँग बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
प्रदेशका निजी व्यवसायीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने गरी व्यवसाय नवीकरण वा दर्ताको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताए।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फ ५५ र चालुतर्फ ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ७४ करोड, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि दुई अर्ब चार करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा तीन अर्ब ९ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३८ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
८६ करोडको बजेट स्थानीय तहहरुमा समानिकरण अनुदान र ५६ करोड ससर्त अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै तीन अर्ब ९ करोडको बजेट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, २ अर्ब चार करोडको बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पाँच अर्ब ६८ करोडको बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८ करोड ६९ लाख बजेट प्राप्त गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सार्वजनिक गरिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व परिचालन एक अर्ब ६० लाख १५ हजार, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडतर्फ ९ अर्ब ९९ करोड, संघीय रोयल्टीबाट चार करोड ४० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, चालु वर्षको बजेटबाट वचत हुने ६ अर्ब १५ करोड, संघीय सरकारले दिने सर्शत अनुदानतर्फ तीन अर्ब १३ करोड, समपूरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।
