धनगढीः गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्र ३ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने चार खर्ब चार अर्ब अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा खासै सुधार आउन सकेको छैन। उपभोक्ता मूल्यका आधारमा गणना गर्दा सुदूरपश्चिमको ३।४१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को भन्दा कम हुने देखिएको छ।
यो वर्ष सुदूरपश्चिमको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान हो। चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार भने ५७ खर्ब पुग्ने अनुमान छ। यसमा सुदूरपश्चिमले ७।१ प्रतिशत योगदान दिनेछन्। औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार कृषिक्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ। गत वर्षदेखि राजस्व असुली नाजुक छ। सरकार चालु खर्च धान्न पनि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा गइरहेको छ। यस्तोमा पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा हुने खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणको विकल्प छैन। यही कारण ऋणको आकार प्रत्येक वर्ष उच्च रूपमा बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अहिले नै कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। भरपर्दो स्रोतको व्यवस्था गरी अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चिर्ने गरेर बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुको विकल्प छैन्।
