श्याम बोहरा (फरिदाबाद,दिल्ली)- भारतमा रहेका तिनओटा नेपाली संस्थाहरु समायोजन भइ नयाँ संस्था निर्माण भएको छ। भारतमा रहेर प्रवाशि नेपाली नागरिकहरुका हकहितमा काम गर्ने, प्रवाशि नेपालीका समस्यामा सहयोग गर्ने र दुःख, सुखमा साथ दिँदै आएका तिनओटा संस्थाहरु एक भएका हुन । हिमालयन जनकल्याण ट्र्ष्ट, मेचिमहाकाली जागरण अभियान र सेति महाकाली सेवा समिति समायोजन भइ देशभक्त नागरीक समाज गठन गरिएकोे हो ।
आज बसेको बैठकबाट तिनओटै संस्थाको सहमतीमा नयाँ संस्था निर्माण भएको हो, भने नयाँ निर्माण भएको देशभक्त नागरीक सामाजका अध्यक्षमा भने लामो समयदेखी भारतमा आफ्नै ब्यसाय सञ्चालन गर्दै आएका र प्रवाशि नेपालीको हकहितका लागी काम गर्दै आएका समाजसेवि ब्यक्तित्व सुरेन्द्र बोहरा चयन भएका छन ।
अध्यक्ष बोहराको नेतृत्वमा बसेको बैठकले बिभिन्न दस बुँदे निर्णय समेत गरेको छ । भारतमा रहेका लाखौँ प्रवाशी नेपालीका समस्या नेपाल सरकार समक्ष राख्ने र प्रवाशी नेपालीका हकहतिका लागी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत बैठकबाट गरिएको छ ।
बैठकमा भारतमा रहेर प्रवाशी नेपालीका समस्यामा मलम लगाउँदै आएका र दुखमा सहयोग गर्दै आएका युवा मदन सिहँ धामी ९कुशल० र रमेश बिकले प्रतीबद्दता सहित आफ्नो धारणा राखेका थिए ।बैठकको संचालन भने दिपक सिलालले गरेका हुन । अध्यक्ष बोहराले छिट्टै सम्पुर्ण प्रवाशी नेपालीलाइ समेटेर आम भेलाको आयोजना गर्ने समेत बताए ।
यस्तै यही मार्च ३१ का दिन केन्द्रिय कार्य समिति को घोषणा भेला आयोजना गरिएको छ। भेला पश्चात भारत का विभिन्न राज्य स्तरमा राज्य भेलाहरु समेत गरिने र सदस्यता अभियान सञ्चालन गरिने अध्यक्ष बोहराले बताएका छन ।
“यस अभियान मा भारत मा रहेका अन्य धेरै सामाजिक संघ संस्थाहरु र बौद्धिक स्तरले समेत एक्यवद्धता जनाइरहेका छन्,” अध्यक्ष बोहराले भने, “आम प्रवासी नेपालीहरु यसमा संगठित भइरहेका छन्, यो क्रम बढ्दो छ, खाली नाच्ने गाउने र मनोरञ्जन गर्ने भन्दा भारत स्थित नेपालीहरुको पक्षमा उनीहरूको हक र अधिकारको लागी काम गर्ने कुरा मुख्य छ”
अध्यक्ष बोहराको नेतृत्वमा बसेको बैठकले गरेका बिभिन्न दस बुँदे निर्णय
१। भारतस्थित प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्न सरकारले यथासिघ्र पहल अगाडि बढाउनु पर्छ।
२। नेपाल–भारत सीमा नाकाहरुमा नागरिक आवागमनको दैनिक तथ्याङ्क संकलन प्रणाली अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ, अतः भारत प्रवेश गर्ने हरेक नेपाली नागरिकहरुको लागी समयावधि, प्रयोजन र स्थान समेत तोकिएको निश्चित अनुमति प्रमाण पत्र सहितको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
३। रोजगारको लागी भारत प्रवेश गर्ने हरेक नेपाली नागरिकहरु लाई राज्य ले तेस्रो मुलुकहरूमा जस्तै वैदेशिक रोजगारी सरहको मान्यता दिनुपर्छ।
४। भारतमा विभिन्न दैवीय प्रकोपका घटनाहरूमा परेर वा अन्य कुनै पनी दुर्घटनामा परेर अकालमै ज्यान गुमाउने मृतकका परिवारलाई राज्य ले मानवीय क्षति अन्तर्गत उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति को अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ।
५। भारतमा रोजगार गर्ने क्रममा नेपाली नागरिकहरु माथि लाग्ने विभिन्न आपराधिक,फौजदारी वा कुनै पनी सार्वजनिक मुद्दा मामिलाहरू को छानबिन,सजाय वा सफाई को सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपालको कानुन मुताबिक हुने गरि नेपाललाई नै सुपुर्दगी हुने व्यवस्थाको लागी नेपाल सरकारले भारत सङ्ग पहल गर्नुपर्छ।
६। भारत वा विदेश बाट नेपाल फर्किने दक्ष युवाहरु लाई राज्यले आर्थिक सहुलियत स्वरूप सहज लोन को सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि उनीहरूको शिप र कला लाई राज्यको आर्थिक हितमा सदुपयोग गर्न सकियोस्।
७। भारत स्थित नेपालीहरूको अवस्था आवश्यकता अनुरूप राजदुतावासको भूमिका प्रवासी नेपालीहरु प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने गरी नागरिक मैत्री र अझ विशिष्ट बनाइनुपर्छ।
८। नेपाल र भारतबीच को सम्बन्ध लाई सामाजिक,राजनैतिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक लगायत हरेक क्षेत्रहरूमा जसरी संसारमा एउटा उत्कृषट सम्बन्ध को रूपमा लिने गरिन्छ,अतः दुई देशबीच नागरिक स्तरमा समेत को सम्बन्ध विशिष्ट रहिआएको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै भारतमा नेपालीहरुको लागी शिक्षा तथा स्वास्थ्य को क्षेत्रमा समेत केही विशेष र सहुलियतपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्दछ।
९।देशको कुल मतदाताहरुको संख्या मध्य झण्डै १० देखि २० प्रतिशत नेपाली मतदाताहरु रोजगारको लागी भारत लगाएत अन्य मुलुकहरूमा रहनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति विद्यमान रहेकाले अतः प्रवासी नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सम्बन्धित मुलुकहरू बाट नै भोट खसाल्न पाउने नागरिकहरु को मौलिक तथा लोकतान्त्रिक हक सुनिश्चत गरिनुपर्छ। अर्थात मुलुकको लोकतान्त्रि व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी र बढी सहभागितामूलक र दीर्घकालीन बनाउन प्रवासी नेपाली नागरिकहरु लाई मतदान प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागी गराइनुपर्छ।
१०। देशमा लामो ऐतिहासिक जनसंघर्ष तथा जनआन्दोलन को बावजूद प्राप्त“ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” जस्तो नौलो व्यवस्था स्थापना भइसक्दा समेत प्रवासी नेपाली नागरिकहरुका आकांक्षाहरुको सम्बोधन हुन नसक्नु, उनीहरूको मूल समस्याको समाधान तर्फ राज्यको ध्यान जान न सक्नु र प्रवासी नेपालीहरुको अवस्थामा कुनै पनी सुधार हुन न सक्नु एब प्रवासी नेपाली नागरिकहरु सधै अभिभावक र प्रतिनिधित्व विहिन हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले देशको शासन प्रणालीमा प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई “प्रवासी समानुपातिक” कोटा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
