काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिकाको व्यवस्थाविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले सूचना पत्रपत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले गरेको हो ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीसँग सेवा लिन बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै आएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका-२०८०’ जारी गरेर बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुरा प्रकाशन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकामा गरिएको थियो । यसको अर्थ बोलपत्रसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा छाप्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै ऐनसँग बाझिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका-२०८० मा भएको व्यवस्था खारेज हुने भएको हो ।
२०८० मंसिर १३ गते सार्वजनिक खरिद ऐनसँग निर्देशिका बाझिएको भन्दै विज्ञापन संघ नेपालले रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । गत साउनदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको निर्देशिकामा खरिद ऐनको दफा १४ सँग बाझिने गरी जारी भएपछि त्यसविरुद्धमा संघ अदालत गएको थियो । ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि सामान खरिद गर्नुपरेमा वा भौतिक संरचना निर्माण, सेवा खरिद गर्नुपरेमा बोलपत्र आह्वान गरेर वा दरभाउ पत्रबाट खरिद गर्ने भनिएको छ । रिट निवेदकले बोलपत्र आह्वान अनलाइनमार्फत मात्रै गर्दा हेर्न गाह्रो हुने डाउनलोड हुन नसक्ने समस्या हुने उल्लेख गरेको थियो । नेपालका सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पनि नपुगेकाले सूचनाको हकबाट नागरिक बञ्चित हुने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
ऐनविपरीत भएको निर्देशिकाको व्यवस्थाविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्देशिका जारी गरिएको ठहर शुक्रबार गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीसँग सेवा लिन बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै आएको थियो । निर्देशिकाले सम्बन्धित कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित वेबसाइटमा राखे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले पत्रपत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने व्यवस्था हटेको थियो । तर, सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ विपरीत निर्देशिका जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारी बोलपत्र आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा पत्रिकामा छाप्नुपर्ने भएको छ ।
थप सामग्री : https://ehimalayatimes.com/2024/01/188787/?fbclid=IwAR2zeWfX5IQHzxV9fpJ92IlSk8xP1UiUaaN2kb5FKuCvDJeBaylYgkwJlP8
