टेक सिंह धामी,बैतडी, साउन १ । बैतडी जिल्लाको सिंगास गाउँपालिका मा बिकासे बजेट र योजना कार्यकर्ता र स्वार्थमुखि भएको छ। आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ लगभग सकिनै लागेको छ।
उक्तआर्थिक वर्षका बिकासे बजेट र निर्माण कार्य योजनाहरु हरु लाइ हेर्ने हो भने सिगास गाउँपालिका मा सन्चालित साना तथा ठूला सम्पुर्ण योजनाहरुमा कुनै न कुनै रुपमा बृहत राजनीति हुनेगरेको पाइएको छ। प्रदेश स्तर का योजना तथा स्थानीय सरकार मातहत का योजनाहरुमा नेता , कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि को आ- आफ्नै होडबाजी रहेको छ।
आफु निकटका मान्छे लाइ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तथा समिति को पदाधिकारी बनाउने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति नै बनेको स्पष्ट भएको छ। यसले योजनाको काममा ढिलासुस्ती मनोमानी, र गुणस्तर हिन ,मापदण्ड बिपरित काम हुने गरेको र कर्मचारी लाइ समेत दबाब आउने परिस्थिति सिर्जना हुने सिगास ८ का स्थानीय को गुनासो रहेको छ।
कानुनी एेन ,नियम र प्रावधान अनुसार समिति गठन प्रक्रिया भएतापनि व्यवहारिकता का नाममा जनप्रतिनिधि हरुले आफु निकट र आफ्ना मान्छे समिति मा राख्ने गरेको र यसले समग्र मानव अधिकार र समावेशीकरण माथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने सिगास स्थानिय नागरिक को भनाइ रहेको छ।
राजनैतिक दल तथा कर्मचारी हरुले योजनाका काम सन्चालन गर्न नमिल्ने भनिएपनि यसको कार्यन्वयन भने न्यून देखिन्छ। सिगास गाउँपालिका को हकमा वडा नं १ को वडा अध्यक्ष ले आफु निकटका कार्यकर्ता तथा आफन्त लाइ खानेपानी निर्माण को काम जिम्मा दिएको आरोप लगाउँदै चर्को आलोचना भएको छ।
सिगास २ मा घट्ट निर्माण को काम सन्चालन भएको थियो,तर अझै पनि निर्माण कार्य अलपत्र रहदा स्थानीय उदासिन बनेका छन्। गा पा कै वडा नं ३ मा ने क पा का नेता तथा पुर्व गाउँपालिका अध्यक्ष का उम्मेदवार समेत रहनु भएका ने क पा नेता प्रदेश स्तर का २ योजनामा आफै अध्यक्ष बनेर काम गर्दै आएका थिए। वडा नं ४ मा पनि ने क पा का कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि का आफन्त तथा कार्यकर्ता ले नै योजना तथा निर्माण कार्य हरु सम्हालेको स्थानीय को आरोप छ।
सिगास ५ मा पनि जनप्रतिनिधि आसपासका लाइ प्रदेश तथा खानेपानी डिभिजन अन्तर्गत का योजनाको काम दिइएको र यसको स्थानियले चर्को बिरोध गर्दै आएको पाइएको छ। सिगासका अन्य वडाहरु ६,७,८,९ मा पनि जनप्रतिनिधि का आफन्त हरु तथा कार्यकर्ता लाइ नै योजनाहरु को जिम्मा दिइएको र स्थानीय को असन्तुष्टि रहेको पाइएको छ।
योजना मा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा चरम मनोमानी र राजनीतिक हुने गरेको , प्रदेश स्तर का योजनाहरुमा ने क पा का कार्यकर्ता ले ,र स्थानीय सरकार का योजनाहरुमा जनप्रतिनिधि ,नेता,संगठन नजिकका मान्छे को मात्र संलग्नता देखिएको छ। स्थानीय ले गुनासो गर्न थालेका छन् ” गाउँ गाउँमा सिंहदरबार यहि हो त? समावेशी तरिकाले योजना तथा उपभोक्ता समिति गठन गरिनुपर्ने भएपनि अबैधानिक तरिकाले , मनोमानी ढंगले समिति गठन तथा निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न हुने गरेको र जनतालाइ भ्रम को खेतिमै रुमलाइरहेको सिगास का आम स्थानीय को बुझाइ रहेको छ।
” आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा अधिकांश योजनाहरु मा जनप्रतिनिधि,नेता निकटका कार्यकर्ता तथा आफन्त को संलग्नता मा मात्रै ६० प्रतिशत योजनाहरु मा उपभोक्ता समिति गठन भएको ले समावेशीकरण माथि प्रश्न खडा भएको छ ,नेता तथा जनप्रतिनिधि को आ- आफ्नै होडबाजी का कारण जनता आवाज सदैव दबिदै गएको र मनोमानी हाबी हुदै गएको पाइएको छ।
