डडेल्धुरा (भुवन बिष्ट)- बालबालिका देशका कर्णधार हुन् । यहि मुल्यमान्यता बोकेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा बाल अधिकार महासन्धी पारित गरे पश्चात सो महासन्धीलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ ले तथा नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष भन्दा मुनिको उमेर समूह भएकालाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ ।
बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरिय शिक्षा, माया, स्नेह, शान्ती, समझदारी, बालमैत्री वातावरण, पोषिलो खानपान नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकार अन्तर्गत बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता नै बाल अधिकार हो । शिक्षाबालबालिकाहरु शारीरिक तथा मानसिक रुपमा वयस्क सरह परिपक्व नहुने भएको हुदा उनीहरुलाइ विशेष संरक्षण र सुविधा आवश्यक पर्दछ ।
लाखौ बालबालिकाहरु अझै पनि आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ, उनीहरुको उचीत स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा र हिंसाबाट सुरक्षा पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि कतिपय बालबालिकाहरु विभिन्न खालका हिंसा र दुव्र्यवहारमा परेको पाईन्छ । जसले गर्दा बालबालिकाहरु शारीरिक तथा मानसिक रुपमा चोटिल हुन जान्छन । त्यतिमात्र नभई संविधानमा उल्लेखित भएका कुराहरु कागजी दस्तावेज मात्र नभई पूर्ण रुपमा कार्यान्वनमा लैजानु जरुरी छ। साथैसभ्य र उज्यालो समाजको परिकल्पना गर्न बालबालिकामा धेरै लगानी गर्न जरुरी हुन्छ, त्यसकारण जब सरकार र हरेक
नागरिकले अधिकार सम्बन्धीत आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दछ, तब मात्र बालबालिकाले आफनो अधिकार दाबी गर्न सक्दछ। तसर्थ बालबालिका संग सम्बन्धीत कुनै कार्य गर्दा बाल अधिकारका सिद्घान्तः भेदभाव रहित, बालबालिकाको सर्वोत्तमहित, दिर्घजीवन र विकास र बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर गरी कार्य गर्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२, मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्र्तगत धारा ३९ बालबालिकाको हक, उपधारा (३) ले प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ उल्लेख गरिएको छ, साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि बालबालिका सम्बन्धी योजना,कार्यक्रम तथा नितीहरुमा बाल सहभागिता हुनुपर्छ भने तापनि, स्थानिय तहहरुमा बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणका बिषयहरु उठान गरिए तापनि स्थानीय तहमा अहिले पनि बाल विवाह, बालश्रम तथा शोषणको अवस्था अभैm पनि धेरै छ। साथै, विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको घटना व्यवस्थापन साथै जोखिममा परेका बालबालिकाहरुको विशेष संरक्षण नभएको पाईन्छ । त्यसै गरी बाल सहभागिता एकदमै न्यून गराइनु साथै बाल सहभागिताको अधिकारबाट वञ्चित गराइएको पाईछ ।
तसर्थ, स्थानीय सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष आफना निती तथा कार्यक्रमहरुमा बाल सहभागितालाइ ध्यान दिइ बालबालिकाको लागी अधिकतम कार्यक्रम तथा निती तयार पारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।
नेपालको नया तीन तहको सरकारको संरचनामा संघीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, कानून तथा निती बनेका भए तापनी स्थानिय सरकारको बालअधिकारका सवालमा बढी भूमिका हुने गर्दछ ।नेपालका केही मात्र स्थानीय तहले बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न निती तथा संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा रहेको भए पनि धेरै जसो स्थानिय तहमा बालबालिका सम्बन्धी कुनै पनि संयन्त्र नबनेको अवस्था छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले निर्देशन गरे अनुरुप प्रारम्भिक चरणमा स्थानिय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा स्थानीय तहमा बाल अधिकार, संरक्षण तथा संबद्र्घन सम्बन्धी कानून निर्माण (दफा ६० को उपदफा (३), बाल कोषको स्थापना (दफा ६३ को उपदफा (१), स्थानिय बाल अधिकार समितीको गठन ( दफा ६१ को उपदफा (२) ), बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति (दफा ६१ को उपदफा (१) ), समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको सुचीकरण तथा परिचालन (दफा ६२), बालसंरक्षण मापदण्दको निर्माण र कार्यान्वयन (दफा ५७) जस्ता संयन्त्रहरु निर्माण गरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दा बाल अधिकारको सुनिश्चीतता संगै स्थानीय स्थानीय तहमा बालमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।
लेखक *भुवन बिष्ट*
(उनले बालअधिकार सम्बन्धि विगत ७ बर्ष देखि काम गर्दै आएका छन् , उनी बाल अधिकारकर्मि हुन् ।
उनी संग यस क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ ।)
