कैलाली ः हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रावधानविपरीत प्रदेश सरकारले विधेयक पारित गरेको भन्दै बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशी र अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । भदौ १३ गते प्रदेशसभाबाट उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।
संघीय निजामती ऐन संघीय संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रदेश निजामती ऐन पारित गरिएको हो । हालै पारित गरिएको विधेयक निजामती सेवा ऐन २०४९ विरुद्ध रहेको भन्दै उक्त ऐन खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको बोलन्या थलीका संयोजक जोशीले जानकारी दिए ।
निजामती सेवा तथा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ल्याएको उक्त ऐनको तत्कालीन समय ९प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा० पनि चर्को विरोध भएको थियो । विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले०का कृष्णराज सुवेदीले विधेयक विवादित भएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा अस्थायी तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्ने उद्देश्यले विधेयक प्रदेश सभामा टेबल गरेको थियो ।
तर, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले भने संशोधन गरेर लोकसेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने बुँदा थप गरिदियो । हाल श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था छैन । संघीय व्यवस्थासँग बाझिने गरि प्रदेशमा कानुन निर्माण गरिएपछि खारेजीको लागि रिट दायर गरिएको हो ।
