डडेल्धुरा – नेपाल सरकारको २०६८ सालमा घर आवास कार्यक्रम लागु भयो । यस कार्यक्रम अन्तरगत राउटे मुदायका घर बनाउने योजना थियो ।
राउटे लाई सरकारले लोपोन्मुख जातीमा राखेको छ । यस जातीको संरक्षण सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यस बखत जोगुबडा क्षेत्रमा ८६ परिवार राउटेको बसोवास थियो । परशुराम नगरपालिका–४ रज्यौडाका ४१ परिवार राउटेका घर निर्माणमा परे । यि मध्ये एक दर्जन घर अहिले सम्म पनि निर्माण हुन सकेका छैन्न ।
त्यो बेला जोगुबडा क्षेत्रका एक सय आठ सामुदायिक वन विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा प¥यो । काठ कटान गर्न रोक लागे पछि काम प्रभावित भयो । वनको मुद्दा पछि काठ उपलब्ध भएन र घर निर्माणको काम रोकियो ।
विषेश अदालतको फैसला अनुसार भित्रि मधेश क्षेत्रका सामुदायिक वनमा काटीएको काठ अहिले विक्रि भई सकेको छ । तर राउटेका घर भने अधुरै रहेका छन ।
घर निर्माणका लागी समति बनाईएका थिए । आर्थिक बर्ष २०६८/२०६९ भित्रै निर्माण गर्ने गरि काम थालिएको थियो । काठको मुद्दा अख्तियारमा परे पछि काठ कटान निकासा रोकियो ।
काठ नपाए पछि निर्माणाधिन घरको काम पनि रोकियो । मुद्दाको तिन चार बर्ष पछि काठ निकासा खुल्यो । तर राउटेका एक दर्जन घर एक दशक सम्म पनि निर्माण हुन सकेका छैन्न । यसले संरक्षित राउटे समुदाय समस्यामा छन ।
सामुदायिक वनले काठ नदिए पछि घर बन्न नसकेको स्थानिय सन्तिदेवि राउटेले बताईन ।
आफुहरु उपभोक्ता भए पनि काठ नदिदा घर अधुरै रहेको उनको गुनासो छ । केहीले जमुनाको काठ प्रयोग गरी घर बनाएका छन । नेता मात्रै हुने गरिब समस्या नबुझ्दा समस्यामै गुजरा गर्नु परेको उनको दुःखेसो छ ।
तोकिएको समयमा घर बन्न नसक्दा रकम निकासा भएन । स्थानिय उदय सिंह राउटेले भने, कसैले १२ हजार मात्रै पाएका छन । भने कसैले २४ हजार सम्म मात्रै रुपैया पाएका छन । सामुदायिक वनले काठ दिन रोक्यो । काठ नपाए पछि घर अधुरै रहेको उनले बताए ।
महेन्द्रनगर बाट काठ ल्याई बनाउने भनिए पनि त्यसो हुन सकिएन । आफु उपभोक्ता रहेको सामुदायिक वनले काठ नदिदा घर अधुरै रहेको गुनासो उनको पनि छ ।
सामुदायिक वनको सालको काठ जोगबुढा बाट बाहिर निकासि भएको छ । तर राउटे समुदाय लाई काठ उपलब्ध नहुदा नौ बर्ष सम्म घर अधुरै रहेका छन । कतिपय आधा बनेका घर जिर्ण भएका छन । कतिपय घरको निसान नै छैन । जग मात्रै हालेका घरमा जंगल बनेको छ । लिपुलेक खवर बाट साभार
