सरकारी पदाधिकारीहरुले गाडी सुबिधा पाउँदा चालक पनि पाउछन् । स्कूटी वा मोटरबाईक चलाउनेको लाईसेन्स छैन भने मोटरसाईकल सुबिधा लिनु वा दिईनुहुँदैन। जसले लाईसेन्स नभइ सरकारी मोटरसाईकल बुझेका छन् तिनीहरूको बाईक तत्काल खोस्नुपर्छ र तिनले लिएको तेल र गरेको मर्मत खर्च असुलउपर गर्नुपर्छ ।
लाईसेन्सको नक्कल नलिई अफिसले कसैलाई मोटरसाईकल निकासा गर्न हुँदैन । सरकारी गाडी र सवारी साधन सेतो प्लेटबाहेक रातो गर्न दिनै हुँदैन । सेतोलाई रातो नम्बर प्लेट गरेर दुरूपयोग गर्दै जनताको निगरानीबाट बच्ने कुप्रथा चलेको करिब ३० वर्ष पुगेको छ । सरकारी सवारी साधनको अमर्यादित दुरूपयोगहरू छ्यापछ्याप्ती देखिदै छन् ।
मन्त्रालय वा विभागमा कतिपय कर्मचारीले बिना लाईसेन्स स्कुटी वा मोटरसाइकल निकासा गरेर आफन्त वा नोकरलाई चलाउन दिएको प्रमाण मकहॉ निरन्तर आईरहेको छन् । म पनि सूचनाको पुष्टि हुँदै गर्दा क्रमशः सोसल मिडियामा पोष्ट गर्दै जानेछु। सरकारी बाईक वा गाडी चलाउनेहरूबाट धेरै अनधिकृत दुरूपयोग हुन सक्ने हुनाले तिनको निगरानी जनताले गरिरहनु पर्छ ।
भट्टी वा सडकमा तिनको फोटो खिचेर सोसल मिडियामा पोष्ट गरेर सही वा गलत प्रयोग के भएको हो त्यसमा सम्बन्धितबाट जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन लागिरहनुपर्छ । वर्षेनी रू १० अर्ब जति देखिने गरी नै बजेट सवारी साधन खरिद, मर्मत, ईन्धनमा खर्च हुन्छ, लुकेका खर्च कम हुदैनन्, तर जनताले कुनै थप सुविस्ता पाएको महसुस गरिरहेका छैनन् ।
सरकारी मोटरसाईकल वा स्कुटी वा गाडी लिएर आफू भट्टीमा जानु, आफन्तलाई मस्ति गर्न दिनु, तेल लिनु र मर्मत खर्च गराउनु राजश्वको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार हो । प्राईभेसीका नाममा त्यस्ता दुरूपयोग क्षम्य हुन सक्दैन । दुरूपयोग छ भन्ने शंका लाग्नासाथ जनताले तिनका कथित प्राईभेसीको सिमा उलंघन गर्नै पर्छ । प्राईभेसीलाई सार्वजनिक सम्पति दुरूपयोगको सुरक्षणका निम्ति ढाल बनाउन सकिदैन ।
जनताको राजश्वबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै राष्ट्रसेवकहरू चौबिसै घण्टा जनताका नजरमा निगरानीमा रहने गर्छन् । लोकतन्त्र भनेको निरन्तर सतत् नागरिक निगरानी हो। निगरानी गर्यो भनेर रोईलो गर्नेहरू सार्वजनिक पद थाप्न नजाउन्। पापा पनि र चिची पनि पाईदैन । पद लिएपछि त्यसमा जननिगरानी टास्सिएकै हुन्छ ।
प्राईभेसी घरभित्र सम्म होला तर घरको पर्खाल पार गरेर सडकमा निस्केपछि प्राईभेसीको घेरा टुटिसकेको हुनेगर्छ । त्यसमाथि हाम्रो समाजमा घरभित्र पनि प्राईभेसी राख्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले त जनताको तिरोबाट पारिश्रमिक लिएका हुन्छन् । प्राईभेसी भनेको पनि समाज र देश सापेक्ष हुने गर्छ । सरकारी श्रोत दुरूपयोग गर्न प्राईभेसी कवच बन्न सक्दैन । बडा गाह्रो पो छ त सार्वजनिक जीवनको कर्तब्य पालन गर्न हाम्रो जस्तो समाजमा ।
(लेखक उपाध्याय नेपाल सरकारका अवकाश प्राप्त सचिव हुन् ।)
