कपिल देब भट्ट/दार्चुला- नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउदा बाल बिकास शिक्षक,बिद्यालय कर्मचारी,कार्यालय सहयोगीलाई विभेद गरेको आरोप लगाएका छन।पछिल्लो समयमा बजेट सार्वजनिक भए यता देखि सामाजिक संजालमा सरकारले शिक्षकहरुलाइ विभेद गर्ने गरेको आरोप लगाइरहेका छन।
बाल बिकास सहजकर्ता,बिद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको तलब बिगत देखिनै न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम रहेको थियो।यस आर्थिक बर्षको बजेटमा माग सम्बोधन हुने आशा राखेका सहजकर्ता,कर्मचारी र सहयोगीहरुले अझै पनि अन्योलपुर्ण वजेट ल्याएको बताएका छन।
हाल आएको बजेटमा पनि न्युनतम भन्दा कम बजेट सरकारले दिएको छ।न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम रकम भएकाले न्युनतम पारिश्रमिक पुर्याउन सरकारले सरकारले थप गरेको रकममा पनि अझ थप गर्नुपर्ने देखिएको छ।
जसको लागि बाकी रकम स्थानीय तहले बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ।स्थानीय तहले बाकी रकम बेहोर्दा स्थानीय तह पिच्छेनै फरक फरक पारिश्रमिक हुन सक्ने आशका शिक्षकहरुले गरेका छन।
