काठमाडौँ – केपि ओलि नेतृत्वकाे सरकारले आ. व. २०७८/०८९काे निकै लाेकप्रिय र जनमुखि वजेट ल्याएकाे छ। अध्यादेश मार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडल द्वारा १६ खर्व ४४ अर्व काे वजेट प्रश्तुत गरिएकाे छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४००० विद्यार्थि, कर्मचारि र वालविकास सहजकर्ताकाे तलव १५०००,महिला स्वयंसेविका लाई १२०००तेल, नुन, चिनिमा २०% छुट कर्मचारिकाे तलव वृद्धि लगायतका कार्यक्रम बाट जनताकाे मन जित्न सफल ओलि सरकारले डडेल्धुरा सदरमुकामकाे अमरगढी नगरपालिका सहित देशभरका १२ वटा महत्वपुर्ण र ऐतिहासिक शहर हरुलाई स्मार्टसिटि बनाउने प्रकृया थालनी गरेकाे छ।
उक्त शहरहरुकाे पुर्वाधार विकासकाे लागि सरकारले बजेट सुनिश्चित गरिस्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको छ । जस अन्तर्गत डडेल्धुरा काे अमरगढी, झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु– बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी, धनकुटा,दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु र कञ्चनपुरको भीमदत्त लाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रीले वजेट वक्तव्य मार्फत जानकारी दिए ।
‘प्रत्येक सहरका विकासका लागि १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सहरीकरणसँग स्मार्ट सहर निर्माण गर्नैपर्छ ।’ यसमा आधुनिक सूचना प्रणालीका सबै संयन्त्रको परिकल्पना, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरका रूपमा ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ लाई अघि सारेको थियो । यी अवधारणासहित करिब तीन वर्षअघि वर्तमान सरकारले नै अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सरहरी क्षेत्रमा बस्ने अनुमान छ । त्यसका लागि सुरक्षित खाना, सफा पानी यातायात, र पर्याप्त ऊर्जा सहरका मुख्य समस्या हुनेछन् ।
सहरलाई सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपले चलायमान बनाउन निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण सहरलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने पछि विकराल समस्या आउने सहरी विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अमरगढी स्मार्ट सिटि वन्ने भए पछि डडेल्धुरा का जन्ता निकै उत्साहित भऐका छन। अमरगढी लाई दिर्घकालिन याेजनाका साथ समृद्धिकाे मार्गमा अगाडि वढाउन नगर प्रमुख ओझाकाे दाैडधुप निकै नै वढेकाे छ। यस वाट अमरगढीले विकास निर्माणमा ठुलाे फड्काे मार्ने आकलन गरिएकाे छ।
