धनगढी— सुदूरपश्चिममा कर्मचारीको अभाव हुने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले झण्डै २० महिना पहिले प्रदेश लोक सेवा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको थियो।
सोही ऐनको आधारमा गत चैत ९ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीले चैत १८ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए। आयोग गठन भएको एक महिना हुँदैछ तर कार्यालय स्थापना बाहेक अन्य काम भने हुन सकेको छैन।
४५ जना कर्मचारी आवश्यक भएपनि हाल ९ जना कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको सुदूरपश्चिम लोक सेवा आयोगका सचिव दुर्गा विष्टले बताए। ‘कार्यालय सञ्चालनमा छ। ८र९ जना कर्मचारी छौ’ उनले भने, ‘अन्य कर्मचारीका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग गरेका छौं।’
आउँदो आर्थिक वर्षसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगको छ। तर आफै कर्मचारी अभाव झेलिरहेको आयोगले तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ला कि नसक्ला भनेर अन्यौता रहेको छ।
आयोगका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले भन्छन्, ‘हामी अध्ययनमा छौ। अन्य प्रदेश र संघीय लोक सेवा आयोगको कामको बारेमा अध्ययन गर्दैछौ।’ नयाँ आर्थिक वर्षबाट कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने उनले बताए।
कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि गठन गरिएको आयोगमै कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै गत चैत २४ गते कर्मचारी माग गरिएको थियो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयहरु, मातहतका कार्यालय, स्थानीय तह तथा संस्थानहरुमा समेत कर्मचारीको अभाव छ। अहिले प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीमा झण्डै ३९ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ।
सुदूरपश्चिममा २ हजार ३ सय ११ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४ सय ७० जना प्राविधिक र ४ सय ६३ जना अप्राविधिक गरी ९ सय भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। यसअघि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर कार्यसम्पादनलाई शत प्रतिशत सफल बनाउने दाबी गरेपनि गर्न सकिएको छैन।
रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ। तर आयोगका केही सिमित पदाधिकारी अध्ययन भ्रमणमा व्यस्त रहेका छन्। —कमल साउदले दिनेश खवरमा लेखेका छन् ।
