सर्वसत्तावादको उन्माद अंहकारको पराकाष्ठा: २०७२/०६/०३ गते संविधान सभा बाट पारित भएको “नेपालको संविधान २०७२” भाग ७ को धारा ७६ को उपधारा ३ देखी १० सम्म कतै निरङ्कुश रुपमा संसद बिघटन गर्ने अधिकार छैन।
प्रधानमन्त्री लाई ओलीको सर्वसत्तावाद ,अहंकार , प्रतिगमन, हिटलरी प्रवृत्ति र बदलाको भावनाले ५ वर्ष को लागि जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधिसभा बिघटन हुनु बिडम्बना मात्र होइन लोकतन्त्र राज्य माथी अन्याय भयो। उसो त संसदविघटन को मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ निर्णय त निष्पक्ष गरिएला आशा गरौ।
तर नेपालको लोकतन्त्र प्रति कु गरिएको यस बिसम परिस्थितिमा सच्चा देशप्रेमी जबाज हरुले प्रधानमन्त्री एस कदमलाई भत्सना गर्नै पर्छ। म यसो भन्दिन कि ओली मात्र खराब अरु नेताहरू सहि तमाम गल्ती होलान अरु नेताहरूका तर आन्तरिक रिस कलहले देशलाई अस्थिरता तर्फ लग्नु मगज बिग्रेको संग्या दिनुपर्छ। संविधान जनता र नेता भन्दा भन्दा माथि हुनुपर्छ।
संविधान को घाटी रेटेर ५ वर्ष को लागि चुनिएको प्रतिनिधिसभा लाइ बिचमै भङ्ग गर्नु नेपाली राजनिति जगतको पक्कै पनि शुखद समाचार भने होइन। आशा छ सर्वोच्च ले यस्को बारेमा सहि निर्णय गर्ला। तर सत्ताको उन्माद आएर घमण्ड को खरानी शिरमा लागाएर नेतृत्वभने एकिकृत हुन सक्दैन।
लेखक – जनक जाेशि / गन्यापधुरा – डडेल्धुरा
