हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता, सहभागिता र समानता लाई ध्यानमा राखि शासकहरुमा निहित रहेको अधिकार र दायित्वको प्रयोग नागरिकको सन्तुष्टीको लागि गरिने एउटा असल पारदर्शी, सहमतिमूखी र समतामुलक शासकीय अभ्यास नै सुशासन हो।सन् १९९० को दशकयता व्यापकरूपमा प्रयोगमा आएको शासन व्यवस्था हो, जसलाई जनताहरूले अनुभूति गर्न सक्छन् भने यसले सहभागितामूलक शासनको प्रणालि अबलम्बन गरी राजनीतिक प्रणाली र कर्मचारीतन्त्रको संयुक्त प्रयासमा भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गर्छ।



सुशासन नभएमा सामाजिक द्वन्द र अराजकता बढ्नुका साथै आर्थिक र न्यायोचित प्रणालि कायम रहिरहन्छ भन्न सकिदैन।बिकासका पक्षमा साझेदारी कायम हुनुका साथै असन्तुलित बिकासले प्राथमिकता पाउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संबिधान,२०४७ मार्फत सुशासनको आधारशिला कायम गरिएको, आठौ नबौ दशौ र पन्ध्रौ योजनाले पनि सुशासनमा जोड दिएको, आर्थिक बर्ष २०६४।०६५ देखि लागु भएको अन्तरिम योजनाले पनि मुल क्षेत्रगत योजनाको रुपमा राखेकोले पनि स्थानिय सरकारले यसै शासन व्यवस्थालाई अबलम्बन गरेको पाईन्छ ।स्थानिय सरकारका सबै अंग बिच सन्तुलन कायम गरी लोकतान्त्रिक संस्कारको बिकास गर्न गराउन पनि सूचना तथा संचार प्रबिधिलाई एक माध्यमका रुपमा राख्न सकिन्छ।
स्थानिय सरकारले प्रयोगमा ल्याएका सुशासनका बिभिन्न सुचकहरु जस्तै सरकारको प्रभावकारीता, बिधिको शासन, स्रोतको उच्चतम प्रयोग, सन्तुलित र निरन्तर बिकास, जनसहभागिता, गुणस्तरिय सेवा र नयाँ प्रबिधिको प्रयोगलाई विद्युतीय यन्त्रहरू, कम्प्युटर तथा दुरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी ध्वनि, तस्बीर, अक्षर तथा अंकको रूपमा भण्डारण, सम्पादन, सम्प्रेषण, सङ्ग्रह र प्रवाहगरी सर्वसाधारण नागरिक सम्म पुर्याउनको लागि समेत सूचना प्रविधिको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ ।
सूचना प्रबिधिका बिभिन्न माध्यमहरु प्रयोग गरि आफ्ना नागरिकमा सुशासनको अनुभुति दिलाउन स्थानिय सरकारले पालिका र वडा कार्यालयहरुमा डिजिटल नागरिक वडापत्रको प्रयोगगरि नागरिकलाई छिटो र प्रभाबकारी सेवा प्रदान गर्न, नागरिकका गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्न र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई पारदर्शी र जबाफदेहि बनाउन सक्षम भएको पाईन्छ ।
सार्बजनिक रुपमा कुनैपनि तोकिएको बिषयमा नागरिकका प्रश्न र जिज्ञासाहरुलाई सम्बोधन गर्नकालागि आफ्ना नागरिकहरु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको बिचमा भर्चुयल रुपबाट भेला गराई सुशासनको एक महत्वपुर्ण साधन सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि पनि सूचना प्रबिधिलाई अभिन्न अंगको रुपमा राख्न सकिन्छ।स्थानिय सरकारले आफ्नोपालामा सम्पन्न भएका बिभिन्न बिकासका कार्यहरुको सार्वजनिक तथा सामाजिक परिक्षण गराई त्यसको प्रतिबेदन सूचना प्रबिधिको माध्यम बाट आफ्ना नागरिक समक्ष पुर्याउने कार्य गरिराखेको छ ।
आफ्ना नागरिकका गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्नुका साथै स्थानिय सरकारद्वारा निर्मित ऐन कानुन हरुको प्रभाबकारि कार्यन्वयन गराउदै बिगतमा मौलाएको भ्रष्टचारलाई रोक्नको लागि बिभिन्न आर्थिक गतिबिधिहरुलाई पारदर्शी बनाई सुचना प्रबिधिको माध्यमद्वारा सर्वसाधाहरण नागरिक सम्म पुर्याउने जस्ताकार्य सरोकारवाला पक्षबाट भैरहेको हुँदा स्थानिय तहमा सुशासन कायमको असल प्रयास भएको भन्न सकिन्छ ।यसरी आगामि दिनहरुमा हरेक कार्यहरुसंगै सूचना प्रविधिलाई जोडेर लग्ने हो भने सुशासन कायम गरि भ्रष्टचार मुक्त समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

























