काठमाडौं ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दाबी छ–
चालु आर्थिक वर्ष (आगामी असार) भित्रै देशभरका गरिब घरपरिवारले गरिबीको परिचयपत्र पाइसक्ने छन् ।
सरकारले अबको ६ महिनाभित्रै कसरी गरिब घरपरिवार पहिचान गरेर परिचयपत्र नै वितरण गरिसक्ला त ? धेरैका लागि यो चासोको प्रश्न बनेको छ ।
सरकारले २०७५ असारदेखि गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र बाँड्न थालेको थियो । तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा परिचयपत्र बाँडेर कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो ।
त्यसका लागि २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरिएको थियो । तत्कालीन गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा २६ जिल्लाबाट १२ लाख ४० हजार परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
त्योबेला ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारले गरिबीको परिचयपत्र पाउने भनिएको थियो । तत्कालीन बोर्डले २०६८ सालमै २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको विवरण संकलन गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार घरपरिवारको परिचयपत्र तयार भए पनि वितरण सकिएको छैन ।
सरकारले गरिबीका आधारमा तीन प्रकारका कार्ड वितरण गरिररहेको छ । चरम गरिबले रातो कार्ड पाउँछन् भने मध्यम गरिबले पहेँलो कार्ड र सामान्य गरिबले नीलो कार्ड पाउँछन् ।
पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका १ लाख ८८ हजार २३२ परिवारले रातो, १ लाख २९ हजार ७५४ ले पहेँलो र ८३ हजार ८४५ परिवारले नीलो कार्ड पाउँदैछन् ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा समेटेका जिल्लाहरुमा भोजपुर, सिराह, खोटाङ, रौतहट, सिन्धुली, रामेछाप, गोरखा, तनहुँ, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ, बाजुरा, अछाम र कैलाली छन् ।
विवरणअनुसार २६ जिल्लामध्ये बाजुरामा भन्दा बढी गरिबी देखिएको छ । बाजुरा जिल्लाका ६४.१ प्रतिशत परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ । बाजुरापछि कालिकोटमा गरिबीको मात्रा उच्च छ । कालिकोटका कुल परिवार संख्यामध्ये ५७.९ प्रतिशत गरिब छन् ।
अनलाईन खबर बाट साभार
