नेपाल र भारतबिचको प्रगाढ सम्बन्ध पहिलेबाटै छ।भारत नेपालको एक छिमेकी मात्र होइन सहयोगी राष्ट्र पनि हो। पछिल्ला घटनाक्रम यसरी भए कि मानौ, दुई देशको विवाद चरम रुपमा भयो। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए”नेपाल दुई ढुङगा बिचको तरुल हो”
वास्तवमै उत्तर बाट चिन –
पुर्व, पश्चिम र दक्षिण बाट भारत को सिमानामा जोडिएको एक भुपरबेष्ठित राष्ट्र हो। एतिहासिक घटनाक्रम हरुलाई नियालेर हेर्ने हो भने भारत र नेपालबिच को सिमाना बिबाद कायमै छ। कहिले दशगजा त कहिले सुस्ता, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी जस्ता ठाउँहरु तनावग्रस्त बन्न पुग्छन।
वर्तमान परिस्थिति मा पुरै विश्व कोभिड-१९को आक्रान्त परिरहदा नेपाल र भारत बिच लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी सिमा बिबाद तिब्र भयो। हुन त नोभेम्बर २/२०१९ मा छिमेकी राष्ट्र भारत ले नेपाली भुमि भनिएको कालापानी लिपुलेक लगाएतका क्षेत्रहरु र पाकिस्तान र भारत बिचको बिबादित भुमि लद्दाख र कश्मिरलाइ सहित जोडेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यस लगत्तै नेपालमा पनि बिरोधका मुस्लाहरु बलेका त थिए नै त्यै भएपनि त्यो केहि समयमै साम्य भयो!!
अनन्त:२०२०/मे/०८ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह ले नेपालको भुमिहुदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो/सडकको उद्घाटन गरे। नेपालका प्रिय माननीय हरुको दिमाग बल्ल खुल्यो। पटक-पटक ति सिमाना गरिएको भ्रमणले केहि देखेन।! त्यसपछि ठिक १० दिन पछि २०७७/जेठ/०५ गते लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी लाइ समेटेर नयाँ नक्सा जारी र जेठ ७ गते नेपाल सरकार ले नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यसताका नेपालमा सडक देखि क्याबिनेट सम्म र सोसल मिडिया देखी चोकसम्म “Back off India”का नारा गुन्जिरहे।
फलस्वरूप राष्ट्रय एकताको सवालमा नेपालको संविधान “अनुसुची ३” मा रहेको निसान छाप भित्र को नक्सा र सरकार ले जारी गरेको नक्सा को मिलान गर्नेको लागी ०९/जेठ/२०७७ मा संविधान संघिय विधेयक सचिवालय मा दर्ता भयो। २५८ प्रतिनिधिसभाका सदस्य हरुबाट २०७७/जेठ/३१ संविधान ( दोस्रो संसोधन) बहुमतबाट पारित गरियो। नेपालको नक्सामा भुमिलाइ समेटेर मात्र भने सरकार को जिम्मेवारी पुरा हुदैन। यस बिषयमा जसरी राष्ट्रिय- एकता जसरी भयो त्यसरी नै भारत बिचको कुटनितिक वार्ताको लागि पनि लागी पर्नु पर्ने देखिन्छ।
नत्र ३ करोडको जनताको सपना केबल बालुवा मा पानी खन्याए जस्तै मात्र हुनेछ।किन भारत मौन छ कि हाम्रो सरकार मौन! किन मौन बस्न चाहान्छ भारत किन वार्ताको लागि कदम उढाउदैन। त्यस्को जवाफ त भारत ले अवश्यै दिनु पर्ला!
तर सरकार
नक्सा मा अङकित गरेर मात्र पुर्ण शासन को कल्पना गर्नु व्यर्थ होला सरकार। कहिले त्यो भुमिमा संयुक्त राष्ट्र सङको सिमा विभागबाट प्रमाणित हुने। सरकार कुर्लिएर मात्र नहुदो रैछ छिट्टै विश्वले थाहा पाउने गरि नक्सा लाइ पुर्णता दिनु तपाइहरुको जिम्मेवारी हो।
नेपाली हामी रहौला काहा नेपालै नरहे ।।
लेखक – जनक जाेशि (गन्यापधुरा , डडेल्धुरा )
