अवकाशप्राप्त सचिव भीम उपाध्यायले यतिबेला देशभर नै गाँजा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । अभियानअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा गाँजा सचेतनामूलक समिति पनि गठन भइरहेका छन् । भलै, त्यो सामाजिक सञ्जालमै किन नहोस्, हजारौंको संख्यामा सदस्यहरु बढ्दै छन् ।
गाँजाको बहुउपयोगिताका कारण यसलाई लागुपदार्थमा वर्गीकरण गरी प्रतिबन्ध लगाउन नहुने, यसको खेतीपाती र प्रयोग खुला गर्नुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ । गाँजाको उपयोग गर्न सके मुलुकको अर्थव्यवस्थामा पनि ठूलो टेवा पुग्ने उनले बताउँदै आएका छन् ।
गाँजाबाट बनेका कपडादेखि तेलसम्मका वस्तुहरु देशभित्र र बाहिरी मुलुकमा बेच्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि सरकारले छुट्टै नीति तयार गर्नुपर्छ, विश्वका धेरै देशहरुले नीति तयार गरेर गाँजाबाट बनेका सामानहरुको विक्री गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
हाल स्वास्थ्यमन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङले व्यक्तिगत रुपमा डेढ वर्षअघि प्रतिनिधि सभामा गाँजा विधेयक दर्ता गरे । उनले गाँजा खेतीलाई खुला गरेमा विदेशिएका नेपाली स्वदेश फर्कने र विदेशमा गाँजा निर्यात गरी मुलुकको आयआर्जन बढाउन सकिने बताएका थिए ।
गाँजा बहुउपयोगी वनस्पति भएको भन्दै नेपालमा गाँजा खेतीलाई कसुर नहुने व्यवस्था गरी नियन्त्रित गाँजा खेती गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपालमा खेती गरिने गाँजा अन्य मुलुकको भन्दा उच्चस्तरको रहेको मान्यता रही आएको दाबी गरेका थिए ।
गत वर्षको मंसिरमा राष्ट्र संघले गाँजालाई हानिकार लागूऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को निरन्तरको सुझावपछि गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागूऔषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी)ले हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हटाएको हो ।
यसमा भएको मतदानमा यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ मुलुले पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरे, जसमा नेपाले पनि पक्षमा मतदान गरेको थियो । पक्षमा मतदान गर्नेमा अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स लगायत मुलुक थिए ।
त्यसैले पछिल्लो समय नेपालमा पनि गाँजा खेतीलाई वैधता दिनुपर्ने स्वरहरु एकत्रित र बलियो हुँदै गएको छ । ‘गाँजा लागूऔषध होइन भनेर नेपालले पक्षमा मतदान गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यसै भनिसकेको छ, त्यसैले नेपालले पनि गाँजालाई वैधता दिन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ,’ उपाध्यायले पर्दाफासलाई भने ।
यस्तै अवकाशप्राप्त सचिव भीमले गाँजा मुद्दामा जेलमा रहेकाहरुको रिहाईका लागि समेत आवाज उठाउदैं आएका छन् । उनको भनाईमा गाँजाका प्रयोगकर्ताको व्यवहार परिक्षणपछि उनीहरुमाथि सजाय निर्धारण हुनुपर्ने माग राखिरहेका हुन् ।
त्यसैका लागि सरकारलाई दबाब दिन नेपालभर नै आफूहरुले सचेतना अभियान सञ्चालन र समिति गठन गरिएको उनले बताए । ‘विश्वकै महँगो वनस्पतिमा गाँजा पर्छ । अहिले कोरोनाले अर्थव्यवस्थामा डामाडोल भएको समयमा यसको उपयोग गर्न सकेमा सबैलाई लाभ मिल्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो लाइसेन्स दिएर गाँजा खेती र व्यवसाय गर्न खुला गरिदिनुपर्छ ।’
उपाध्यायको समूहले अहिले राष्ट्रिय समितिको रुपमा नेपाल गाँजा वैधानिक महाअभियान नै गठन गरेको छ, जसले घरघरमा रोजगार, गाँजा नै नेपालको प्रथम व्यापारको नारा लिएको छ ।
समितिले गाँजा सबै तप्काले वैधानिक रुपमा १ घर ५० बोट रोप्न विना अनुमति पत्र दिनुपर्ने, किसानको हित हुने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा, सहज पहुँचको अनुमति पत्र प्रक्रिया, किसानको उत्पादनको गुणस्तरको आधारमा विश्व बजार मूल्यमा आधारित सरकार खरिद प्रक्रिया गाँजाबाट स्वदेशमै तयारी सामग्री उत्पादनलाई प्राथमिकता जस्ता माग अघि सारेको छ ।
अमेरिका, क्यानडालगायत देशमा निश्चित मात्रामा गाँजा उत्पादन खुला रहेको, गाँजाबाट औषधि, तेल, तयारी सामग्री बनाउन मिल्नेजस्ता बहुउपयोगिता सिद्ध भएकाले नेपालले पनि यसबाट लाभ लिनुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ । ‘जसरी २०३३ सालअघि गाँजा खेती र व्यवसायका लागि कानुन थियो, त्यसैगरी अहिले कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
तर, हाल नेपालमा लागूऔषधका रुपमा वर्गीकृत गाँजालाई वैधानिकता दिने हो भने अन्य थुप्रै समस्याहरु पनि आउने बताउँछन्, नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्ल । प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा लामो समय कायम गरेका मल्लले गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका कन्भेन्सनल, मुलुककै ऐन बाधक रहेको बताए ।
‘अहिले गाँजा खेती गरेर निर्यात गर्ने र पैसा कमाउने भन्ने सोचाइ छ । तर, गाँजा निर्यात गर्न पाइँदैन । विश्वमा गाँजा निर्यात गर्ने एउटा पनि देश छैन, औषधिका लागि हो भने त्यसका लागि ऐनले लाइसेन्स लिएर खेती गर्न छूट दिएको छ,’ मल्लले भने ।
खेती गर्न दिइए पनि त्यसलाई नियमन गर्न समस्या हुने उनले बताए । गाँजाको व्यवसायमा पैसा धेरै हुने भएकाले अपराधीहरु पनि भित्रिने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई खुला गर्नासाथ स्थानीय निकाय, प्रशासन प्रहरी सबैतिर भ्रष्टाचार बनाएर ध्वस्त बनाउँछ,’ मल्लले भने ।
अवैधानिक हुँदा पनि यसअघि बारा, पर्सामा हुने गरेको खेतीले त्यहाँको प्रशासन, प्रहरी र सम्बन्धित निकायलाई ध्वस्त बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको विषयलाई बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ ।
तर, अभियन्ता उपाध्याय भने यस्ता समस्यालाई कानुन बनाएर हल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गाँजाको एउटा पक्ष यो खाएर लठ्ठ भएर बस्लान्, अलि अल्छी होलान् भन्ने मात्र हो, तर यो खाएर कोही झगडा गर्न जाँदैनन्, रिसाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यत्ति कारणले मात्र गाँजाका अन्य फाइदाको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन ।’
