कञ्चनपुर- संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
२०७८/२/११ नेपाली जनताको लामो कठोर संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त नेपाल को संबिधान २०७२ लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरी छेद बिच्छेद गरिएको छ।
नेपाल को संबिधान को धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री ले त्यसै धाराको उपधारा ४ बमोजिम बिश्वास को मत लिनुपर्ने मा सो नगरी राष्ट्रपति बाट संविधान को धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार पुनः केपी शर्मा ओली लाई प्रधानमन्त्री मा नाम सिफारिस गर्नु दुर्भाग्य पुर्ण हो।
संविधान को संरक्षकको जिम्मा पाएका राष्ट्रपति बाट १ दिन को समयावधि भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भयो। नेपाल को संबिधान , लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभा को रक्षाका लागि केन्द्र मा शिर्ष नेताहरु को सहमति मा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननिय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति का लागि प्रतिनिधिसभा का १४९ जना सदस्यहरू को हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गरेको थियो जो नेपाल को संबिधान को धारा ७६ को उपधारा ५ मा भएको ब्यबस्था अनुरुप थियो।
तर राष्ट्रपति बाट सो को कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो त्यो भएन उल्टै प्रधानमन्त्री मा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्नु बदनियतपूर्ण हो। अझै राष्ट्रपति बाट प्रधानमन्त्री को सिफारिस मा प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन को घोषणा गर्नु लोकतन्त्र र संबिधान को हत्या गर्नु हो।
यो प्रतिगामी कदम बाट देशमा नयाँ ध्रुविकरण भइ देश झनै गम्भीर संकट तर्फ धकेलिएको छ। यो महामारी को समयमा निर्वाचन हुने कुनै सम्भावना नै छैन यो प्रधानमन्त्री को सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो ।
यो निर्बाचन ले महामारी को संक्रमण मा रहेका जनताको जीबन संकट तर्फ धकेल्ने प्राय निश्चित छ तसर्थ अहिले को यो संबेदनसिल अबस्थामा निर्बाचन होइन प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली गरि नयाँ सरकार निर्माण गरेर रोग र कष्टकर जीवन बिताइरहेका जनतालाई मलमपट्टी लगाउन र असंबैधानिक तथा प्रतिगामी कदम लाई सच्याउनु प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाट भएको प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्य का बिरूद्ध राजनैतिक तथा कानुनी रूपमा आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडी बढाउदै नेपाली जनताको लामो आन्दोलन र बलिदान बाट स्थापित संविधान को रक्षा का लागि द्रीढतापुर्बक अगाडि बढन हामी सम्पूर्ण राजनैतिक दल र आम जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौ ।
