राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च नेपाल कंचनपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यलय कंचनपुरमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च नेपाल कंचनपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यलय प्रमुख राम प्रसाद पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । २०७८ साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त भएको समाचारसंगै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आएपछि सुकुम्बासी जनतालाई निकै दुखी बनाएको छ ।
पुस्तौँदेखि भुमि समस्या भुमिहीन दलित, सुकुम्बासी र वर्षौदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गालाई आफ्नो भन्न नपाएका अव्यस्थित बासोबासीहरुको आशा अपेक्षा निराशमा बदलिएको छ । स्थानीय तहमार्फत लगत संकलनदेखि जग्गा नाप जाँचका काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्न लागेको १७ लाख भुमि अधिकारबाट वञ्चितहरुप्रति सरकारले विभेद गरेको छ ।
भुमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्ने राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च,नेपाल कंचनपुरका अध्यक्ष कर्ण बहादुर बानिया ले बताउनु भएको छ । देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नाप नक्सा कार्य भइरहेको कामले गति लिइरहेको अवस्थामा सो कार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता नगरी भुमि समस्या आयोग नै विघटन गर्न उचित नहुने विशेष अनुरोध पेश गरेको राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च, नेपाल कंचनपुरका अध्यक्ष कर्ण बहादुर बानियाले बताउनुभएको छ ।
विगतमा भुमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि १४ वटा आयोग भए पनि लक्ष्य अनुसार काम सम्पन्न नहुँदै विघटन भएको हो । तर यसपटक देशभरका समस्या समाधानका लागि ३ वर्षको अवधी तोकिएको र २ वकर्षको अवधी थप्न सकिने प्रावधान भएको आयोगले काम गर्न सक्ने छ भन्ने आपेक्ष थियो । तर बिना विकल्प सरकारबाट आयोग खरेजीको प्रस्ताव आएकोले भुमिहीन सुकुम्बासीहरुले आफ्नो प्रश्न सम्बोधन नगर्ने योजनाको रुपमा लिएका छन् ।
भुमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा प्राप्त गर्ने वा भोग चलनमा आएको जग्गा दर्ता हुने आशामा १५ औँ पटक निवेदन पेश गरेका छन् । विगतमा भएका नीतिगत व्यवस्था, लगत संकलन, प्रविष्टिकरण र जग्गा नाप जाँचका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र चालु आर्थिक वर्षमा भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी, जग्गाधनी प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च नेपाल कंचनपुरको माग गरेको भुमिअधिकार मन्च नेपाल सुदुर पश्चिम प्रदेश सचिब राम बहादुर चुनाराले बताए ।
कंचनपुरका ७ नगरपालिका र २ गाउँ पालिका गरि ९ ओटै पालिकाहरुका भुमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधानका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा कंचनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
