मधेस प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवासुविधा बढाएको छ । गत २३ साउनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयानुसार ५ भदौमा प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलवमान सार्वजनिक गरिएका छन् ।
आर्थिक सङ्कट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थपेको र मधेसका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर प्रदेश सरकारले सेवासुविधामा वृद्धि गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यको तलबमा रु दुई हजारका दरले वृद्धि गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची ९१० को १ मा पारिश्रमिक प्रतिमहिना दुई हजार थप गर्ने र सवारी इन्धनको इकाइ दरमा ‘लिटर’ शब्दको पछाडि ‘प्रतिमोटर’ शब्द थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो ।
कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रदेश राजपत्र प्रकाशित गरेको र जसअनुसार अब मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार नौसय ७० रुपैयाँ तलब पाउनेछ ।
त्यस्तै मन्त्रीले रु ५९ हजार सातसय ८०, राज्यमन्त्रीले रु ५८ हजार चारसय ९० र सहायक मन्त्रीले रु ५५ हजार तलब पाउने भएको हो । मुख्यमन्त्रीलाई विगतमा प्रतिमहिना तीनसय लिटर इन्धन प्रदान गर्दै आएकामा अब प्रतिगाडी तीनसय लिटर इन्धन पाउनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएका छन् । यसअघि मन्त्रीले प्रतिमहिना दुईसय ५०, राज्यमन्त्रीले दुईसय २५ र सहायक मन्त्रीले २०० लिटर सवारी इन्धन पाउँदै आएको थियो ।
सांसदको सेवासुविधा वृद्धि
उता प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदकोसमेत रु दुई हजार तलब र सेवासुविधा वृद्धि भएको र प्रदेश सभामुखले अब प्रतिमहिना रु ६१ हजार, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षका सचेतकले रु ५९ हजार सातसय ८०, दलको नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सभापतिले रु ५८ हजार चारसय ९०, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ५५ हजार र सदस्यले ५४ हजार छसय रुपैयाँ तलब पाउनेछन् ।
प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्षले रु ५६ हजार चारसय ९० र सदस्यले रु ५३ हजार तलब पाउँदै आएकामा अब उनीहरूको तलब क्रमशः प्रदेश राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सहायकमन्त्रीसरह प्रदान गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शिवनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सचिव पौडेलका अनुसार बढ्दो महँगीका बीचमा सबैको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको हो ।
