काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको सिसिटिभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आज (आइतबार) सूचना माग गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेललाई पत्र पठाएर बढीमा १३ दिनसम्मको सिसिटिभी फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिँदै जाने भएकाले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गतेदेखि १५ गते बिहानसम्मको फुटेज मेटिएको जनाएको हो ।
गएको वर्ष बजेट बनाउँदाको समय २०७८ सालको भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको र यो वर्षको जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिटिभी फुटेजको माग गरेर असार १४ गते निवेदन प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयमा जडान भएको सिसिटिभी क्यामेराको आधारमा भिडियो फुटेज बढीमा १३ दिनसम्म मात्रै अभिलेखमा रहने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर रातारात करका दर परिवर्तन गर्न लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्थमन्त्रीले असम्बन्धित व्यक्तिलाई करका दर निर्धारणमा स्थान दिएको विषयमा नेकपा एमालेले संसदमा चर्को विरोध गरेको थियो । यस्तै सिसिटिभी फुटेजको माग गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर निवेदन पनि दिएका थिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले भने मन्त्रालयले सूचना दिन इन्कार गरेकाले अब कानुनी बाटो समात्ने बताएका छन् । प्रशासन
