यसअघिकै सरकारका सबै मन्त्रीलाई राखेर मन्त्रिमण्डल विस्तार, प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघिकै सरकारका सबै मन्त्रीलाई राखेर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलका नेताका हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम बिहीबार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को दिन मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् ।



प्रधानमन्त्री ओलीको यो तेस्रो प्रधानमन्त्रित्व काल हो । प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले सम्हालेका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । २७ वैशाखमा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री, २० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संवैधानिक अंगका प्रमुखलगायत उपस्थित थिए ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले अबको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा (४) मा ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासमा मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था नलागेमा ७६ (३) अनुसार नै नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।
महामारी रोकथाममा एकजुट भएर लाग्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन–स्रोतको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राज्यका सबै अंग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन आग्रह गरेका छन् । तेस्रो कार्यकालका लागि पद बहाली गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि नाममा हुने भ्रष्टाचार वा अनुचित लाभ लिने कार्य सह्य नहुने बताए ।
‘यतिवेला सबै एकजुट भएर महामारीको रोकथाममा लाग्नुपर्नेमा सरकारका राम्रा कामलाई पनि अन्देखा गर्ने र असहयोग वा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन । कुनै पनि नाममा हुने भ्रष्टाचार वा अनुचित लाभ लिने कार्य सह्य छैन । सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दल, नेता र कार्यकर्तालाई विकराल स्थितिमा संवेदनशील भएर विधि र कानुनको पालना गर्न आग्रह गरे । उनले छिमेकी र मित्रराष्ट्रलाई महामारी नियन्त्रणमा सघाउन पनि आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ नै तोकिएको ढाँचाभन्दा फरक किसिमले खाएका छन् । शपथग्रहण गराउने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भनिन् । तर, ओलीले सत्य निष्ठापूर्वक मात्रै भने, ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेनन् । राष्ट्रपतिले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न पुनः सम्झाइन् । तर, ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भने । यसरी शपथ लिँदा ओलीले गम्भीर त्रुटि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथको एउटा निश्चित ढाँचा हुन्छ (हेर्नुहोस् तस्बिरमा) । त्यो ढाँचाअनुसार ‘ईश्वर’ र ‘देश र जनता’का बीचमा ‘÷’ चिह्न छ, अर्थात् ती दुईमध्ये एउटा मात्रै भने हुने सुविधा ढाँचामा दिइएको छ । विगतदेखि नै खासगरी कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले ‘ईश्वर’का ठाउँमा ‘देश र जनता’का नाममा मात्रै भन्दै आएका छन् । त्यसलाई कानुनले पनि छुट दिएको छ । तर, ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यांश नै जानाजान भनेनन् । त्यसो गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा अन्य पदाधिकारीले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा एउटा ‘कमन स्ट्यान्डर्ड’को चाहिने हुनाले कानुनमै यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो, तर हाम्रोमा यसमा सम्झौता गरिँदै आएको छ, जुन गलत हो,’ अधिकारीले बताए । विगतदेखि नै ‘ईश्वर’का नाममा शपथ लिने विषयलाई ऐच्छिक बनाइए पनि अन्य विषय भने ढाँचाअनुसार जस्ताको तस्तै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

























