नेपालमा भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक र इन्जिनियरिङ विकास, संस्थाहरूको स्थापना, औद्योगिकीकरण, सामाजिक सेवाका पूर्वाधारहरू ५–१० दशक अघि देखिनै आरम्भ भएको हो । तर, त्यसलाई निरन्तरता र परिष्करण गर्ने पछिका नेता पुस्ताहरू नालायक निस्कदै गएर अहिले पुन्पुरोमा हात राख्दै विगतका शासकहरूलाई सरापिरहेको मात्र पाइन्छ । विकासको पहल सम्बन्धमा नेपालको सुरूवात धेरै राम्रो रहेको इतिहास साक्षी छ, जहाँसम्म औद्योगिक, इन्जिनियरिङ, प्राविधिक, प्रशासनिक, कानुनी र पूर्वाधारको प्रसंग छ ।
नेपालमा ९३वर्ष अघि प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९२७ मा बेलायत सरकारको सहयोगमा पहिलो पटक नेपालमा रेल भित्रिएको थियो । रक्सौल–अमलेखगञ्ज, जनतपुर–जयनगर, मातातिर्थ–टेकुमा रेल चल्थ्यो । यस्ता समाचारहरू त्यसबेला भारतस्थित नेपाली भाषाको साप्ताहिक पत्रिकामा प्रमूखताका साथ प्रकाशित भएको थियो ।
नेपालमा ४९ वर्ष अघि नै पानी जहाज कम्पनी स्थापना भएको थियो । नेपालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखअनुसार कम्पनी दर्ता नं ५२२ मा २०२८ साल असोज ८ गते ‘रोयल नेपाल सिपिङ क्रप्स’ को नाममा पहिलो पानी जहाज कम्पनी सुरु भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पहलमा व्यवसायी प्रभाकर शम्शेरसहितको समूहले नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज निजी लगानीमा खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
त्यतिबेला महेन्द्रले भारतलगायतका मुलुकहरुसँग सम्झौतानै गरेर पानी जहाज सञ्चालनको आयोजना सुरु गराएका थिए । पाँच दशक पहिलेनै सञ्चालनमा आएको पानी जहाजलाई गण्डकसम्म ल्याउन सक्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि भएको थियो । तर, धेरै लामो समय सञ्चालनमा आउन नसकेपछि झण्डै दुई वर्षपछि जहाज सञ्चालन बन्द गरिएको थियो । तर, अहिले पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ र प्रविधि विकासको विजोग हुँदैछ ।
नेपालका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू विकासका दृष्टिले निकम्मा बन्दै गएका छन् । बजेट हात पार्ने र त्यमा मनपरी रजाइँ गर्नेमा सबै एकमत देखिन्छन् ।
१. खानेपानी र तरल फोहरमैला एवं ढल व्यवस्थापन
२. ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन र डिस्पोजल
३. ट्राफिक जाम
४. रोड सेफ्टी
५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
६. दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन
७. जल, स्थल र वायु प्रदुषण ।
८. वर्षातमा सहरमा आउने पहिरो, बाढी र डुबान ।
माथिका समस्या समाधान गर्न र समस्या रोकथाम गर्न अत्याधुनिक प्रविधि, लगन, प्रविधि व्यवस्थापकीय क्षमता, सक्षम जनशक्ति, कडा नियमन कानुन र विविध विज्ञजनहरूको संयोजनात्मक र प्रचुर लगानीको खाँचो रहन्छ । त्यो अहिले नेपालमा मान्छेको पुच्छर विलिन भए झै भइसकेको छ । यी समस्या र झन्–झन् विकराल बन्दैछन् ।
त्यसमाथि अत्यधिक कर लिनु नै मुलुक सदाका लागि तन्नम् र अविकसित हुनु हो, विकास गर्न कर कटाउनै पर्छ भन्ने ज्ञान र बोध नेताहरूमा छैन । नेपाल पनि साउथ एशियामा सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुक बनेको छ । यहाँ राज्यले कुल जीडीपीको करिब २५५ कर लिन्छ । उठेको कर सरकारले धुवाँमा उडाउँछ, फूपुको पनि श्राद्ध गर्छ, कार्यकर्तालाई बाँड्छ, विलासी र भरमार सवारी साधन बटुल्छ, रोगी नेताहरूको उपचारमा सिध्याउँछ । ‘उसै त बुहारी भटमास खाएकी’ चरित्रका नेता प्रशासकहरू यस्ता भइदिँदा त यहाँ आर्थिक विकास झन् कहिले कसरी सम्भवन होला र ?
यति गरेर बचेको भएको अलिअलि ढुकुटी टावर बनाउन, धरहरा बनाउन, पार्क बनाउन, प्रवेदद्वार बनाउन, मोटरसाइकल र विलासी गाडी किन्न, जिमखाना खोल्न, रंगशाला बनाउन, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई अत्याधुनिक निवास भवन निर्माण गर्न, कार्पेट फेर्न, हेलिकप्टर किन्न, ड्राइभर भर्ना गर्नलाई नै पुग्दैन । नेपाल अब त नेताहरू पाल्नका लागि मात्र जिवित रहन परेको मुलुक सिद्ध भएको देखिन्छ ।
जिब्रोमात्र फट्कार्ने नेता, नेताका इशारामा टिप्पणी मात्र उठाउने प्रशासक, माथिका यस्ता दुई चरित्रको नेतृत्वको हैकमबाट आहत ‘सुतुरमुर्गे’ प्राविधिज्ञहरूको जगजगीमा करङ भाँच्ने साइत कहिले आउला ?
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)
