संविधान सभावाट २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । मुलुकमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीका रुपमा सङ्घीय संरचना कायम गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यसै अनुरुप संघ, प्रदेश ७ र ७५३ स्थानीय तहको रुपमा सरकार गरी राज्य शक्तिका बहुकेन्द्र प्रयोग र अभ्यासमा छ । लोकतन्त्रको मुख्य आयाम वैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु हो ।
नेपालले राजनैतिक प्रयोगका विभिन्न समयचक्र पार गर्दै आएको छ । परिवर्तनका यिनै श्रृङ्खला अनुरुप नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै संघ,
प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरी जनताको नजिकमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।
आंफैंले चुनेर पठाएका आफ्नै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु द्वारा शासित हुने गरी ब्यवस्थापकिय,कार्यपालिकिय र केहि न्यायिक अधिकार सहितका स्थानीय सरकार प्रति जनताको भरोसा व्यापक रुपमा बढेको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि व्यापक सतर्कताका साथ जनताका उर्लंदो आकांक्षा र उपलव्ध श्रोत साधनलाइ सन्तुलन गर्दै जनताको सहभागीता जुटाइ विकास निर्माणमा
जुट्नु पर्ने हुन्छ ।
यति बेला जनताबाट ताजा जनादेश सहित केही गरौं भनेर आएका जनप्रतिनिधिहरु मार्फत हुँदै गएको बिकास निर्माणको शुरूवाती अवस्था हेर्दा बिकास योजनाको निर्माणकार्यमा जनसहभागिता, दीगोपना, अपनत्व आदि कुराहरु आसातित रुपमा देखा नपर्नुले जनप्रतिनिधिहरु माथीपनि गम्भिर आशंका पैदा गर्ने बातावरण श्रृजना गर्नेछ भने जनचाहनाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुनुका साथै नयाँ प्रणाली बिरूध्दको जनमत समेत तयार हुँदैन भन्ने अवस्था रहदैन ।
त्यसकारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उच्च बिबेक का साथ,सतर्कता पुर्ण जनमुखी बिकाश योजनाको खोज र प्रणालीमा आफु लाई समर्पित नगरे यो शासकिय प्रणालि पनि राजनितीक प्रयोगशालाको बस्तु बाहेक केहि हुने छैन । यस सन्दर्भमा संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका रुपमा अनुसूची ८ को व्यवस्था गरेको छ । यी सबै धाराहरुले कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा स्थानीय तहको
क्षमतालाई उल्लेख गर्दछन् । यसमा उल्लेखित अधिकारहरु स्थानीय तहले संविधानको प्रावधानहरु बमोजिम स्वायत्त रुपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । त्यस्तै स्थानीय तहले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्न सक्दछ ।
यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिका तथा व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने गाउँ सभा तथा नगर सभाको हैसियत अघिल्ला संविधानहरु अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका स्थानीय सरकारहरु भन्दा आधारभूत रुपमा फरक छन् ।
यो फरकलाई बुझेर स्थानीय तहले संविधानको भावना अनुसार तेस्रो तहको संघीय शासनका रुपमा काम गर्नु गराउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । संघीयताको मुल मर्म भनेको राजनैतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक रुपले मुलुकभित्र विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारनिक्षेपण ९डिभोल्युसन० मार्फत केन्द्रमा रहेको धेरैजसो अधिकारहरु स्थानिय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नु हो ।
यसले आधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको संबैधानिक प्रत्याभूति दिंदै स्थानीय सरकारको जग मजबुत बनाउन प्रयास गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरे बमोजिमको शासन सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का अतिरिक्त अन्य आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा भएका छन ।
र हुने क्रममा छ, कतिपय नयाँ संरचना स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ भने जो गर्दै र सिक्दै
स्थापित हुनेछ तथापि हिजोको स्थानिय निकाय भन्दा नितान्त नयाँ ढंगले अभ्यास पनि
अपरिहार्यछ ।
आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकहरु हेर्दा समेत बिगतका विकासका प्रयासहरुबाट केही उपलव्धि हासिल भएतापनि योजनाबद्ध विकासको ६ दशक पुरा भै सक्दा पनि अपेक्षित रुपमा जन चाहना अनुरुप विकासको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन ।
जनतामा आएको राजनैतिक तथा सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, अधिकारमुखी जागरण र सशक्तीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव एवं सूचना प्रविधिको विकास आदि आन्तरिक तथा बाह्य तत्वहरुले विकासप्रतिको जन आकांक्षालाइ उच्च तहमा पुर्याई दिएको छ ।
यी उर्लिएका जन आकांक्षालाइ पुरा गर्न दीगो आर्थिक विकास अगाडि बढाइ विकासलाइ सहभागीतामूलक र समावेशी बनाउँदै स्थानीय योजनामा स्थानीय जनताकै अधिकार र भूमिका स्थापित गराउन पनि विधि सम्मत र फलदायी प्रयासहरु आवश्यक भएको छ, जुन कुरा विगतमा हुन सकेन ।
सरकारका काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिनु नागरिकको अधिकार हो भने जानकारी गराउनु राज्यको कर्तव्य एवम् दायित्व पनि हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता सर्वोच्च हुने र जनताले छानेका जनप्रतिनिधि मार्फत राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन हुने र शासन व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले सूचनाको हकलाई महत्वपूर्ण हकको रुपमा राखिन्छ ।
राज्य व्यवस्था सञ्चालनका बारेमा जनतालाई जानकारी भएमा अर्थात् जनताहरुले राज्य सञ्चालन र व्यवस्थामा चासो राखेमा देशको शासकीय व्यवस्थामा सुधार आउने र असल शासन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।तेस्रो तहको व्यवस्थापिकाका रुपमा स्थापित गाउँ सभा वा नगर सभा स्थानीय स्तरका संसदहरु हुन् । संविधानले गाउँ सभा तथा नगर सभालाई व्यवस्थापिका मानेको छ ।
जसरी संघीय वा राष्ट्रिय स्तरमा संसदको भूमिका हुन्छ, वा प्रादेशिक स्तरमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको भूमिका हुन्छ, त्यसैगरी त्यही अर्थमा स्थानीय स्तरमा गाउँ सभा वा नगर सभाको भूमिका हुनु पर्छ । व्यवस्थापिका भन्ने बित्तिक्कै केही संसदीय संरचना एवम् मापदण्डको विद्यमानतालाई स्वतः बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
जस्तो व्यवस्थापिकाको रुपमा कामकारबाही गर्नका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सामान्य परम्परा हो ।यसका प्रष्ट मूल्य–मान्यताहरु छन् । आव्हान गरिएको संसदको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था यसै परम्पराको एउटा कडी हो । सभालाई कार्यमुलक बनाउनका लागि यस भित्रै पनि विभिन्न समितिहरुको व्यवस्था गरिन्छ ।
लेखक विष्णु भट्ट ( अधिवक्ता )
