काठमाडौं — सरकारले प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा कडाइ गर्ने भएको छ। भदौ १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन र प्रयोग गरेमा सरकारले कारबाही गर्ने जनाएको हो। वन तथा वातावरण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाले वातावरणमा अत्यन्त प्रतिकुल प्रभाव पारेको जनाएको छ।
‘यस्ता झोला प्रयोगपछि जथाभावी फाल्ने गर्दा खोला तथा नदीमा प्रदूषित भएको र ढल तथा पानीका निकासका पाइपमा जम्मा भइ ढल निकासमा समेत बाधा उत्पन्न भएको छ’, विभागले सूचना जारी गर्दै भनेको छ।
यसअघि पनि विभागले प्लाष्टिक झोला उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा कडाइ गरेको थियो। कोरोनाका बेला अनुगमन फितलो हुँदा फेरि प्लाष्टिक झोला उत्पादन र प्रयोग वृद्धि हुँदै गएको पाइएको विभागको जनाएको छ।
सरकारले २०७८ असोज १९ मै राजपत्रमा सूचना निकालेर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस्तै २०७८ माघ १७ को मन्त्रिपरिषद निर्णयले प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धीको नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना नै स्वीकृत गरेको थियो।
सरकारले २०७८र०६र१९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
वन तथा वातावरण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाले वातावरणमा अत्यन्त प्रतिकुल प्रभाव पारेको जनाएको छ । अनुगमनमा सरकारको निर्णय विपरित ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला प्रायोग, उत्पादन तथा बिक्री भएको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही हुने बिभागले जनाएको छ ।
