काठमाडौं। व्यावसायिक कम्पनीहरुको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकारले ५५ वर्षपछि नयाँ कानुन बनाउने तयारी थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा रहने पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कको सुरक्षा गर्न नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो।
मन्त्रालयको औद्योगिक प्रर्वद्धन महाशाखाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न चाहिने नयाँ ऐन, पेटेन्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्क ऐन, २०७७ बनाउने आवश्यक तयारी अगाडि बढाइसकेको बताएको छ।
महाशाखाले बनाएको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफलका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अर्थबाट सुझावसहित मस्यौदा फिर्ता भएपछि फेरि कानुन मन्त्रालयमा पठाइन्छ।
दुई मन्त्रालयको सुझाव समेटिएपछि तयार हुने नयाँ मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन उद्योग मन्त्रालयले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने महाशाखाले बताएको छ।
खासगरी, विश्वचर्चित व्यवसायिक समूहले बनाएको व्यापारिक लोगो र डिजाइन चोरी तथा त्यसको नक्कल गर्ने क्रम नेपालमा उच्च छ। यसले नेपालमा लगानी गर्न विश्व प्रशिद्ध कम्पनी हच्किने विभागले बताएको छ। त्यसैले नयाँ ऐन बनेपछि यस्ता समस्या समाधान हुने र लगानीको वातावरण बन्ने विभागको आकलन छ।
यसरी तीन चरणमा तयार हुने मस्यौदा स्वीकृत गर्न उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्छ। प्रस्तावित ऐन संसदले पारित गरेपछि लागू हुनुपर्ने हो। तर, अहिले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत नै यो कानुन लागू गर्न सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले वौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि चाहिने कानुन नेपाललाई अत्यावश्यक भएको बताए। उनले भने, “नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश दिनलाई वौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ। त्यसैले यो अत्यावश्क कानुन हो।”
खासगरी, विश्वचर्चित व्यवसायिक समूहले बनाएको व्यापारिक लोगो र डिजाइन चोरी तथा त्यसको नक्कल गर्ने क्रम नेपालमा उच्च छ। यसले नेपालमा लगानी गर्न विश्व प्रशिद्ध कम्पनी हच्किने विभागले बताएको छ। त्यसैले नयाँ ऐन बनेपछि यस्ता समस्या समाधान हुने र लगानीको वातावरण बन्ने विभागको आकलन छ।
के छ नयाँ ऐनमा ?
यसअघि सरकारले २०२२ सालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ बनाएको थियो। उक्त ऐन बनाएको ५५ वर्ष बितिसकेको छ।
बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्न आधा दशकअघि उक्त कानुन बनाउँदा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य समेत थिएन। अहिले संगठनको सदस्य बनिसकेको छ।
संगठनको सदस्य बनेपछि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र संगठनको प्रावधानअनुसार नयाँ कानुन बन्ने महाशाखाले बताएको छ।
यसैगरी, तत्कालीन समयमा नेपाल वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसनको सदस्य समेत बनेको थिएन। यस संस्थाको सदस्य बनेपछि वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरकारले धेरै प्रकारका नियम पालना गर्नुपर्छ।
उक्त दायित्वलाई समेत नयाँ ऐनले समेट्ने उद्योग मन्त्रालयको भनाई छ। योसहित बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रावधान समेत समेटिने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाने गरी नयाँ कानुन बन्छ।
५५ वर्षअघि कानुन बनेयता धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसयता प्रविधि, व्यापारको ट्रेण्ड, उत्पादन र उपभोक्ताको चेतनामा समेत धेरै परिवर्तन आइसकेको छ।
तर, धेरै कुराहरु परिवर्तन हुँदा पनि आधा शताब्दि अघिको पुरानै कानुन सञ्चालनमा हुँदा बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा र उपभोक्ताको हित लगायतमा समस्या भएको छ।
२०२२ सालमा बनेको ऐनले पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई मात्रै बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा मानेको छ। तर, नयाँ ऐनले पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसहित पेटेन्टकै संक्षिप्त रुप युटिलिटी मोडल, जियोग्राफिकल इन्डिकेसन (जीआई) पनि थपिएको छ।
योसहित ‘ट्रेड सिक्रेट’ र सामूहिक ट्रेडमार्कलाई पनि नयाँ ऐनमा राखिएको छ। यसैगरी, परम्परागत संस्कृति झल्काउने तेल पेल्ने कोल, पानीबाट चल्ने घट्टा र मिलजस्ता विषयलाई पनि ऐनले समेट्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
