धनगढी ः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश कुमार शाहीले योजनाका चिट खल्तीमा बोकेर प्रदेशमा धाउने चलनलाई अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।
विगतका दिनहरुमा टाठाबाठा र पहुँचवालाले मात्र योजना लिएको जताततैबाट गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले वास्तविक गाउँमा आवश्यक पर्ने योजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने उदेश्यले सबै जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई वडाबाटै योजना छनोट गरेर पठाउन निर्देशन दिइसकिएको बताए ।
योजना छनोट गर्न स्थानीय तह अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, सबै राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधि, विषयगत कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा वडामै योजना छनोट गर्ने र गाउँपालिकामा पठाउने, गाउँपालिकाले गाउँपालिका स्तरीय सर्वदलीय बैठक बोलाई वडाबाट आएका योजनामाथि छलफल गर्ने, वडा र गाउँपालिकामा अत्यवश्यक योजनाहरु प्राथमिताका आधारमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनोट भएका योजनाहरु जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने र जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला स्थित सम्पूर्ण पार्टीका प्रतिनिधि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश सभा सदस्य प्रतिनिधि सभा सदस्यको रोहवरमा छनोट गरी विषयगत कार्यालय हुँदै मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने मन्त्री शाहीले बताए । यस्तै उनले जिल्ला समन्वय समितिले रणनीतिक महत्वका योजना दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहलाई जोड्ने खालका संयुक्त योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने बताए । यसरी प्रक्रियाबाटै आएका योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
विगतका दिनहरुमा प्रदेशबाट विनियोजन भएका योजनाहरुका बारेमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीसँगै जनगुनासो आएको भन्दै मन्त्री शाहीले अबका दिनमा त्यस्तो हुन नदिन प्रदेशमा केहि थिति बसाल्ने गरी काम गर्न लागेको बताए ।
संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला आफुहरुको कार्यकालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारलाई बलियो बनाउने गरी कामको सुरुवात भएको समेत मन्त्री शाहीले बताए ।
योजना छनोटका लागि प्रदेशबाट सम्पूर्ण सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पठाइसकेको र जिल्ला स्थित समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई समेत निर्देशन गरी सकेको उनले बताए । प्रक्रियामा नआएका योजना जोसुकैले दिएपनि सबै रिजेक्ट हुने समेत उनले बताए ।
