स्थानीय तहमा हुनसक्छ एमाले–माओवादी गठबन्धन !

केशवराज जोशी
काठमाडौं
। ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा चार हजार ६२९ मत ल्याएर नेपाली कांग्रेसका भीमबहादुर साउद मेयरमा विजयी भए । डडेलधुरामा भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्नेमा सो नगरपालिकामा कांग्रेसले जित दर्ता गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शेरबहादुर मालले चार हजार ४८ मत पाएका थिए ।

माओवादी उमेदवारसँग विजयी साउदको मतान्तर ५८१ मात्र थियो । तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा (एमाले)का तारासिंह बोहराले दुई हजार ९४१ मत ल्याए ।

परशुराममा एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा पनि कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर, एमाले, कांग्रेस र माओवादीमध्ये जुनसुकै दुई पार्टीको गठबन्धन भए पनि एक पार्टीले टक्कर दिने सम्भावना कम देखिन्छ । डडेलधुरामा निर्वाचनमा कसरी जाने भन्नेबारे जिल्लाका नेताहरू आन्तरिक र अनौपचारिक छलफलमा छन् ।

परशुराममा अहिले मेयरमा माओवादीको दाबी छ । कांग्रेस नमाने उसलाई पराजित गर्न डडेलधुरामा एमाले–माओवादी गठबन्धन हुन सक्ने माओवादीका एक जिल्ला नेताले बताए ।

ती नेताले भने, “धेरैजसो पालिकामा हामी बलियो मतका साथ दोस्रो स्थानमा छौँ । कांग्रेस सहकार्यमा लचिलो नहुने हो भने हामी जित्ने गरी समीकरण बनाउँछौँ । त्यसका लागि एमाले र हाम्राबीचमा समझदारी बन्नसक्छ । यो स्थानीय चुनाव हो । स्थानीयस्तरमा हामी निर्णय गर्न सक्छौँ ।”

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायर कुनै पनि हालतमा अरू दलसँग मिलेर चुनावमा नजाने बताइरहेका छन् । उनका अनुसार कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा पहिलो दल बन्छ । यही कुरा माओवादीका नेता–कार्यकर्तालाई मन परेको छैन ।

डडेलधुरामा मात्रै होइन, कञ्चनपुरमा पनि स्थानीय तहमा एमाले–माओवादीबीच अनौपचारिक छलफल अगाडि बढेको छ । एक्लै निर्वाचनमा जाँदा हारिने सम्भावना देखेको माओवादीले कांग्रेससँग लेनदेनमा चित्त नबुझे एमालेसँग सहकार्यको हात बढाउन सक्ने सम्भावना छ । कञ्चनपुरमा जिल्ला र नगर पार्टीका नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा सक्रिय छन् ।

भीमदत्तनगर नगरपालिकाका एक माओवादी नेता भन्छन्, “केन्द्रको निर्णय पर्खेका छौँ । तर, कांग्रेसले पेल्न खोजेको छ । यस्तोमा हामी जता गएर बढी सिट जित्छौँ, त्यहाँ जान सक्छौँ । एमालेले पनि मिलेर जाऔँ भनेर प्रस्ताव गरेको छ ।”

०७४ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये १० स्थानीय तहमा मात्रै माओवादी विजयी भएको थियो । तर, अरू पार्टीसँगको सहकार्यमा माओवादी हरेकजसो स्थानीय तहमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ ।

डडेलधुरा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हो । स्थानीय तह निर्वाचन आउँदो वैशाख ३० गते हुँदै छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई केन्द्रमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले साथ दिइरहेका छन् । कांग्रेसले आउँदो निर्वाचनमा आवश्यकताअनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्र पनि तालमेल गरेरै निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा छ ।

केन्द्रमा पनि नेताहरूबीच तालमेलका विषयमा भिन्न–भिन्न मत छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनमा गठबन्धन कायमै रहने बताइरहेका छन् । तर, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहित नेता शेखर कोइराला समूह गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ । यसले तालमेलका विषयमा माओवादी ढुक्क अवस्थामा छैन ।

एमालेले पनि निर्वाचन जित्ने गरी रणनीति बनाइरहेको छ । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा माओवादीको साथ पाए सहज हुने बुझाइ एमाले नेताहरूको छ ।

केही समय एमाले–माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । सो समयमा एमाले र माओवादी नेता–कार्यकर्ताबीच सहकार्य भएकाले मिलेर जान अप्ठ्यारो नहुने नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय नेताले भने, “कांग्रेसकै कारण गठबन्धनको सम्भावना हामीले कम देखिरहेका छौँ । हामीलाई कमजोर छ भनेर पेल्नै खोजेपछि हामी पनि अर्को बाटो रोज्छौँ । चुनाव जित्ने हो । बढीमा पार्टीले कारबाही गर्ने हो । सिंगो पार्टी नै एक ठाउँमा उभिएपछि कारबाहीको औचित्य पनि के होला र ? हामी जोसँग मिलेर बढी जितिन्छ, त्यसरी नै सोच्छौँ ।”

मतगणनास्थलमा सीसी क्यामेरा राख्न स्थानीय तहलाई पत्राचार

काठमाडौंः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको चुनावको मतगणनास्थलमा सीसी क्यामेरा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउन ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको आग्रहमा मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तहले पनि सीसीक्यामेरा राख्ने आग्रहका सम्बन्धमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘मतगणनास्थलमा सीसी क्यामेरा राख्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार भएको छ र स्थानीय तहहरुबाट सकारात्मक सूचना प्राप्त भएको छ’, बिहीबार आयोजित निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेले भने

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार आयोगले आफैं किनेर सीसी क्यामेरा राख्दा चुनावपछि त्यसको उपयोगिता नहुने भएकाले सम्बन्धित पालिकाहरुलाई नै आग्रह गरिएको हो। उनका अनुसार प्रत्येक मतगणनास्थलमा सीसी क्यामेराको व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्वाचन आयोगले सीसी क्यामेरामार्फत केन्द्रबाटै अनुगमन गर्नेछ। ‘सीसी क्यामेराबाट निगरानी गर्दा तत्काल पर्ने दुर्घटनाहरु रोक्न सकिन्छ’, थपलियाले भने।

सरकारले ४ प्रकारका दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने

सरकारले ४ प्रकारका दीर्घरोगीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग भएका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक रुपमा ५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले औषधि उपचार लामो समयसम्म गर्नुपर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई आर्थिक भार कम गर्नका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि नै बनाएर निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलाएको मन्त्रालय सह प्रवक्ता डा। समिरकुमार अधिकारीले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६८ स्वीकृत गरिएको हो । सो कार्यविधिलाई तुरुन्त लागू गर्न भन्दै नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले देशभरका ७५३ स्थानीयबाट रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले तोकेको मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले त्रैमासिक रुपमा महिनाको अन्तिम दिन एकमुष्ट १५ हजार स्थानीय तहले बिरामीको बैंक खातामा जम्मा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी विरामीले पाउँछन् मासिक ५ हजार

–मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका

–डायलाइसिस गराइरहेका

–क्यान्सर रोग उपचारपछि निको भइसकेका व्यक्ति बाहेकका क्यान्सर रोगी क्यान्सर पहिचान भई उपचारपछि निको भईसकेको तर चिकित्सकले तीन महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा राखेर उपचार गराएका व्यक्तिले पाउनेछन् ।

–मेरुदण्ड पक्षघात भएका (रातो र निलो अपाङ्गता) परिचय पत्र बाहेकका व्यक्तिले पाउने छन् ।

यस्तो छ औषधि उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

–बिरामीले औषधि उपचार बापत खर्च पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर वा नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्छ ।

–नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि आवश्यक पर्छ ।

–चिकित्सकको सिफारिस, मेरुदण्ड पक्षघातको हकमा अपाङ्गता सम्बन्धी प्राप्त गरेको रातो वा नीलो कार्डको प्रतिलिपिसहित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ ।

बालुवाटार छिरे ५ जना साथमा सुदुरका १ लाख पत्र

डडेल्धुरा — लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि निर्माणको कुनै सुरसार नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउन आग्रह गर्दै सो क्षेत्रका वासिन्दाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गुहारेका छन् । ७ सय ५० मेगावाटको उक्त जलविद्युत परियोजना यथासक्य छिटो बनाउन सो प्रदेशका नौ वटा जिल्लाका वासिन्दाले लेखेको पत्र आज बालुवाटारमा बुझाउन लागिएको हो ।बोलन्या थली संस्थाले २८ वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि कुनै सुरसार नभएको उक्त परियोजना सञ्चालनको निम्ति बाजुरा, कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी, डोटि, अछाम, बझाङ, दार्चुला, डडेलधुराका एक लाख जनाले लेखेको पत्र आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको हो ।

बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीको नेतृत्वमा पाँच जना उक्त पत्र बोकेर बालुवाटार प्रवेश गरेको बताइन्छ ।

कञ्चनपुरमा बँदेलको आक्रमणबाट एक जना घाइते

कृष्ण साउद
कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका बँदेलको आक्रमणबाट एक जना घाइते भएका छन् ।बँदेलको आक्रमणबाट कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ कसरौलका अन्दाजी ५५ वर्षीय आनन्दसिंह भाट घाइते बनाएको भएका हुन ।
मर्निङ वाकमा कसरौलबाट वनसमितितर्फ सडकमा दौडिरहेका बेला बँदेलले एक्कासि आक्रमण गरी उनलाई घाइते बनाएको हो ।

घाइते भाटको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेन्द्रनगरमा उपचार भइरहेको छ । “कुकुरले नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रबाट बँदेललाई लखेटेर ल्याउँदै गरेको थियो”, स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी धनबहादुर चौधरीले भने, “सोही बेला सडकमा दौडिरहेका भाटलाई एक्कासि जम्काभेट हुँदा बँदेलले आक्रमण गरी घाइते बनायो।”

बँदेलको आक्रमणबाट भाटको हात र खुट्टामा गहिरो घाउ लागेको छ । भाट नेपाली सेनाबाट सेवानिवृत जवान हुन् ।
यसअघि पनि बँदेलको आक्रमणबाट बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रका ७ जना एकै दिन घाइते भएका थिए ।

डडेल्धुरा अस्पतालको निमित्त मेसुमा डा पाण्डे नियुक्त

डडेल्धुराः सरकारले डडेल्धुरा अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा. दीपेन्द्र पाण्डेलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा पाण्डेलाई निमित्त मेसुको जिम्मा दिने निर्णय गरेका हुन्।

सोही अनुसार उनको नाममा पत्र तयार भइसकेको बताइएको छ। मन्त्री खतिवडाका विज्ञ सल्लाहकार डा।रमेश ढकालले ११औं तहको मेसुको दरबन्दी रहेको उक्त अस्पतालमा हाललाई १०औं तहका पाण्डेलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर पठाउन लागिएको बताए।

डा।पाण्डे यसअघि त्रिशुली अस्पतालमा कार्यरत थिए। डा। पाण्डेले भने हालसम्म पत्र नबुझेको र सरुवाको हल्ला सुनेको जानकारी दिए। डडेल्धुरा अस्पतालमा हाल ८औं तहका डा।चेतराज भट्ट निमित्त मेसुमा कार्यरत छन्।

डा. भट्टलाई गत कात्तिकमा निमित्त मेसुको जिम्मा दिइएको थियो। डडेल्धुरा अस्पताल संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको सुदूरपश्चिमको एक मात्रै अस्पताल हो।

सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेर बलात्कारको आरोप लगाएकी किशोरीलाई साढे ३ वर्ष जेल सजाय

कैलाली । सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेर बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी एक किशोरीलाई जेल सजाय सुनाइएको छ ।

अछाम कमलबजार नगरपालिकाकी १९ वर्षीया किशोरीलाई जिल्ला अदालत अछामले साढे तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो ।

उक्त फैसला जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले गरेको हो । गत माघ १५ गते आफूलाई माग्न आएको पुरुषलाई किशोरीले बलात्कार गरेको भन्दै १७ गते प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएकी थिइन् ।

विवाहको प्रस्ताव लिएर पुरुष घरमा आएको, घरमा आमासँग विवाहको कुराकानी गरेको र राति अबेर भएपछि त्यहीँ बसेको बयान दिएकी थिइन् । किशोरीले पुरुष भुईँमा र आफू बहिनीसँग सुतेको अवस्थामा राति ११स्३० मा जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।

पुरुषले जबरजस्ती करणी नगरेको तर, सहमतिमा यौन सम्पर्क भएको बयान दिएका थिए । भोलिपल्ट घरबाट विवाह नगर अहिले मान्छे बितेका छन् भनेपछि आफूहरू फर्किएको उनले अदालतमा बयान दिएका छन् ।

सुरमा जबरजस्ती करणी गरेको बयान दिएकी किशोरीले पछि विवाह नगर्ने हो कि भन्ने त्रासले मुद्दा दायर गरेको बताएकी थिइन् ।

युवतीको उजुरीपछि बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका रामारोशन गाउँपालिकाका २० वर्षीय पुरुषलाई अदालतले सफाइ दिइएको छ ।

भारतीय पत्रकार अय्यूबलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध

नयाँदिल्ली — भारतीय पत्रकार एवं अभियन्ता राना अय्यूबलाई भारत सरकारले देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । बेलायतमा आयोजित पत्रकार सम्बन्धी एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न प्रस्थान गर्ने क्रममा उनलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता ल्याइएको हो ।

राना अय्यूब लण्डनपछि इटाली लगायतका देशमा पुगेर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर अय्यूबलाई भारत सरकारले विदेश प्रस्थान गर्नबाट रोकेको हो । अय्यूबले मुम्बई अध्यागमनबाटै आफूलाई अधिकारीहरूले उडानबाट रोकेको बताएकी छन् । अय्यूबले विमानस्थल पुगेको एक घण्टापछि आर्थिक अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नका लागि भन्दै अपराध अनुसन्धान निकायबाट इमेल पाएको समेत बताएकी छन् ।

वासिङटन पोस्टकी स्तम्भकार समेत रहेकी ३७ वर्षीया अय्यूबमाथि भारतको संघीय सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘मलाई घर फर्कन भनियो’ अय्यूबले भनेकी छन्, ‘मैले अवार्ड पाउने र गार्जियन पत्रिकाको न्यूजरूमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । मेरो सम्पूर्ण योजना सार्वजनिक भएका छन् ।’

प्रखर वक्ताको रुपमा पनि चिनिने पत्रकार अय्यूब नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको कट्टर आलोचक पनि हुन् । मुस्लिम एवं अल्पसंख्यकका मुद्दालाई उठाउने अय्यूबले यसअघि पनि भारतमा पटक पटक हिन्दू कट्टरपन्थीहरूबाट धम्की र विरोधको सामना गर्नु परेको छ । केही महिनाअघि उनीमाथि हिन्दू कट्टरपन्थीहरूबाट धम्की आएको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध समेत गरेका थिए ।
भारत सरकारलाई राष्ट्रसंघका विशेषज्ञको आग्रह : पत्रकार राना अय्यूबमाथिको उत्पीडन रोक

स्थानीय तहमा ठेकदारलाई उम्मेदवार हुन कडाइ

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र अरु कारोवारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उमेद्‍वार हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । बुधबारको आयोगको बैठकले निर्वाचनमा उमेद्‍वार हुने व्यक्तिले ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न व्यक्तिले उमेद्‍वार दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘ठेक्कापट्टा र चलअचल सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने भन्नुको अर्थ स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित बन्नुहुँदैन, त्यसले स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’

आयोगले स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाकी भएको व्यक्तिसमेत उमेद्‍वार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । मनोनयनका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यो ठीक साँचो रहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेद्‍वारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।’

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था र केही थप अवधारणा अघि सारेर उमेद्‍वारहरुले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको हो । उमेद्‍वारले प्रचलित कानूनमा तोकिएका सबै कागजात बुझाउनुपर्छ । उमेद्‍वार हुने व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नभएको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले उमेद्‍वारहरुले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी÷पीआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

उमेद्‍वारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ भने तोकिएको सिमाभित्र नै खर्च गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि उमेद्‍वार हुन अयोग्य घोषणा गरेको छ । यो ऐनमासमेत भएको व्यवस्था हो ।

साथसाथै आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यक्तिलाई पनि उमेद्‍वारका लागि अयोग्य हुने घोषणा गरेको छ । आयोगले उमेद्‍वारलाई नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थपेको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणामा पनि उम्मेवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।’

हेर्नुहोस् उम्मेदवारी दिनुअघि स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदा

१. नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको ।

२. २१ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक भएको

३. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ।

४. स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयाग्य नभएको ।

५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपवाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पपाउने गरी वहाल नरहेको ।

६. सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

७. स्थानीय तह निर्वाचन इेन २०७३ को दफा १३ को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजिमको अयोग्यता नभएको ।

८. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देहिका २०७८ बमोजिम मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने सबै कागजात पेश गरेको ।

९. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको ।

१०. मनोनयनपत्र साथ पेश गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको ।

११. स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको ।

१२. कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको ।

१३. सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

१४. संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी÷ पीआर) नलिएको ।

१५. न्यायिक वा अर्घन्यायिक निकायबाट लागेको कँद सजाय, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

१६. निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको ।

१७. निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्च सम्बन्धी आचरण

पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।

१८. २१ वर्ष उमेर पूरा भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नेपाली नागरिक भएको ।

१९. नेपालको संविधान, कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिवद्ध रहेको ।

यस्तो स्वघोषणापत्रमा उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठीक साँचो रहेको र झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहँन बुझाउन प्रतिवद्ध रहेको घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको ६७औं स्थापना दिवसः डडेल्धुरामा निशुल्क आखा जाच

डडेल्धुरा
आज देशभर नेपाल पत्रकार महासंघको ६७औं स्थापना दिवस मनाईदै छ । पत्रकार महासंघ शाखा डडेल्धुराले आज स्थापना दिवसको अवसरमा निशुल्क आखा जाच कार्यक्रम गरेर मनाएको छ । निशुल्क आखा जाच कार्यक्रममा डडेल्धुराका २४ जना पत्रकारहरुको आखा जाच गरिएको छ । पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा डडेल्धुराको आयोजना र अन्नपुर्ण अप्टिकल आखा उपचार केन्द्रकको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको छ । २४ जना मध्ये ७ जनाले चस्मा प्रयोग गर्ने अवस्था रहेकाले चस्मा निशुल्क उपलब्ध गराउनुका लागि महासंघले पहल चाल्ने अधक्ष्य हिक्मत सिंह ले जानकारि दिए ।
स्थापनाबिन्दुः जेठ २००८
जहानिया“ राणाशासनको अन्त्यस संगै २००७ सालमा मुलुक आधुनिक युग, चेतना र लोकतन्त्रको मिर्मिरे बिहानीमा प्रवेश ग¥यो । स्वतन्त्रता बहाली भएको त्यही उषाकालमा २००८ साल जेठमा ९ गते प्राप्त हुन नसकेको सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ सभापति र भोजबहादुर सिंह न्यौपाने (सेक्रेटरी) रहेको नेपाल पत्रकार संघ स्थापना गरिएको थियो । २००९ साल वैशाख २२ मा आर्यसमाज मन्दिर भोटाहिटीमा दोस्रो सभा गरी पत्रकार संघको नेतृत्वमा विस्तार र पुनःगठन गरेको देखिन्छ, जसअनुसार सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ (सभापति), प्रेमराज शर्मा (उपसभापति), भोजबहादुर सिंह न्यौपाने (सेक्रेटरी), रामहरि जोशी (ज्वाइन्ट सेक्रेटरी) र रामराज शर्मा ९कोषाध्यक्ष० तथा सदस्यमा नारायणप्रसाद उपाध्याय, देवेन्द्रराज शर्मा, भीमभक्त जोशी र प्रकाशचन्द्र टन्डन रहनुभएको थियो । स्थापनाकालमा नेपाल पत्रकार संघको उद्देश्य ‘नेपाली पत्रकार तथा नेपाल बाहिरका पत्रकारको संगठन गरी तिनीहरूको आवश्यक सुविधाका लागि प्रयत्नशील रहनु र नेपाल बाहिरका पत्रकार संंग सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालका श्रमजीवी पत्रकार र समाचारपत्रको अधिकारको रक्षा गर्नु’ रहेको थियो । २००९ साल पुसमा संघले सरकारसमक्ष आफ्नो तर्फबाट मागपत्र प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । (दैनिकि खबर बाट)