काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत परिसरबाट एक हुल युवा ८ पुस २०७८ मा मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यालयतिर लागे । सेवाग्राहीको हुल तीन तलामाथि मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यालयतिर लागेपछि सुरक्षाकर्मी पनि सतर्क भए । पटकपटक स्थगित हुने गरेको र सुनुवाको पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने कारणले मुद्दा स्थगित भएपछि उनीहरू मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउन हिडेका थिए ।
त्यसरी हुल बाँधेका सेवाग्राही लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएका तर, अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नतिजा रोकिएका शाखा अधिकृत पदका प्रतिस्पर्धी हुन् । त्यसपछि उनीहरूले अदालत परिसरमै धर्ना दिए । तीन दिनअघि पनि ती कर्मचारीहरू त्यसैगरी मुद्दाको पालो नै नआउने समस्यावारे गुनासो गर्न मुद्दा महाशाखा प्रमुख कहाँ पुगेका थिए ।
यो समस्याको केन्द्रमा छ, हाम्रो न्याय निरुपण प्रणाली । अन्तरिम आदेश दिने, तर त्यसलाई सुनुवा गरेर टुंगोमा नपुर्याई मुद्दा लामो समय अलपत्र पार्ने कामले मुलुकको निजामती जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतको अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण चारवटा व्याचको कर्मचारी छनौट र व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । अन्तरिम आदेश दिन तदारुकता देखाउने सर्वोच्च अदालतले त्यसको अन्तिम न्याय निरुपण गर्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको हो ।
शाखा अधिकृतको आवेदन १८ पुससम्म स्थगित
पछिल्लो पटक उच्च अदालत पाटनले यो वर्षका लागि खुलेको दरखास्तको प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशका कारण दरखास्त भर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएपछि त्यसले स्वतः परीक्षाको तालिका प्रभावित पार्ने भएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले अदालतको आदेशका कारण आयोगले लगातार तीन व्याचको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको बताए ।
‘आदेशले गर्दा नतिजा निकाल्ने, कर्मचारीहरूको परीक्षा लिने र अहिले नयाँ परीक्षाका लागि दरखास्त लिने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भयो’ रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शाखा अधिकृतको नतिजा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको असर नासु, खरिदार र केही प्राविधिक पदहरूमा पनि परेको छ ।’ उनले भनेका बाहेक समायोजन भएको व्याचकै कर्मचारीहरूको पनि सबै व्यवस्थापन सकिएको छैन ।
अन्तरिम आदेशअनुसार रिट जारी भए संघीय तहमा अल्पकालीन रुपमा फर्किएका कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । रिट खारेज भएमा ती कर्मचारीहरूलाई फेरि स्थानीय र प्रदेश तहमा व्यवस्थापन गर्न अर्को चुनौती हुन्छ । किनभने कतिपय प्रदेशका लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको खाली ठाउँमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
साउनदेखि शुरु भएको किचलो
स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका केही कर्मचारीहरूले संघीय तहमा नै पद खाली हुँदाहुँदै आफूलाई तल्ला तहमा पठाइएको भन्दै गतवर्ष (२०७७ पुस) मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । लामो समय मुद्दामाथि कुनै सुनुवाइ नगरेको सर्वोच्च अदालतले २५ साउन २०७८ मा ३४ जना शाखा अधिकृतको समायोजन उल्ट्याउन आदेश दियो र उनीहरूलाई संघीय निजामती सेवामै फर्कायो । सर्वोच्च अदालतले यसरी आदेश दिएपछि समायोजनमा तल्लो तहमा पुगेका अरू कर्मचारीहरूले पनि धमाधम अदालतमा मुद्दा हाल्न थाले र अन्तरिम आदेश पाए ।
यो पनि पढ्नुहोस
सर्वोच्चमा मुद्दा अड्किँदा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध
ती कर्मचारीहरूको हकमा अदालतबाट आदेश हुनुअघि नै सरकारले समायोजनपछिका वर्षहरूमा नयाँ शाखा अधिकृत भर्ना प्रक्रिया थालेको थियो । समायोजन भएका कर्मचारीहरू धमाधम संघीय तहमा फर्कन थाले पनि लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर सिफारिसमा पर्ने सम्भावना भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखियो ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा गएका कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्दा यिनको संख्या कटाएर मात्रै बाँकी संख्याको पदपूर्ति गर्नू भनी आदेश दियो । त्यसले गर्दा नतिजा निकाल्ने अन्तिम तयारी गरेको लोकसेवा आयोगले सबै प्रक्रिया अवरुद्ध गर्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण २०७६ सालमा भर्ना खुलेको (ब्याट ३४) का करिब ५०० भन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
लोकसेवाले गर्यो शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन स्थगित
त्यसपछि नतिजाको पर्खाइमा रहेका (व्याट ३४ का) शाखा अधिकृतका प्रतिस्पर्धीहरू नै आफूहरूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे । त्यहा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरूपछिको व्याच (ब्याट ३५) को शाखा अधिकृतको छनौटका लागि लिखित परीक्षा रोक्नु भनी आदेश दियो । अहिले उनीहरूको परीक्षा भएर उत्तरपुस्तिका परिक्षण भइरहनुपर्नेमा अदालतको आदेशका कारण परीक्षासमेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, अदालतको आदेशका कारण तेस्रो वर्षका लागि लोकसेवा आयोगले गर्ने शाखा अधिकृत छनौट प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । आयोगले अहिले नयाँ शाखा अधिकृतहरूका लागि पनि दरखास्त प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसैक्रममा प्रतिस्पर्धामा रहेका केही पुराना विद्यार्थीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए । न्यायाधीश रामबहादुर थापाको इजलासले पुस १८ गतेसम्म दरखास्त लिने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले नयाँ व्याचको कर्मचारी छनौट प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको छ ।
सुनुवाइ सरेको सर्यै
कर्मचारी समायोजन र लोकसेवाले शाखा अधिकृत भर्ना थालेको प्रक्रियासँग सम्बन्धित करिब ३० वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासमा एकसाथ सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । कात्तिक लागेपछि अहिलेसम्म सात पटक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आन्दोलनका कारण चार पटक मुद्दा पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । पुस १ र ८ गते हेर्न नमिल्ने भएर स्थगित भयो । पुस १५ गतेका लागि तोकिएको पेशी तमु ल्होसारको सार्वजनिक बिदाका कारण सुनुवाइ हुन सकेन । अब छिटोमा पुस २२ गतेमात्रै मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना छ ।
लोकसेवा आयोग ऐनको दफा २८ मा लोकसेवा आयोगका पदपूर्ति प्रक्रिया रद्द हुनसक्ने तर, त्यसका लागि परीक्षा हुनुअघि नै सरकारले कारणसहित पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले भने नतिजा प्रकाशनको तयारीमा रहेका आयोगलाई समेत अन्तरिम आदेश दिएर प्रक्रिया रोक्न आदेश दिइरहेको छ । यसबाट एक त मेहनतका साथ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका परीक्षार्थीको हक हनन भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियासमेत भद्रगोल भएको छ ।
‘लोकसेवा आयोगले तालिकामा काम गरिरहेको थियो, कोभिडले प्रभावित बनायो । पछि अदालतको आदेशका कारण हामी केही समय रोकियौं,’ लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने, ‘अदालतको आदेश आइसकेपछि आफूखुसी काम गर्न मिलेन । दशैं बिदाले एक महिना र त्यसपछि अदालतभित्र देखिएको समस्याका कारण अरू दुई महिना सुनुवाइ प्रभावित भयो ।’ एकपछि अर्को परीक्षा अवरुद्ध हुँदा नियमित तालिका प्रभावित भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, अदालतको आदेशका कारण लगातार तीन वर्षको शाखा अधिकृतको छनौट र त्यसभन्दा तल्लो तहका नासु र खरिदारको परीक्षा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण लामो समय लिखित र अन्तर्वार्ता लिन नसकेको लोकसेवाले स्थिति सहज हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । तर, अदालतको आदेशका कारण गत भदौदेखि एकपछि अर्को प्रक्रिया अवरुद्ध भएर कामको बोझ खप्टिएको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । ‘अब अदालतबाट बाटो खुलेपछि कर्मचारी छनौटको क्यालेण्डर मिलाउदै, प्रक्रिया पुर्याउदै अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै निकास निस्किएमा आगामी कार्यतालिका प्रभावित नहोला, अन्यथा अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।’
लोकसेवाको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिइसकेका, तर नतिजाको पर्खाइमा रहेका कर्मचारीहरूले पछिल्लो पटक उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका हुन् । आफूहरूको नतिजा ननिस्किदै नयाँ शाखा अधिकृत भर्ना प्रक्रिया थाल्दा आफूहरूमाथि अन्याय पर्ने उनीहरूको दावी छ । समायोजनका कर्मचारीहरूलाई संघमा फर्काइएमा आफूहरूको सिट कटौती हुने तर, पछिल्लो भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्दा त्यो सिट पनि गुमाउनुपर्ने त्रास उनीहरूमा छ ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता सुवेदी भने पहिले लिखितमा नाम निकालेर अन्तर्वार्ताको नतिजाको पर्खाइमा रहेकाहरूले फेरि पनि प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन नरोकिएको बताउँछन् । लोकसेवा आयोगका अर्का एक अधिकृतका भनाइमा, नतिजाको मुखमा रहेका उनीहरू न त नयाँ खुलेको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न व्यवहारिक रुपमा सम्भव हुँदैन । अर्कोतर्फ आफूहरूभन्दा पछिल्ला प्रतिस्पर्धीहरूको नतिजा पहिले निस्किएमा उनीहरूको वरिष्ठता कायम हुने त्रास पनि नतिजाको मुखमा रहेका कर्मचारीहरूलाई छ । अनलाईन खबर बाट
