अदालतमा पुगेर अड्कियो चार वर्षको कर्मचारी व्यवस्थापन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत परिसरबाट एक हुल युवा ८ पुस २०७८ मा मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यालयतिर लागे । सेवाग्राहीको हुल तीन तलामाथि मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यालयतिर लागेपछि सुरक्षाकर्मी पनि सतर्क भए । पटकपटक स्थगित हुने गरेको र सुनुवाको पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने कारणले मुद्दा स्थगित भएपछि उनीहरू मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउन हिडेका थिए ।
त्यसरी हुल बाँधेका सेवाग्राही लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएका तर, अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नतिजा रोकिएका शाखा अधिकृत पदका प्रतिस्पर्धी हुन् । त्यसपछि उनीहरूले अदालत परिसरमै धर्ना दिए । तीन दिनअघि पनि ती कर्मचारीहरू त्यसैगरी मुद्दाको पालो नै नआउने समस्यावारे गुनासो गर्न मुद्दा महाशाखा प्रमुख कहाँ पुगेका थिए ।
यो समस्याको केन्द्रमा छ, हाम्रो न्याय निरुपण प्रणाली । अन्तरिम आदेश दिने, तर त्यसलाई सुनुवा गरेर टुंगोमा नपुर्‍याई मुद्दा लामो समय अलपत्र पार्ने कामले मुलुकको निजामती जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतको अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण चारवटा व्याचको कर्मचारी छनौट र व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । अन्तरिम आदेश दिन तदारुकता देखाउने सर्वोच्च अदालतले त्यसको अन्तिम न्याय निरुपण गर्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको हो ।
शाखा अधिकृतको आवेदन १८ पुससम्म स्थगित
पछिल्लो पटक उच्च अदालत पाटनले यो वर्षका लागि खुलेको दरखास्तको प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशका कारण दरखास्त भर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएपछि त्यसले स्वतः परीक्षाको तालिका प्रभावित पार्ने भएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले अदालतको आदेशका कारण आयोगले लगातार तीन व्याचको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको बताए ।
‘आदेशले गर्दा नतिजा निकाल्ने, कर्मचारीहरूको परीक्षा लिने र अहिले नयाँ परीक्षाका लागि दरखास्त लिने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भयो’ रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शाखा अधिकृतको नतिजा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको असर नासु, खरिदार र केही प्राविधिक पदहरूमा पनि परेको छ ।’ उनले भनेका बाहेक समायोजन भएको व्याचकै कर्मचारीहरूको पनि सबै व्यवस्थापन सकिएको छैन ।
अन्तरिम आदेशअनुसार रिट जारी भए संघीय तहमा अल्पकालीन रुपमा फर्किएका कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । रिट खारेज भएमा ती कर्मचारीहरूलाई फेरि स्थानीय र प्रदेश तहमा व्यवस्थापन गर्न अर्को चुनौती हुन्छ । किनभने कतिपय प्रदेशका लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको खाली ठाउँमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
साउनदेखि शुरु भएको किचलो
स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका केही कर्मचारीहरूले संघीय तहमा नै पद खाली हुँदाहुँदै आफूलाई तल्ला तहमा पठाइएको भन्दै गतवर्ष (२०७७ पुस) मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । लामो समय मुद्दामाथि कुनै सुनुवाइ नगरेको सर्वोच्च अदालतले २५ साउन २०७८ मा ३४ जना शाखा अधिकृतको समायोजन उल्ट्याउन आदेश दियो र उनीहरूलाई संघीय निजामती सेवामै फर्कायो । सर्वोच्च अदालतले यसरी आदेश दिएपछि समायोजनमा तल्लो तहमा पुगेका अरू कर्मचारीहरूले पनि धमाधम अदालतमा मुद्दा हाल्न थाले र अन्तरिम आदेश पाए ।
यो पनि पढ्नुहोस
सर्वोच्चमा मुद्दा अड्किँदा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध

ती कर्मचारीहरूको हकमा अदालतबाट आदेश हुनुअघि नै सरकारले समायोजनपछिका वर्षहरूमा नयाँ शाखा अधिकृत भर्ना प्रक्रिया थालेको थियो । समायोजन भएका कर्मचारीहरू धमाधम संघीय तहमा फर्कन थाले पनि लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर सिफारिसमा पर्ने सम्भावना भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखियो ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा गएका कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्दा यिनको संख्या कटाएर मात्रै बाँकी संख्याको पदपूर्ति गर्नू भनी आदेश दियो । त्यसले गर्दा नतिजा निकाल्ने अन्तिम तयारी गरेको लोकसेवा आयोगले सबै प्रक्रिया अवरुद्ध गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण २०७६ सालमा भर्ना खुलेको (ब्याट ३४) का करिब ५०० भन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
लोकसेवाले गर्‍यो शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन स्थगित
त्यसपछि नतिजाको पर्खाइमा रहेका (व्याट ३४ का) शाखा अधिकृतका प्रतिस्पर्धीहरू नै आफूहरूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे । त्यहा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरूपछिको व्याच (ब्याट ३५) को शाखा अधिकृतको छनौटका लागि लिखित परीक्षा रोक्नु भनी आदेश दियो । अहिले उनीहरूको परीक्षा भएर उत्तरपुस्तिका परिक्षण भइरहनुपर्नेमा अदालतको आदेशका कारण परीक्षासमेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, अदालतको आदेशका कारण तेस्रो वर्षका लागि लोकसेवा आयोगले गर्ने शाखा अधिकृत छनौट प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । आयोगले अहिले नयाँ शाखा अधिकृतहरूका लागि पनि दरखास्त प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसैक्रममा प्रतिस्पर्धामा रहेका केही पुराना विद्यार्थीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए । न्यायाधीश रामबहादुर थापाको इजलासले पुस १८ गतेसम्म दरखास्त लिने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले नयाँ व्याचको कर्मचारी छनौट प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको छ ।
सुनुवाइ सरेको सर्‍यै
कर्मचारी समायोजन र लोकसेवाले शाखा अधिकृत भर्ना थालेको प्रक्रियासँग सम्बन्धित करिब ३० वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासमा एकसाथ सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । कात्तिक लागेपछि अहिलेसम्म सात पटक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आन्दोलनका कारण चार पटक मुद्दा पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । पुस १ र ८ गते हेर्न नमिल्ने भएर स्थगित भयो । पुस १५ गतेका लागि तोकिएको पेशी तमु ल्होसारको सार्वजनिक बिदाका कारण सुनुवाइ हुन सकेन । अब छिटोमा पुस २२ गतेमात्रै मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना छ ।
लोकसेवा आयोग ऐनको दफा २८ मा लोकसेवा आयोगका पदपूर्ति प्रक्रिया रद्द हुनसक्ने तर, त्यसका लागि परीक्षा हुनुअघि नै सरकारले कारणसहित पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले भने नतिजा प्रकाशनको तयारीमा रहेका आयोगलाई समेत अन्तरिम आदेश दिएर प्रक्रिया रोक्न आदेश दिइरहेको छ । यसबाट एक त मेहनतका साथ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका परीक्षार्थीको हक हनन भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियासमेत भद्रगोल भएको छ ।
‘लोकसेवा आयोगले तालिकामा काम गरिरहेको थियो, कोभिडले प्रभावित बनायो । पछि अदालतको आदेशका कारण हामी केही समय रोकियौं,’ लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने, ‘अदालतको आदेश आइसकेपछि आफूखुसी काम गर्न मिलेन । दशैं बिदाले एक महिना र त्यसपछि अदालतभित्र देखिएको समस्याका कारण अरू दुई महिना सुनुवाइ प्रभावित भयो ।’ एकपछि अर्को परीक्षा अवरुद्ध हुँदा नियमित तालिका प्रभावित भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, अदालतको आदेशका कारण लगातार तीन वर्षको शाखा अधिकृतको छनौट र त्यसभन्दा तल्लो तहका नासु र खरिदारको परीक्षा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण लामो समय लिखित र अन्तर्वार्ता लिन नसकेको लोकसेवाले स्थिति सहज हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । तर, अदालतको आदेशका कारण गत भदौदेखि एकपछि अर्को प्रक्रिया अवरुद्ध भएर कामको बोझ खप्टिएको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । ‘अब अदालतबाट बाटो खुलेपछि कर्मचारी छनौटको क्यालेण्डर मिलाउदै, प्रक्रिया पुर्‍याउदै अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै निकास निस्किएमा आगामी कार्यतालिका प्रभावित नहोला, अन्यथा अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।’
लोकसेवाको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिइसकेका, तर नतिजाको पर्खाइमा रहेका कर्मचारीहरूले पछिल्लो पटक उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका हुन् । आफूहरूको नतिजा ननिस्किदै नयाँ शाखा अधिकृत भर्ना प्रक्रिया थाल्दा आफूहरूमाथि अन्याय पर्ने उनीहरूको दावी छ । समायोजनका कर्मचारीहरूलाई संघमा फर्काइएमा आफूहरूको सिट कटौती हुने तर, पछिल्लो भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्दा त्यो सिट पनि गुमाउनुपर्ने त्रास उनीहरूमा छ ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता सुवेदी भने पहिले लिखितमा नाम निकालेर अन्तर्वार्ताको नतिजाको पर्खाइमा रहेकाहरूले फेरि पनि प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन नरोकिएको बताउँछन् । लोकसेवा आयोगका अर्का एक अधिकृतका भनाइमा, नतिजाको मुखमा रहेका उनीहरू न त नयाँ खुलेको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न व्यवहारिक रुपमा सम्भव हुँदैन । अर्कोतर्फ आफूहरूभन्दा पछिल्ला प्रतिस्पर्धीहरूको नतिजा पहिले निस्किएमा उनीहरूको वरिष्ठता कायम हुने त्रास पनि नतिजाको मुखमा रहेका कर्मचारीहरूलाई छ । अनलाईन खबर बाट

अपारदर्शिताको पराकाष्ठाः गुफाडाँडा जलवायु सम्मेलन

विजय नेपाल
आगामी पुस १८ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका ९, गुफाडाँडामा तेस्रो जलवायु दिवस मनाइँदै छ । वि.सं. २०७५ सालमा जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुपाल्चोकको आयोजनामा भएको जलवायु सम्मेलनको निरन्तरतास्वरुप जलवायु दिवस मनाइदै आएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले जलवायु सम्मेलनको आर्थिक हिसाब अझै सार्वजनिक गरेको छैन । त्यतिबेला पहिलो पटक जलवायु सम्मेलन हुन लागेकाले जिल्लामा क्रियाशील धेरैजसो गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले खुलेर आर्थिक सहयोग गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उक्त सम्मेलनमा देशभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरूले पनि प्रतिजिल्ला १० हजार रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाएका थिए ।
जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगले समेत सो सम्मेलनमा ठुलै रकम सहयोग गरेका थिए । त्यसबाहेक जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुपाल्चोकको आफ्नो स्रोत सहित जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय पालिकाहरूले समेत सा सम्मेलनका लागि आर्थिक सहयोग गरेका थिए । सो सम्मेलनपछि पनि विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन गरी दुइ पटक जलवायु दिवस मनाइसकेको छ । तेस्रो जलवायु दिवसको समेत तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
बेहिसाब जलवायु दिवस

तर आजसम्म जिसस सिन्धुपाल्चोकले सो सम्मेलनसहित दुईवटा जलवायु दिवसमा भएको आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । तीन वर्षपछि जिससले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा सो सम्बन्धी कुरा उठान गर्दा आफूहरूले पहिले नै सो विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै जिसस प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ पन्छिए । तामाङले भने —‘हामीले जलवायु सम्मेलन सकिएको १५ दिनमा माननीय अरुण नेपाल प्रमुख अतिथि बनाएर खर्च विवरण पेश गरिसकेका छौं ।’ तर पत्रकारहरूले सो बैठकको माइन्युटसहित खर्च विवरण माग गर्दा उनले उपलब्ध गराउन सकेनन् ।

बेरुजु बाँकी छ—सकुन्तला माझी

सो जलवायु सम्मेलनको आर्थिक विभागको प्रमुख थिइन् —जिसस सदस्य सकुन्तला माझी । पत्रकार सम्मेलनमा जिसस प्रमुख सहित उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटा र माझी समेत रहेकी थिइन् । प्रमुख तामाङ तामाङ आफूहरूले कुनै रकम नलिइकन दातामार्फत नै खर्च गराएको बताए । खर्च जसले गरेपनि हिसाब त आयोजकसँग हुनुपर्छ नी भनेर पत्रकारहरूले प्रतिप्रश्न गर्दा उनी नाजवाफ भए ।

सञ्चारक्षेत्रको बारेमा भएको खर्चको विषयमा भएको समीक्षा भने उनीहरूबीच फरकफरक तथ्य रहेको पाइयो । प्रमुख तामाङले ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको बताए । तामाङको भनाइलाई काट्दै उपप्रमुख सापकोटाले भने ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइन् । सो कुरालाई समेत काट्दै आर्थिक विभाग प्रमुख माझीले भने ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइन् । ‘हामीले युवराज पुरी मार्फत जिल्लाका पत्रकारहरूको लागि ५ लाख र काठमाण्डौबाट आउने पत्रकारहरूको लागि माधव नेपाल मार्फत ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छौं ।’ माझीले भनिन् —‘सो रकम अझै बेरुजु रहेको छ ।’
सो रकमबाट तीन लाख रुपैयाँ जिल्लाका सञ्चारगृहहरुलाई विज्ञापन बापत खर्च भएको तत्कालीन प्रचार विभाग प्रमुख युवराज पुरीले बताए । ‘सिआइएनमा प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको दुइ लाख रुपैंयाको भने बिल नआएको भएर बेरुजु बसेको हो,’ पुरीले भने । यस बाहेक अन्य खर्चको समेत आयोजकसँग प्रष्ट हिसाब छैन ।

अहिले पनि फजुल कार्यक्रम

जलवायु र गुफाडाँडाको नाम भजाउन पल्किएको जिसस सिन्धुपाल्चोकले यस वर्ष पनि पुस १८ र १९ गते जलवायु दिवस मनाउँदै छ । सो कार्यक्रममा काठमाण्डौबाट साइकल यात्रा, विद्यावारिधि गर्ने सिन्धुपाल्चोकबासीलाई सम्मान र गुफाडाँडाबाट रेस्लिङ कार्यक्रम समेत राख्दैछ । रेस्लिङ कार्यक्रमले जलवायुको प्रभावको विषयमा खासै अर्थ नराख्ने भएकोले सो को सट्टामा साहित्यिक कार्यक्रम वा त्यस्तै सिर्जनात्मक कार्यक्रम राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिँदा प्रमुख तामाङ अरुको कुरा सुन्न तयार भएनन् ।

सो दिन मुल कार्यक्रममा केक समेत काट्ने तामाङको योजना छ । तात्वीक अर्थ दिने कार्यक्रमहरु नराखी आफ्नो विशेष स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले फजुल कार्यक्रम गरेर तेस्रो जलवायु दिवस मनाइदैंछ ।
जिससको ५ लाख बजेटमा खेदकुदको ५ लाख खर्च गरी १० लाख रुपैयाँ बजेट जिससले विनियोजन गरेको छ । दोस्रो दिन मेलम्चीमा हुने सम्मानित व्यक्ति र जिल्लाका सबै स्थानीयतहको प्रमुखहरुको विचमा जलवायु अनुकुलन तथा विपद् जोखिम न्युनिकरणको बारेमा हुने अन्तरकृया कार्यक्रमको खर्च मेलम्ची नगरपालिकाले व्यहोर्ने तामाङले बताए । विनियोजित बजेट बाहेक गैर सरकारी संस्था, क्रसर उद्योगहरुले गर्ने सहयोगको भने उनले उल्लेख नै गर्न चाहनेन् । यस्तो धेरै रकम हिनामिना हुने प्रचुर संभावना रहेको छ ।
म त ज्याद्रो छु —प्रमुख तामाङ
सञ्चारकर्मीहरुले दिएको सुझावको कुनै वास्ता नगरी प्रमुख तामाङ आफ्नौ तालमा रहे । आर्थिक पारदर्शीताका कुरा, कार्यक्रमका उपादेयताका कुरा, अनावश्यक कार्यक्रम हटाई सिर्जनात्मक कार्यक्रमको प्रस्तावमा कुनै वास्ता नगरी बरु आफु ज्यादै ज्याद्रो मान्छे भएकोले कसैको कुरा नसुनी एकलौटी ढंगले अगाडी बढ्ने उनले बताए । ‘म ज्यादै ज्याद्रो मान्छे छु ।’ तामाङले भने —‘ तपाईंहरु जे सुकै भन्नुस्, म मैले चाहेका काम मात्रै गर्छु ।’

समयमा आर्थिक विवरण पेश गर्न समेत नसक्ने तामाङ क्रसर उद्योग तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग् रकम असुलेर सो को विवरण समेत सार्वजनिक गर भन्दा ज्याद्रो भएकै कारण जसले जे भने पनि केही फरक पर्दैन भन्दै पत्रकारलाई नै रिस गर्ने गरेका छन् । एउटा जिम्मेवार स्थानमा रहेको जनप्रतिनिधिले के आफु ज्याद्रो भएकोले कसैको कुरा सुन्दिन भन्न मिल्छ ?

Tags:

नेपाली युनिकोडमा टाइप गर्ने सजिलो तरिका

हरिजङ्ग थापा
काठमाडौं । ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा सिधै नेपालीमा टाइप गर्नुपर्‍याे भने के गर्ने ? विकल्पहरू त टन्नै छन् । तर सजिलो उपाय के होला ? आज म यिनै कुराको जवाफ लिएर आएको छु ।नेपाली युनिकोड किन जरूरी छ वा यसको महत्व के छ ? कुरा यहीँबाट सुरु गरौं । युनिकोड भनेको युनिभर्सल कोड हो । जब हामी नेपाली अक्षरलाई युनिकोडमा लेख्छौं, त्यो गुगल वा इन्टरनेटको दुनियाँले पनि सहजै पहिचान गर्न सक्छ ।

यसैकारण हामीले समाचारहरू नेपाली अक्षरमा पढ्न सक्छौं । इन्टरनेटमा केही कुरा खोज्नुपर्यो भने नेपाली भाषामै खोज्न सक्छौं । मोबाइलमा त यसका लागि विभिन्न किबोर्डहरू छन् ।
उदाहरणका लागि हाम्रो किबोर्डलाई लिन सकिन्छ । जसले हामीलाई मोबाइलबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्न एकदमै सजिलो बनाएको छ । ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट पनि सजिलै युनिकोडमा लेख्न मिल्ने टुलहरू टन्नै विकास भएका छन् ।

अहिले विभिन्न वेबसाइट बनेका छन्, जसबाट हामीले रोमनमा नेपाली टाइप गर्न सक्छौं । नेपाली फन्टमा भएका अक्षरहरूलाई एक क्लिकमै युनिकोडमा रूपान्तरण गर्न पनि सक्छौं । जसको लागि इन्टरनेटको जरूरत भने पर्छ ।इन्टरनेट नहुँदा माइक्रोसफ्ट वर्डमा नेपाली फन्ट सेलेक्ट गरेर पनि पनि नेपाली अक्षरहरू लेख्न त सकिन्छ । वा विण्डोजमा ल्याङ्वेज सेटिङमा गई नेपाली युनिकोड छनौट पनि गर्न सकिन्छ ।
तर सधैं नेपाली युनिकोडमा टाइप गर्नका लागि भने मदन पुरस्कार पुस्तकालयले काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्ववदयलय लगायतसँग सहकार्य गरी विकास गरेको नेपाली युनिकोड टुल एकदमै सजिलो र भरपर्दो छ ।
नेपाली टाइपिङ जान्ने र नजान्ने दुवैका लागि यो टुल निकै उपयोगी छ । प्रिति वा अन्य फन्टमा टाइप गर्ने बानी छ भने Nepal Unicode Traditional र बानी छैन भने Nepali Unicode Romanized टुल चलाउन सकिन्छ ।
आज म भिडिओमार्फत् यो टुल कहाँबाट डाउनलोड गर्ने ,कसरी इन्स्टल गर्ने र चलाउने भनेर जानकारी दिँदैछु ।

भोली देशभर सार्वजनिक विदा

अत्तरिया – सरकारले भोली देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । सरकारले तमु ल्होसारको अबसरमा भोलि पुस १५ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भोली देशभरका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गुरूङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाइ गरी भोलिदेखि नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर ‘तमु ल्होसार’ पर्व मनाउँदै छन् ।
२०७७ साल चैत ९ गते प्रकाशित राजपत्रमा तमु ल्होसार सार्वजनिक विदा हुने चाडको सूचीमा थिएन । त्यो सूचनामा सम्बन्धित धर्म संस्कृती मान्ने समूदायलाई मात्रै विदा हुने भनी उल्लेख थियो ।

सिरिन्ज अभावले रोकियो ८ जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना खोप दिने अभियान

काठमाडौं । पुस ४ मा विद्यार्थीलाई कोरोनाविरूद्ध खोप दिने अभियानको शुरूआत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनस‌ंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले भनेका थिए, ‘बालबालिकालाई खोप नलगाएसम्म यो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ ।’

त्यही अभियान अन्तरगत बागमतीसहित तीन प्रदेशका ८ जिल्लामा पुस १३ देखि २२ गतेसम्म १२ देखि १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई फाइजरको खोप लगाउने तयारी थियो । तर सिरिन्ज (सुई) र खोपसँग मिसाइने तरल पदार्थ ‘डाइलुएन्ट’ को अभावका कारण खोप लगाउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थित योजना बनाएर काम नगर्दा धेरै बालबालिका जोखिममा पर्ने बताउँछन् । ‘यति संवेदनशील विषयमा सरकारले ध्यान नदिँदा धेरै बालबालिका जोखिममा पर्छन्,’ उनले भने, ‘खोप प्रर्याप्त हुँदा पनि लगाउन नसक्नु भनेको सरकारको ठूलो लापरबाही हो ।’
कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले ९ पुसमा ६ लाख ६४ हजार ६८० डोज मात्रा फाइजरको खोप पाएको थियो । यो हाल केन्द्रीय भण्डारण कक्ष (टेकु) मा छ ।

खोप भण्डारणमा थुप्रिँदा बालबालिका भने जोखिम मोलेर विद्यालय जान बाध्य छन् । अहिले देशभर विद्यालय खुलेका छन् । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन नसक्दा कोरोनाको जोखिम बढी छ । तीन साताअघि बागलुङ नगरपालिकाको बलेवास्थित एउट विद्यालयका ३० विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखियो । कोरोना पुष्टि हुनेमा अधिकांश १७ वर्ष मुनिका बालबालिका थिए ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात अधिकारी काठमाडौं उपत्यका लगायतका केही विद्यालयमा पनि संक्रमण देखिएका छन् । भन्छन्, ‘बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम थपिँदै गएको छ, तर यसप्रति सरकार संवेदनशील छैन ।’

डेल्टासँगै ओमिक्रोन भेरियन्ट पनि देखिएकाले खोप नलाएको अवस्थामा बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई टार्न खोप लगाउनु पर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । तर सरकारले भने कोभ्याक्स सुविधामा आएको खोप समेत व्यवस्थापकिय कमजोरीका कारण लगाउन सकेको छैन ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्, ‘सरकारको यो घटनाले योजनामा कमीकमजोरी देखिन्छ । ओमिक्रोन भेरियन्टको जोखिम रहेको बेला खोप अभियान स्थगित गर्नु कोरोना महामारीको क्षतिलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।’

सरकारसँग भने खोप अभियानका लागि चाहिने सिरिन्ज कहिले आइपुग्छ भन्ने जवाफ समेत छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति शाखाका फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापा सिरिन्ज कहिले आइपुग्छ अझै टुगों नभएको बताउँछन् । सरकारसँग अन्य खोपका लागि प्रयोग हुने ०.५ एमएलको सिरिन्ज मात्रै छ । ‘०.३ एमएल सिरिन्ज बिना फाइजर खोप दिन मिल्दैन,’ थापाले भने ।

फाइजर खोपमा प्रति भाइल (सिसा) १.८ मिलिलिटर ०.९ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड भएको डाइलुएन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । डाइलुएन्टले खोपको बाक्लोपन केही घटाउनुका साथै रसायनहरूको सन्तुलन मिलाउने र खोपको प्रभावकारिता बढाउने गर्छ । यो भने छिट्टै आइपुग्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

ढिला गरे खोप खेर जानसक्छ

कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत पाएको यो खोप ९ पुसमा नेपाल आइपुगेको थियो । तर ‘अल्ट्रा कोल्ड चेन’को अभावका कारण करिव डेढ लाख खोप माइनस २० डिग्रीमा राखिएको छ ।

विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति शाखाका फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाका अनुसार माइनस ८० डिग्रीमा फाइजर खोप ५ लाखभन्दा बढी राख्न क्षमता छैन । ‘पाँच लाख फाइजर खोपलाई माइनस ८० डिग्रीमा राखेका छौं,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अल्ट्रा कोल्ड चेनको अभावमा डेढ लाखभन्दा बढी माइनस २० डिग्रीमा राख्न बाध्य छौं ।’

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. पुनका अनुसार केही दिनका लागि माइनस २० डिग्रीमा राख्न सकिए पनि लामो समयसम्म फाइजर खोप भण्डारण गर्न माइनस ८० डिग्रीको कोल्ड चेनको आवश्यक पर्छ । माइनस २० डिग्रीमा मात्र राख्दा खोपले गुणस्तरमा ह्रास आउँछ । खोप जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यो नहुनसक्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा पूर्वप्रमुख डा.झलक शर्मा गौतम पनि माइनस २० डिग्रीमा धेरै समयसम्म भण्डारण गर्दा खोपको प्रभावकारी घट्दै जाने बताउँछन् । ‘फाइजर खोप दुईदेखि आठ डिग्रीमा राख्न पनि सकिन्छ, तर एक महिनाभन्दा बढी होइन,’ डा. गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘माइनस ८० डिग्रीमा ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा कममा डिग्रीमा राखिएको फाइजर खोप थोरै समयसम्ममा मात्रै राख्न सकिन्छ ।’
फाइजर बायोएनटेक खोप भायलमा उपलब्ध हुन्छ र २१ देखि २८ दिनको फरकमा दुई मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ । यो खोपको भण्डारण र ढुवानी गर्दा निश्चित तापक्रम कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । जमेको अवस्थामा माइनस ८० डिग्री सेल्सियस (अल्ट्रा कोल्डचेन) र माइनस २० डिग्री सेल्सियस (फ्रिजिङ तापक्रम) को तापक्रममा राख्नुपर्छ । पग्लेको अवस्थामा भने यसलाई प्लस २ डिग्रीदेखि ८ डिग्री सेल्सियस कायम गर्नुपर्छ र यसरी एक महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । एक पटक बाहिर निकालेपछि ३१ दिनभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

५–११ वर्षका बालबालिकाका लागि पनि खोप खरिदको तयारी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरी खोप खरिदको तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउन फाइजर खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाेको बताए ।
डा. मरासिनीका अनुसार बालबालिकालाई ८४ लाख डोज खोप खरिदका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ । ‘हामीले प्रस्ताव पठाएका छौं । त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ डा. मरासिनीले भने, ‘यो खोप आउन केही समय लाग्न सक्छ ।’ सो खोप प्राप्त भएपछि २ डोजको रुपमा ४२ लाख बालबालिकालाई पुग्ने अनुमान गरिएको डा. मरासिनीले जानकारी दिए । ‘५–११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई हामीले खोप लगाउन सकेका छैनौं । अब खरिद गरेर उनीहरुलाई पनि खोप लगाउने योजना गरेका छौं’ उनले भने ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रचोकमा राजा वीरेन्द्रको सालिक पुनः राखियो

सुर्खेत । झण्डै १६ वर्षपछि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित वीरेन्द्रचौकमा स्व. राजा वीरेन्द्रको सालिक राखिएको छ । लामो समयदेखि एक पक्षले राख्नु पर्ने र अर्काे पक्षले राख्न नहुने विवादकै कारण शालिक स्थापना गर्न सकिएको थिएन् । तर स्वतन्त्र सुर्खेतीबासी जनता समूहले राजा वीरेन्द्रको शालिका राखेका हुन् । स्व. राजा वीरेन्द्रको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर उक्त सालिक राखिएको छ ।

यो समूहको अगुवाइ गोरक्ष पिठादिस योगी बलभद्रले गरेका हुन् । बलभद्रकै अगुवाइ युवाहरूको समूहले वीरेन्द्रचौकमा शालिका राखेको हो । राजतन्त्र विरूद्ध भएको २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले राजा वीरेन्द्रनको शालिक तोडफोड गरि फालेका थिए ।

वीरेन्द्रचोकमा राजाको शालिक नभएपछि नाममात्र वीरेन्द्रचोक थियो । राजाको सालिक राखेपछि साँच्चिकै वीरेन्द्रचोक जस्तो भएको स्थानीय धनबहादुर थापाले बताउनु भयो । पुराना इतिहास, सम्पदा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुको साटो विभिन्न उछृङ्खल कार्य गर्नेहरुले सभ्यतालाई मास्न खोजेका छन् थापाले भन्नुभयो। राजाको शालिक राख्दैमा बिहान बेलुका पूजा गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर हाम्रो सभ्यता के थियो इतिहास के थियो भन्ने कुराको ज्ञात त हुन्छ नि उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा विज्ञापन खुलायो

शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा विज्ञापन खुलाएको छ । आयोगले आजदेखि १३ हजार ९३ जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको हो । प्रदेश एकमा ३ हजार ३ सय ३२, प्रदेश दुईमा १ हजार ३ सय २५, वाग्मतीमा २ हजार ५ सय २३, गण्डकीमा २ हजार २ जनाका लागि विज्ञापन गरिएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनीमा २ हजार ६०, कर्णालीमा ८ सय ३२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार १९ पदमा विज्ञापन माग गरिएको छ । खुला तथा समावेशी पदमा प्रतियोगितात्मक परीक्षामाफर्त स्थायी पदपूर्ति गर्न विज्ञापन माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । योग्यता पुगेका उम्मेदवारले अनलाइन दरखास्त दिन सक्नेछन् । उम्मेदवारल यलष्लिभ।तकअ।नयख मा गइ आवेदन दिनसक्नेछन् ।

राजा वीरेन्द्रको ७७औं जन्मजयन्ती मनाईदै

काठमाडौँ । तत्कालिन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र शाहको ७७ औँ जन्मजयन्ती आज उनको सम्झना गरि मनाईदै छ। बुवा महेन्द्र तथा आमा इन्द्र राज्य लक्ष्मीदेवी शाहको कोखबाट वीरेन्द्रको जन्म २००२ साल पुस १४ मा भएको थियो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीका दिन राजधानीको हनुमानढोका, मखन पशुपतिनाथमा माल्यार्पण तथा विशेष पूजाको आयोजना गरि मनाइँदै छ। विसं २०२८ सालमा नेपालको राजा बनेका उनले २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यसपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव विश्वसामु राखेर शान्तिवादी राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रलाई जन प्रेमी राजाका रुपमा पनि चिनिन्छ।इतिहासकै अकल्पनीय घटनाका रूपमा विक्रम संवत् २०५८ साल जेठ १९ गतेको शुक्रवार नारायणहिटी दरबारभित्र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। तत्कालिन रानी ऐश्वर्य, युवराज, दिपेन्द्र अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुतिलगायतको हत्या भएको नारायणहिटी हत्याकाण्ड भने अझै रहस्यमय छ। त्यो दिनलाई नेपाली जनताले अहिले पनि कालो दिनका रूपमा सम्झिरहेका छन्।

राजा वीरेन्द्रको निधन पछि नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भयो। त्यसपछि राजा बनेका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी आफुखुशी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए। आफुखुशी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाट समेत सन्तुष्ट नभई २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत राजा नै बनेपछि आम मानिसमा राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो। २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र आयो।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि त्यसै २०६३ साल जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। यही घोषणा बमोजिम पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। अहिले फेरि जनतामा दलहरु प्रति वितृष्णा बढ्दै जाँदा राजतन्त्र पुनः स्थापनाको माग हुन थालेको छ।

सर्लाहीको ईश्वरपुरमा निषेधाज्ञा जारी

जनकपुरधाम । प्रहरीको गाडीको ठक्करबाट स्थानीयको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्लाहीको ईश्वरपुरमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि बुधबार राति ७ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको हो । निषेधाज्ञाको समयमा घरबाहिर हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ ।इलाका प्रहरी कार्यालय केशरजंगबाट पूर्व ईश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ सागरनाथ टोलसम्म र पश्चिममा ईश्वरपुरको वडा नम्बर ८ रामपुर टोलसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय केशरजंगबाट उत्तर ईश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ सखुबानी टोलसम्म तथा दक्षिणमा वडा नम्बर ९ खोरिया टोलसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा स्थानीय व्यवसायी रामकुमार महतोको मृत्यु भएपछि स्थानीय वासिन्दाले लगातार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सोमबार स्थानीय वासिन्दाले प्रहरीको गाडीसमेत जलाइदिएका थिए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगंजको गस्तीमा हिँडेको भ्यानले आइतबार राति ९ बजेतिर ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा ठक्कर दिँदा ना. ४३ प ५०१८ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार ईश्वरपुर नगरपालिका-५ का महतोको मृत्यु भएको थियो । ठक्करबाट गम्भीर घाइते उनको उपचार गर्दागर्दै राति नै मलंगवा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
प्रहरीले भने महतोले चलाइरहेको मोटरसाइकल ट्रकलाई ओभरटेक गर्ने क्रममा आफैं प्रहरीको भ्यानमा ठोक्किएको जनाएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले रातिमा भएको घटना प्रहरीले लुकाएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

डडेल्धुरा सहित सुदुर पहाडी जिल्लामा हिमपात

डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हिमपात भएको छ। डडेल्धुरा, बैतडी, बाजुरा, दार्चुला, बझाङ्ग लगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हिमपात भइरहेको हो।
डडेल्धुरा सदरमुकाममा मंगलबार साँझ ७ बजे पछि देखि पानी परे सँगै हिउँ पर्न सुरु भएको थियो। हिमपातले डडेल्धुराका उच्च भाग (महाभारत लेक,शाहुखर्क)सेताम्य बनेका छन् । उस्तै बैतडीको ढोल्यामोड, खोड्पे, सतबाँझ लगायतका स्थानमा हिमपात भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले बताए। जिल्लाका केही स्थानमा हिजो साँझ देखि र केही स्थानभमा आज बिहान देखि हिमपात भइरहेको उनले बताए। हिमपातका कारण गाडीहरु सञ्चालनमा आउन सकेको छैनन् ।

यस्तै, बाजुरामा पनि हिमपात भइरहेको छ। जिल्लाका हिमाली गाउँपालिका, बुढीनन्दा, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका, बडीमालिका नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा हिमपात भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक चतुर्भुज ओझाले बताए। डडेल्धुरा, बैतडी, बाजुरा लगायतका जिल्लाका उच्च लेकाली भेगमा हिमपात भएसँगै चिसो बढ्दा जनजीवन प्रभावित बनेको छ।